बुधवारपासून राज्याच्या विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारला विविध मुद्द्यांवर घेरण्याची तयारी विरोधकांनी केली असून त्याचीच प्रचिती अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपानं घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आली. यावेळी विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर परखड शब्दांमध्ये टीकास्त्र सोडलं. लोकशाहीला कुलुपबंद करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू असल्याचं फडणवीस यावेळी म्हणाले आहेत. राज्य सरकारच्या चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकल्याचं देखील यावेळी सांगण्यात आलं. "उद्यापासून विधानमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या सरकारच्या परंपरेप्रमाणे जितकी लहानात लहान अधिवेशनं घेता येतील, जेवढ्या जास्तीत जास्त चर्चा टाळता येतील आणि जेवढी लोकशाही कुलुपबंद करता येईल, तेवढी करण्याचा प्रयत्न या छोट्याशा अधिवेशनातून केला जात आहे", असं फडणवीस म्हणाले. अधिवेशन घेण्याची सरकारची मानसिकताच नाही "संसदेचं, अनेक राज्यांचं अधिवेशन फार काळ चालू शकतं, पण महाराष्ट्रात अधिवेशन घेण्याची मानसिकताच या सरकारची नाही. या सरकारने लोकशाही बंद केली आहे. या सरकारमध्ये रोकशाही आणि भोगशाही चालू आहे. भ्रष्टाचाराने बरबटलेला कारभार राज्याच्या जनतेनं कधीही पाहिला नाही. स्थगिती, खंडणी, वसुली, लूट, भ्रष्टाचार याचे जेवढे प्रकार सरकारच्या काळात पाहायला मिळतायत, तेवढे कधीच पाहायला मिळाले नाहीत", अशा शब्दात फडणवीसांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. "विरोधकांची तोंडं बंद करण्यासाठीच.." "विरोधकांनी बोलू नये, त्यांची तोंडं बंद करण्यासाठी एकेक वर्षासाठी आमदारांना निलंबित करणं राज्याच्या इतिहासात अक्षरश: काळिमा फासण्याचं काम सरकारच्या दबावाखाली होत आहे. ज्या घटना घडल्या नाहीत, त्यांची कारणं सांगून आमच्या आमदारांना निलंबित केलं आहे. वर्षभरासाठी निलंबित करण्याचं एवढंच कारण आहे की आपल्या स्वत:च्या आमदारांवर सरकारला विश्वास नाही, सरकार कधीही अडचणीत येऊ शकतं असा ठाम विश्वास यांच्या मनात आहे. म्हणून मुद्दाम आमची संख्या कमी करण्याचा कार्यक्रम सरकारने केला आहे", असं देखील फडणवीस म्हणाले. १७० आमदारांच्या पाठिंब्याचा दावा पोकळ दरम्यान, राज्य सरकारला १७० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा पोकळ असल्याचं फडणवीस म्हणाले. "पेपरमध्ये वाचायला मिळालं की या अधिवेशनात अध्यक्षांची निवड होणार आहे. १२ आमदार बाहेर ठेवून अध्यक्षांची निवडणूक घ्यायची, म्हणजे सरकार किती असुरक्षित आहे. राज्याच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत अध्यक्षांची निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने झालेली असताना नियमबाह्य पद्धतीने अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याचा घाट घातला दातोय. १७० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं हे सांगत होते. तो किती पोकळ आहे, हे यातून लक्षात आलं", असं त्यांनी म्हटलं.
