धक्कादायक : एका कंपनीच्या लाभासाठी बनवले ड्रोन धोरण, धोरण रद्द करण्याची भाजप खासदाराची मागणी

राज्य शासनाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमता विभागाने सदर धोरण बनवले आहे. १६ जून रोजी राज्य मंत्रीमंडळाने त्यास मंजुरी दिली. या धाेरणावर ड्रोन उत्पादक आणि प्रशिक्षण केंद्र स्थापन केलेले नवउद्यमींचा मोठा आक्षेप आहे. आमच्या २५ शिफारशीपैकी एकाचाही धोरणात समावेश नसल्याचा या नवउद्यमींचा आरोप आहे. विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह यांना नवउद्यमींनी निवेदने दिली. मागच्या आठवड्यात राज्याचे मुख्य सचिव राजेश आग्रवाल आणि मंत्री आशिष शेलार यांच्याबरोबर बैठक झाली.

त्यानंतर खासदार धनंजय महाडीक यांनी मंत्री शेलार यांना पत्र लिहिले. विद्यमान धोरणाचा सर्वसमावेशक आढावा घेईपर्यंत ड्रोन धोरणाला स्थगिती द्या. धोरणाचा मुसुदा तयार करण्यामध्ये सहभागी असलेल्या सल्लागार कंपनीची चौकशी करा. सदर कंपनीला ड्रोन धोरण अंमलबाजणी प्रक्रियेतून काढून टाका. ड्रोन धोरणाची सुनिश्चित अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृतीदल स्थापन करा, आदी मागण्या महाडीक यांनी केल्या आहेत.

उद्योग राज्यबाहेर नेऊ :

राज्यात ३७ ड्रोन उत्पादक व प्रशिक्षण केंद्रे आहेत. हे सर्व सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि नवउद्यमी आहेत. यामध्ये महिलांची संख्या मोठी आहे. या उद्योगात किमान ५ कोटीची गुुंतवणूक लागते. मात्र नव्या धोरणान्वये अनुदान मिळण्यात अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे गोवा किंवा तेलंगणा या शेजारच्या राज्यांमध्ये उद्योग नेण्याचा नवउद्यमींनी इशारा दिला आहे. ड्रोन धाेरण ज्या सल्लागार कंपनीने बनवले आहे, ती कंपनी देशातील ड्रोन क्षेत्रातील एका बड्या कंपनीची सल्लागार असल्याचा दावा या नवउद्यमींचा आहे.

ड्रोन सिटी कुठे ?

ड्रोन धोरणामुळे राज्यात २५ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून १ लाख तरुणांना रोजगार प्राप्त होईल, असे राज्याच्या धोरणात म्हटले आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे ड्रोन सीटी स्थापन करण्यात येणार होती. तेथे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार होत्या. मात्र तीन वर्षात उद्योग विभागाने काही केले नाही. त्यामुळे ड्रोन उद्योगाविषयी नवउद्यमींनी चिंता व्यक्त केली आहे.