“लाडक्या बहिणींना १५०० ऐवजी २१०० रुपये देऊ, पण..”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमकं काय वक्तव्य केलं?

लाडकी बहीण योजनेबाबत काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही आमच्या सरकारची यशस्वी योजना आहे. विशेषतः महिलांमध्ये एक अधिकार प्राप्त झाला अशी भावना यामुळे तयार झाली. वेगवेगळ्या पद्धतीने यामधून आपली भूमिका मांडली. काही महिलांनी सांगितलं की आम्ही घरगुती काम करत होतो तेव्हा आम्हाला मान मिळत नव्हता. पण लाडकी बहीण योजनेचे पैसे येऊ लागल्यानंतर तो मान मिळू लागला. काही महिलांनी सांगितलं की आम्ही यातून आम्ही आमचा छोटा व्यवसाय सुरु केला त्यातून त्या पुढे गेल्या. प्रवीण दरेकर यांच्या माध्यमांतून आम्ही योजना सुरु केली की पाच लाख महिलांना १ ते दीड लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करुन दिली आणि त्याचा हप्ता लाडकी बहीण योजनेतून वळता करुन घेतला. ही योजना महिलांना बळ देणारी आहे आणि त्यांना सक्षम करणारी आहे. आम्ही फक्त महिलांना १५०० रुपये देत आहोत इथेच थांबायचं नाही. आम्ही २१०० रुपयेही देऊ पण प्रयत्न असा आहे की राज्यात जास्तीत लखपती दीदी करायच्या आहेत. आम्ही जवळपास ५० लाखांचा टप्पा गाठतो आहोत. आमच्या राज्यातल्या ५० लाख बहिणी लखपती दीदी झाल्या आहेत किंवा होतील. हा टप्पा आम्हाला १ कोटी बहिणींपर्यंत जायचं आहे, तो आमचा प्रयत्न आहे असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. एनडीटीव्ही मराठीच्या रणरागिणींचा उत्सव या कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधान केलं आहे.

ऐंशी लाख महिलांना वगळलं का? काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?

लाडकी बहीण योजनेबाबत मी पण बातम्या बघितल्या की ऐंशी लाख महिलांना वगळलं. पण याबाबत तुम्हाला सांगतो की योजना जेव्हा सुरु केली तेव्हा योजनेचे काही निकष होते, एका घरात किती असू शकतात याचे निकष होते, वयाचे निकष होते, ज्या महिला प्राप्तीकर भरतात त्यांना त्यात राहता येणार नाही, शासकीय नोकरी असेल तर राहता येणार नाही, चारचाकी वाहन असेल तर राहता येणार नाही असे अनेक निकष होते. आम्ही योजना सुरु करताना महिलांना हे सांगितलं होतं की सेल्फ सर्टिफिकेशनवर आम्ही हे मानधन तुम्हाला देऊ आणि नंतर पडताळणी करु. कारण आधी पडताळणी केली असती तर त्यातच वर्ष निघून जाईल. त्यामुळे महिलांनी अर्ज भरताना दिलेली माहिती खरी मानून आपण सगळ्यांना ती योजना लागू केली. हा पैसा काही माझ्या घरचा नाही, तर जनतेचा पैसा आहे. या योजनेसाठी CAG चं ऑडिट केलं जातं. त्यांच्याकडून विचारणा होतेच की तुम्ही याची पडताळणी केली आहे का? त्या निकषांप्रमाणे पडताळणी सुरु केली. सुरुवातीला केवायसी केलं, केवायसी करत असताना दोनवेळा मुदतवाढ दिली. आठ महिने केवायसीची विंडो खुली ठेवली. त्यात जितक्या महिला आल्या त्यांना आपण पात्र केलं. पण ज्यांनी वारंवार सांगून केवायसी केली नाही इथे शंका घ्यायला कारण काय? तर ऑनलाइन अर्ज केला, स्व प्रमाणपत्र केलं तर त्यांना केवायसी करता येईल. याचाच अर्थ हा की केवायसी केली नाही कारण त्या कदाचित या निकषांमध्ये बसत नाहीत हे त्यांना कळलं असावं. आम्ही डेटाबेसद्वारे गोष्टी करायला लागलो त्यावेळी १४ हजार पुरुष निघाले ज्यांनी महिलांच्या नावे अर्ज केले होते. ५ लाख सरकारी कर्मचारी निघाले ज्यांनी अर्ज केला होता, १० लाख प्राप्तीकर भरणाऱ्या महिला निघाल्या, चार ते ५ लाख महिला अशा होत्या की ज्यांच्या घरी कार आहे. डेटाबेसमधून माहिती घेत गेलो तेव्हा या गोष्टी लक्षात आलं. वारंवार सांगून या सगळ्यांनी केवायसी केली नाही. त्यामुळे जे योजनेसाठी अपात्र ठरले त्यांचंच मानधन थांबवलं आहे. २५ लाख महिलांची केवायसी चुकली होती त्यांना आपण सुधारुन घेतलं. मी आज महिलांना पुन्हा सांगतो की कुणालाही वाटत असेल की आम्ही लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र आहोत आणि आमची केवायसी करायची राहून गेली तर अजूनही सरकारची तयारी आहे की आजही आम्ही केवायसीची विंडो ओपन करायला तयार आहोत. पण जे अपात्र आहेत त्यांना मानधन दिलं तर कॅग द्वारे आम्हाला विचारणा होणार आहे. ते आम्हाला वसुलीही करायला लावणार आहे. पुरुष सोडून ज्या महिला अपात्र असताना मानधन घेत होत्या त्यांना माफी देऊन काहीही वसुली करणार नाही. पण अपात्र महिलांना मानधन देत राहिलो तर वसुली करावी लागेल. हा पैसा जनतेचा आहे त्यामुळे तो नियमानेच खर्च करावा लागतो. आजही लाडक्या बहिणींना आपण जे पैसे देतो ती संख्या इतर राज्यांतल्या महिलांपेक्षा जास्त आहे असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

