सावंतवाडी: देवगड तालुक्यातील मिठीमुंबरी येथे आंबा व काजू बागायतदार शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या अपुऱ्या आर्थिक मदतीचा निषेध करण्यासाठी आणि तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात सविनय कायदेभंगाच्या माध्यमातून तीव्र जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात देवगडसह संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा-काजू बागायतदार शेतकरी आणि मच्छीमार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
राज्य सरकारने आंबा बागायतदारांना प्रति गुंठा अवघी २२० रुपयांची मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक केल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. मोठमोठ्या प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करणारे सरकार संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मात्र अत्यल्प मदत देत असल्याबद्दल यावेळी तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. गेल्या अनेक दशकांत प्रथमच कोकणातील शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काच्या मदतीसाठी अशा प्रकारे रस्त्यावर उतरावे लागत असल्याची खंतही आंदोलकांनी व्यक्त केली.
अणुप्रकल्पामुळे शेती व मत्स्य व्यवसाय धोक्यात येण्याची भीती:
या आंदोलनादरम्यान प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे पर्यावरण, शेती आणि मत्स्य व्यवसायावर होणाऱ्या संभाव्य घातक परिणामांबाबत सविस्तर भूमिका मांडण्यात आली. प्रकल्पातून समुद्रात सोडण्यात येणाऱ्या गरम पाण्यामुळे समुद्राचे तापमान वाढून प्रवाळांचे नुकसान होईल, तसेच माशांच्या प्रजननावर आणि जलचरांच्या अस्तित्वावर गंभीर परिणाम होईल, असा इशारा देण्यात आला. समुद्रातील विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण घटल्याने मत्स्यसंपदा नष्ट होऊ शकते, अशी भीती मच्छीमारांनी व्यक्त केली.
तसेच, या प्रकल्पामुळे परिसरातील तापमान व आर्द्रतेत बदल होऊन त्याचा थेट फटका हापूस आंबा आणि काजू पिकांना बसेल, असा दावा करण्यात आला. आंब्याचा मोहोर करपणे, फळधारणेवर परिणाम होणे आणि भुरीसारख्या बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. भविष्यात अणुप्रकल्प परिसरातील उत्पादन म्हणून हापूसच्या आंतरराष्ट्रीय निर्यातीवर निर्बंध येण्याची किंवा जागतिक बाजारपेठेत त्याच्या किमती घसरण्याची भीतीही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. या प्रकल्पाचा फटका कोकणातील सुमारे १ लाख २५ हजार हेक्टर आंबा क्षेत्र, १ लाख ७५ हजार हेक्टर काजू क्षेत्र आणि जवळपास अडीच लाख शेतकरी कुटुंबांना बसणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
राजकीय नेत्यांची उपस्थिती आणि भावनिक साकडे:
या आंदोलनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, माजी केंद्रीय मंत्री महादेव जानकर, माजी खासदार विनायक राऊत, माजी आमदार वैभव नाईक, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे संचालक सुशांत नाईक, जिल्हा परिषद सदस्य संजय गावडे यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. आपल्या भाषणात विनायक राऊत यांनी मालवणी भाषेत कोकणातील देवस्थानांना गाऱ्हाणे घालत, प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द व्हावा यासाठी भावनिक साकडे घातले.
या आंदोलनाचे नियोजन गणेश गावकर, आंबा बागायतदार संघटनेचे अध्यक्ष काका ढोके, किरण टेंबुलकर, अजय तेली, प्रशांत शिंदे, तुषार पाळेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केले होते.
पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त आणि नाट्यमय घडामोडी:
मान्यवरांची भाषणे संपल्यानंतर आंदोलकांनी समुद्राच्या दिशेने कूच केली. मात्र, पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवत सर्व बाजूंनी सुरक्षा कडे उभारले होते. पोलिस अधीक्षक मोहन दहीकर आणि प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन समुद्राला उधाण असल्याने पाण्यात उतरणे धोकादायक असल्याचे सांगितले. महिलांची संख्या मोठी असल्याने सुरक्षेचा उपाय म्हणून जलसमाधी आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती प्रशासनाने केली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून राजू शेट्टी यांनी संयमाची भूमिका घेत आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली.
मात्र, आंदोलन स्थगित झाल्याची घोषणा झाल्यानंतरही गणेश गावकर, काका ढोके, गणेश वाळके, अजय नाणेरकर यांच्यासह सहा ते सात आंदोलकांनी पोलिसांच्या सुरक्षा कड्याला चकवा देत थेट समुद्रात प्रवेश केला आणि जलसमाधी आंदोलन सुरू केले. यामुळे काही काळ किनारपट्टीवर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. यानंतर उपविभागीय पोलिस अधिकारी नयोमी साटम यांनी ध्वनिक्षेपकाद्वारे वारंवार आवाहन करून आंदोलकांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने बाहेर येण्याची विनंती केली. प्रशासनाच्या आवाहनाला मान देऊन काही वेळानंतर आंदोलक समुद्राबाहेर आले आणि आंदोलनाची सांगता झाली. सरकारने आंबा-काजू उत्पादकांना न्याय द्यावा आणि प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी आग्रही मागणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आली.
