खबर पीक पाण्याची : धाराशिवमधील कृषी विभागाच्या भ्रष्टाचारामुळे महाडीबीटीच्या विश्वासार्हतेला धक्का ?

लातूरचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र कदम यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीच्या अहवालात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या एकात्मिक कीड व्यवस्थापन व एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन कार्यक्रमात गंभीर अनियमितता झाल्याचे समोर आले.

लाभार्थी निवड, निविष्ठा वितरण, अभिलेख व्यवस्थापन, गुणवत्ता नियंत्रण, आर्थिक शिस्त, क्षेत्रीय पडताळणी व पर्यवेक्षण या सर्व स्तरांवर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. भूमिहीन, मयत, दुबार व अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, मंजूर क्षेत्रापेक्षा अधिक लाभ देणे, निविष्ठा वितरणाच्या नोंदी अपूर्ण ठेवणे, संशयास्पद स्वाक्षऱ्या करणे, बनावट कागदपत्रांचा वापर करणे, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा पुरावा उपलब्ध नसणे, फवारणी सुरक्षा किटचे नियमबाह्य वाटप करणे, बियाणे, कीडनाशके, खतांचा शेतकऱ्यांना पुरवठा न करता, कागदोपत्री खरेदी, विक्री दाखविणे आदी गैरप्रकार समोर आले आहेत.

महाबीज, एमएआयडीसीचे काम निर्दोष

महाबीज, एमएआयडीसीच्या वतीने बियाणे, खते, कीडनाशके, फवारणी यंत्रे आदी निविष्ठांची रीतसर, नियमानुसार वितरण करण्यात आले आहे. पण, महाडीबीटीच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गटांच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या निविष्ठांमध्ये गैरव्यवहार झाला आहे. फक्त कागदोपत्री बिले काढून महाडीबीटीच्या अंतर्गत अधिकाऱ्यांनी पैशांचा अपहार केल्याचे समोर आले आहे. निलंबित केलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्यांची गैरप्रकार करण्याची पद्धत वेगळी असल्याचेही दिसून आले आहे.

राज्य सरकारचे कोणतेही योजना महाडीबीटी प्रणालीच्या माध्यमातून लागू करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा आणि प्रशासनाचा आग्रह असतो. पण, धाराशिव मधील गैरव्यवहारात महाडीबीटी प्रणालीच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे. ज्याच्या नावावर संबंधित कृषी निविष्ठा द्यायची आहे, त्याला प्रत्यक्षात कृषी निविष्ठा न मिळताच ठेकेदाराने आपले बिल काढले आहे आणि हे बिल काढताना अधिकाऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलचा चला की नाही वापर केला. त्यामुळे राज्यात आणि लोकांमध्ये महाडीबीटी पोर्टल विषयी असलेल्या विश्वासार्हतेला तडा गेला आहे.

कृषी विभागाच्या प्रशासनाची भूमिका काय ?

कोणतीही योजना आली की, कृषी विभागाचे प्रशासन ती योजना महाडीबीटी प्रणाली द्वारे राबविण्याचा आग्रह धरते. असा आग्रह असण्यात काहीच गैर नाही. कारण महाडीबीटी प्रणालीद्वारे निर्दोष, पारदर्शक आणि वेगवान अंमलबजावणी करता येणे शक्य असते. कर्जमाफी, लाडकी बहीण सारख्या मोठ्या योजनांची अंमलबजावणी सुद्धा महाडीबीटीद्वारे थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात पैसे जमा होतात. पण कृषी विभागाचे तसे नाही कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना खते, बियाणे, फवारणी यंत्रांचा पुरवठा केला जातो. हा पुरवठा महाडीबीटी द्वारे करणे शक्य नाही किंवा मध्ये कोणताही ठेकेदार न नेमता थेट शेतकऱ्याच्या नावावर ती रक्कम जमा झाली पाहिजे. पण मध्ये ठेकेदार नेमल्यामुळे प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला संबंधित निविष्ठा पोहोचलेली नाही. या उलट महाबीज आणि एमएआयडीसीकडून झालेल्या निविष्ठांचा पुरवठा निर्दोष आहे. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
dattatray.jadhav@expressindia.com