अहिल्यानगर: डिंभे-माणिकडोह बोगद्याच्या मंजुरीचा आदेश ५ ऑक्टोबरपर्यंत काढला नाहीतर शेतकऱ्यांचे आंदोलन उभारण्याचा इशारा आमदार रोहित पवार व खासदार नीलेश लंके यांनी दिला. हे आंदोलन सरकारला आणि आंबेगावच्या (पुणे) आमदारांना महागात पडेल असेही आमदार पवार यांनी सांगितले.
डिंभे-माणिकडोह बोगद्याच्या विषयावर सरकार कमजोर दिसत आहे, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे कमी पडताना दिसत आहेत, अशी टीकाही आमदार पवार यांनी केली.दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विविध मागण्यांसाठी पवार व लंके यांनी आज, बुधवारी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांची भेट घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. आंबेगावचे आमदार दिलीप वळसे बोगद्याच्या प्रश्नावर दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी नाव न घेता केला.
बोगद्याच्या मंजुरीचे श्रेय सध्याच्या सरकारने घेऊ नये, या बोगद्याला महाविकास आघाडीच्या काळातच मंजुरी मिळाली होती असाही दावाही त्यांनी केला. आमदार रोहित पवार म्हणाले, बोगद्याला २०२२ मध्येच जयंत पाटील मंत्री असताना मंजुरी मिळाली. सध्याच्या मंत्रिमंडळाची मंजुरी अद्याप कागदावर आलेली नाही. सन २०१८ मध्ये भाजपचे सरकार असताना आंबेगावच्या आमदारांनी त्यावेळी पत्र देऊन मान्यता दिली होती खालच्या बाजूने बोगदा काढण्यास आंबेगावच्या लोकांचा विरोध होता, मात्र ‘मविआ’चे सरकार आल्यानंतर आंबेगाव-शिरूरमधील शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून उंचीच्या मध्यातून बोगदा काढण्याचा व त्याच्या खालील जुन्नर, पारनेर, कर्जत, जामखेड, करमाळा या तालुक्यांना लाभ देण्याचा निर्णय झाला होता असा दावाही रोहित पवार यांनी केला.
बोगद्याच्या मंजुरीचे श्रेय सध्याच्या सरकारने घेऊ नये. त्याच्या मंजुरीचे बहुतांशी काम, पाठपुरावा मविआ सरकारच्या काळात झालेला आहे. आंबेगावचे जे आमदार अडथळा आणत आहेत त्यांनी सन २०१८ मध्येच पत्र देऊन मंजुरी दिली. आंबेगावचा विचार करूनच अतिरिक्त पाणी माणिकडोहमध्ये यावे व नंतर पाच तालुक्यांना त्याचे वाटप करावे असा निर्णय झाला होता, असे रोहित पवार म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांची मेटल डिटेक्टर लावून दुष्काळ पाहणी
शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला रोष, शरद पवार यांनी दिलेले पत्र व आम्ही शेतकऱ्यांमध्ये मिसळायला लागलो म्हणून मुख्यमंत्र्यांवर दबाव येऊन दुष्काळी भागाच्या दौऱ्यासाठी बाहेर पडले. परंतु पाहणी करताना घाबरल्यामुळे बॅरिकेट्स, मेटल डिटेक्टर लावत आहेत. शेतकरी शेतात काही बॉम्ब लावणार आहेत का? अशी टीका रोहित पवार यांनी केली.
विमा कंपनी-अधिकारी संगनमत
काही अधिकारी पिक विमा कंपन्यांना फायदा व्हावा म्हणून जेथे चांगले पीक आले आहे तेथेच पीक कापणीचे प्रयोग करून गल्लत करत आहेत. त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी झाल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. अधिकाऱ्यांनी उगाच गल्लत करू नये अन्यथा आम्ही त्यांना सोडणार नाही असा इशाराही पवार यांनी दिला.
मुख्यमंत्री खोटे बोलतात
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे हे जरी दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी फिरत असले तरी त्यांची चेष्टा केली जात आहे. कारण त्यांना कोणतेच अधिकार नाहीत. सर्व अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत. त्यामुळे कृषीमंत्री विनाकारण बदनाम होत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आधी ५ ऑक्टोबरनंतर पंचनामे केली जातील असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात आमचा दबाव निर्माण झाल्यामुळे आता पंचनामे सुरू केले आहेत. मुख्यमंत्री खोटे बोलत होते, असा दावाही पवार यांनी केला.
