महसूल व शिक्षण विभाग या दोघांच्या टोलवाटोलवीत ‘आम आदमी विमा योजने’च्या शिष्यवृत्तीपासून जिल्हय़ातील नववी ते बारावीचे किमान ६ हजाराहून अधिक विद्यार्थी वंचित राहिले आहेत. शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरून घेण्याची जबाबदारी वर्गशिक्षकांवर शासनाने टाकली असली तरी त्याच्या निकषांची माहितीच शिक्षकांना दिली गेली नसल्याने व तलाठय़ांकडून सहकार्य मिळत नसल्याने शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी पात्र ठरवायचा कसा याचा पेच उभा राहिला आहे.शिष्यवृत्तीपासून शेकडो विद्यार्थी वंचित राहण्यास केवळ दोन विभागांतील टोलवाटोलवीच कारणीभूत नाहीतर तीन विभागांचे त्रांगडे निर्माण झाल्याचे कारणही आहे. मूळ योजना सामाजिक न्याय विभागाची. त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महसूल व शिक्षण विभागावर टाकली गेली. विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू नये यासाठी शिक्षकांनी अर्ज भरून दिले, मात्र अनेक ठिकाणी हे अर्ज तलाठी व तहसील कार्यालयात धूळ खात पडून असल्याची माहिती मिळाली. या योजनेसाठी किती विद्यार्थी पात्र ठरतात, किमान जिल्हय़ात ९ ते १२वीचे विद्यार्थी किती याचीच माहिती माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे नाही.योजना सन २००७-०८ पासून राबवली जात आहे. शिष्यवृत्ती आम आदमी विमा योजनेशी जोडण्यात आली आहे. विमा योजनेचा हप्ता राज्य व केंद्र सरकार भरते. ग्रामीण भागातील भूमिहीन, शेतमजूर, अडीच एकर किंवा कमी क्षेत्रातील बागायतदार, ५ एकर किंवा कमी क्षेत्रातील जिरायतदार विम्याचे लाभार्थी आहेत. विमा लाभार्थीचे ९ ते १२ वीत शिकणारी दोन मुले दरमहा १०० रुपये शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरतात.सन २००९-१०पर्यंत संपूर्ण राज्यात एकाही विद्यार्थ्यांस शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळाला नाही. सन २०११-१२ मध्ये केवळ ७ हजार विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाला. योजनेतील अपयशामुळे अखेर अर्ज भरून घेण्याची जबाबदारी वर्गशिक्षकांवर टाकण्यात आली, त्यामुळे गेल्या वर्षी राज्यात १ लाख १० हजार विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळाला तरी किमान ९ लाख विद्यार्थी वंचित राहिले. गेल्या वर्षी एलआयसीच्या ‘आयडी’ क्रमांकाचा राज्यभर गोंधळ निर्माण झाला होता, तो दूर झाला असला तरी जिल्हय़ातील शेकडो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचितच आहेत. विमा योजनेसाठी जिल्हय़ात ३ लाख ५४ हजार १८० अर्ज भरले गेले. एलआयसीचे आयडी क्रमांक २ लाख ८६ हजार २२० जणांचे मिळाले. यावरून शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांचा अंदाज येतो.यासंदर्भात माध्यमिक शिक्षण विभागाचे विस्तार अधिकारी संजीवन दिवे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी १० हजार ५७ विद्यार्थ्यांना आयडी क्रमांक मिळाल्याची माहिती दिली. शिष्यवृत्तीच्या प्रसारासाठी आपण अनेक वेळा शिक्षकांच्या बैठका घेतल्याचा दावा करतानाच जिल्हय़ातील प्रत्येक बसस्थानकावर जाहिरात केली जात असल्याची माहिती दिली. हे अर्ज शिक्षकांना आपण दिल्याचा दावा शिक्षण विभागातील अधिकारी करत असले तरी प्रत्यक्षात शिक्षकांना स्वखर्चाने ते झेरॉक्स करून विद्यार्थ्यांना द्यावे लागत आहेत. अनेक गावांत तलाठी नाहीत, तर अनेक ठिकाणी तलाठी आठवडय़ातून एकदाच, बाजारच्या दिवशी गावात येतो. तोही शिष्यवृत्तीचे अर्ज स्वीकारणे हे आमचे मूळ काम नाही, असे सांगत अर्ज बाजूला ठेवतो. मात्र अर्ज भरून दिल्यावर विद्यार्थी, पालक शिक्षकांकडे शिष्यवृत्तीची चौकशी करतात. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील पंडित यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी जिल्हय़ात किमान ५ ते ६ हजार विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित असल्याचा अंदाज व्यक्त केला. योजनेसाठी सरपंच, तलाठी यांनी मदत केली तर आणखी किमान ५ ते ६ हजार विद्यार्थ्यांचा योजनेत समावेश होऊ शकतो, शिष्यवृत्तीच्या अर्जासाठी तलाठी व तहसील कार्यालयांनी पाठपुराव्यासाठी लक्ष देणे आवश्यक आहे, याकडे पंडित यांनी लक्ष वेधले.
