ना जकात, ना एलबीटी, व्हॅट तर मुळीच नाही पण महापालिकेच्या तिजोरीत १५० कोटी रुपये जमा व्हावेत. त्याच्या कर वसुलीचे अधिकार महापालिकेस असावेत अशा आशयाचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवण्याचा निर्णय शुक्रवारी महापालिकेत झालेल्या एका बठकीत घेण्यात आला. या ठरावाद्वारे महापालिकेने एलबीटी निर्णयाचा चेंडू पुन्हा मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारातच पाठवून देण्याची धोरणी खेळी खेळली आहे.
एलबीटी नको आणि जकातही नको व्हॅटवर एक टक्का वाढ केल्यास मनपाच्या तिजोरीत १०० कोटीहून अधिक रक्कम सहज जमा होईल, अशी भूमिका कोल्हापूर व्यापारी संघाने गुरुवारी मनपामध्ये झालेल्या बठकीत घेतली. यावर आयुक्त, महापौरांनी मनपा अधिकारी व पदाधिका-यांची आज बठक घेतली. या बठकीत शासनाने कुठल्याही कर आकारणीने महापालिकेच्या तिजोरीत १५० कोटी रुपये जमा होतील आणि महापालिका स्वत करवसुली करू शकेल, अशी करप्रणाली मंजूर करावी अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी मनपामध्ये टाकलेला एलबीटी निर्णयाचा चेंडू पुन्हा राज्य शासनाकडेच परत आला आहे. यावेळी महापौर सुनीता राऊत, आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, उपमहापौर मोहन गोंजारी, स्थायी समिती सभापती सचिन चव्हाण, नगरसेवक आदिल फरास आदी नगरसेवक उपस्थित होते.
“जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा रेट किती आहे, हे…”, लाच घेण्याचे रेटकार्ड सांगत अजित पवारांचे गंभीर आरोप