महिला सुरक्षा ही बाब अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे

महिला सुरक्षा ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. २०१२-२०१३ च्या नंतर महिला अत्याचारांचे गुन्हे नोंदले जाण्याच्या संख्येत वाढ झाली आहे. एकीकडे असंही पाहिलं जाऊ शकतं की महिला अत्याचार वाढत आहेत. पण दुसरीकडे हे लक्षात घेतलं पाहिजे की हे सगळे गुन्हे घडत होते पण समाजाच्या दबावामुळे, घरातल्यांच्या प्रेशरमुळे गुन्हे नोंदवलेच जात नवह्ते. महिला दबावात न येता व्यक्त होत आहेत. गुन्हेगारांना समोर आणत आहेत ही एक समाधानाची बाब आहे. महिला अत्याचारांकडे दोन अँगलने बघावं लागेल. गुन्हेगारीच्या अँगलने बघावं लागेल पण त्याचबरोबर सामाजिक अँगलही आहे. जोपर्यंत आपण आपल्या मुलांमध्ये महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलत नाही, महिला आणि पुरुष यांच्यात भेद नाही. महिलांकडे बघत असतानाही मान सन्मान दिलाच पाहिजे हे आपण शिकवत नाही, बिंबवत नाही तोपर्यंत हे अत्याचार होतील असं म्हणावं लागेल. पण आम्ही हा प्रयत्न केला आहे. शालेय अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून, मूल्य शिक्षणाच्या माध्यमातून आपण मुलांना हे समजवण्याचा प्रयत्न करतो की मुलगा आणि मुलगी हा भेद नाही. एकीकडे हा सामाजिक बदल घडावा लागेल, तसंच कायदेशीर बडगाही आणावा लागेल. फास्ट ट्रॅक कोर्ट हा चांगला उपाय आहे. सरन्यायाधीशांसह माझी बैठक झाली. त्यांनीही हे आश्वस्त केलं आहे की फास्ट ट्रॅक कोर्ट आम्ही रिकामी ठेवणार नाही.

आपण तीन नवे कायदे केले आहेत-फडणवीस

महिला सुरक्षेचा मुद्दा मांडताना देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की आपण जे तीन नवे कायदे केले आहेत त्यातल्या तरतुदी चांगल्या आहेत. त्यातली सगळ्यात चांगली तरतूद ही आहे की आरोपीचा वकील असो किंवा सरकारी वकील असो कुणालाही दोन वेळेपेक्षा जास्त तारीखच मागता येणार नाही. तिसरी तारीख हवी असेल तर सक्षम कारण असावं लागेल. त्यामुळे तारीख पे तारीख बंद झालं आहे. तसंच कायदेही आम्ही कठोर केले आहेत. त्यामुळे या गोष्टींना आळा घातला जाईल असं मला वाटतं असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

महिला आरक्षणाचा कायदा संमत होईल हा विश्वास

आजही आमचं राजकीय क्षेत्र हे मोठ्या प्रमाणात पुरुष केंद्रीत आहे. महिलांचा सहभाग त्यात कमी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण आणलं तेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्या अधिक दिसते. आता महाराष्ट्रातल्या २६ महापालिकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त महिला आहेत. ज्यावेळी राजकीय क्षेत्राची परिस्थिती पाहिली तेव्हा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्णय केला की विधानसभा आणि लोकसभा यामध्ये आपल्याला आरक्षण द्यावं लागेल. कितीही आपण गप्पा मारल्या, भाषणं केली तरीही वस्तुस्थिती ही आहे की जोपर्यंत आरक्षण देत नाही तोपर्यंत हा सहभाग वाढू शकत नाही. माझ्या पक्षाने महिलेला तिकिट द्यायचं ठरवलं आणि दुसऱ्या पक्षाने पुरुषाला तिकिट दिलं तर गोष्टी अडचणीच्या होतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत महिला आरक्षणाचा कायदा मांडला होता. ३३ टक्के महिला असाव्यात यासाठी तो कायदा आणला. मात्र ते अपरिपक्व विरोधी पक्षाने तो कायदा हाणून पाडला. २०२९ मध्ये देशाच्या लोकसभेत आणि महाराष्ट्रातल्या विधानसभेसह सगळ्या विधानसभांमध्ये तुम्हाला ३३ टक्के महिला आमदार खासदार दिसतील असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.