पर्सेसिन आणि पारंपरिक मच्छीमारांमधील वादाचे लोण आता रायगडमध्येही

सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात गेल्या काही वर्षांपासून पर्सेसिन आणि पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये वाद चिघळलेला आहे

हर्षद कशाळकर, अलिबाग

खांदेरी किल्लय़ावर मच्छीमारांच्या दोन गटांत झालेल्या हाणामारीनंतर पर्सेसिन आणि पारंपरिक मच्छीमारांमधील वादाचे लोण आता रायगडातही पसरू लागले आहे. गेल्या महिनाभरात रायगड जिल्ह्य़ात मच्छीमारांमधील वादाच्या तीन घटना घडल्या.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात गेल्या काही वर्षांपासून पर्सेसिन आणि पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये वाद चिघळलेला आहे. या वादातून अनेक हिंसक घटनाही तेथे घडल्या. त्यापाठोपाठ रत्नागिरी जिल्ह्य़ातही पर्सेसिन मासेमारी विरोधात मोर्चे, आंदोलने झाली. मात्र आजतागायत हा वाद मिटलेला नाही. रायगड जिल्ह्य़ात पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याने आजवर हा वाद अस्तित्वात नव्हता. पण आता रायगड जिल्ह्य़ातही काही मच्छीमारांकडून अनधिकृतपणे पर्सेसिन, एलईडी मासेमारीला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे पारंपरिक विरुद्ध पर्सेसिन मच्छीमार अशा वादाला तोंड फुटले आहे.

झाले काय? : रायगड जिल्ह्य़ात पारंपरिक पद्धतीनेच मासेमारी केली जात होती. मात्र आक्षी येथील मच्छीमारांनी जिल्ह्य़ात अनधिकृतपणे पर्सेसिन मासेमारीला सुरुवात केली. नंतर पर्सेसिनला परवानगी मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. अशातच काही मच्छीमारांनी मासेमारीसाठी बंदी असूनही एलईडी दिव्यांचा वापर सुरू करीत मासेमारी सुरूच ठेवली. त्यामुळे स्थानिक मच्छीमारांमधील अस्वस्थता अधिकच वाढली. त्यामुळे आक्षीतील मच्छीमारांविरोधात जिल्ह्य़ातील, तसेच मुंबईतील मच्छीमार एकवटल्याची माहिती स्थानिक मच्छमारांनी दिली.

एकच गस्ती नौका

पर्सेसिन आणि एलईडी पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या बोटींवर कारवाई करण्यासाठी रायगड जिल्ह्य़ात एकच गस्ती नौका कार्यरत आहे. त्यामुळे २१० किलोमीटरच्या विस्तीर्ण समुद्रकिनाऱ्यावर एका बोटीच्या साहाय्याने नियंत्रण ठेवणे कठीण जात आहे. पुरेसे मनुष्यबळही मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे नाही. याचाच गैरफायदा घेऊन जिल्ह्य़ात पर्सेसिन पद्धतीने मासेमारी केली जात आहे. विशेष म्हणजे या बोटींवर कारवाईसाठी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही मच्छीमारांच्या रोषाला सामोर जावे लागत असल्याचे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पर्सेसिन आणि एलईडी मासेमारीला बंदी आहे. तरीदेखील अनधिकृतरीत्या अशा पद्धतीने मासेमारी केली जात आहे. पारंपरिक मासेमारांनी त्यास विरोध केल्याने गेल्या महिन्याभरात अलिबाग, रेवस आणि मुंबईच्या मच्छीमारांना मारहाण करण्यात आली. त्यामुळे या सर्वावर कठोर कारवाई होणे गरजेच आहे.

– भुवनेश्वर धनू, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती

लोकसभा आणि १४ राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अ‍ॅँग्लो इंडियन समाजाला आरक्षण

अ‍ॅँग्लो इंडियन समाजाला देण्यात आलेले राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या राजकीय आरक्षणात १० वर्षे वाढ करण्याच्या १२६व्या घटना दुरुस्ती विधेयकात अ‍ॅँग्लो इंडियन समाजाच्या आरक्षणाला मुदतवाढ देण्याचा समावेश करण्यात आला नव्हता. संसदेच्या उभय सभागृहांमध्ये घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले. लोकसभा आणि राज्यसभेत विरोधकांच्या वतीने अ‍ॅँग्लो इंडियन समाजाला मिळणारे आरक्षण यापुढेही कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली.

अ‍ॅँग्लो इंडियन समाजाला राजकीय आरक्षण कुठे लागू आहे?

लोकसभेत अ‍ॅँग्लो इंडियन समाजाचे दोन प्रतिनिधी नामनियुक्त करण्याची तरतूद आहे. पहिल्या लोकसभेपासून या समाजाला प्रतिनिधीत्व दिले जाते. गेल्या मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मात्र मोदी सरकारने अ‍ॅँग्लो इंडियन समाजाचे दोन प्रतिनिधी नामनियुक्त केले नव्हते. या आधीच्या लोकसभेत मात्र भाजपने दोन सदस्य नियुक्त केले होते. याशिवाय १४ राज्यांच्या विधानसभांमध्ये या समाजाचा एक सदस्य नामनियुक्त करण्याची तरतूद आहे.

* कोणत्या राज्यांच्या विधानसभांमध्ये सध्या या समाजाला आरक्षण दिले जाते?

– महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल. अ‍ॅग्लो इंडियन समाजाच्या एका प्रतिनिधीला नामनियुक्त करण्याची तरतूद आहे.

* अ‍ॅँग्लो इंडियन समाजाला आरक्षण कधी पासून लागू झाले?

– घटनेच्या ३३१ व्या कलमानुसार या समाजाला योग्य प्रतिनिधीत्व मिळाले नसल्याचे राष्ट्रपतींचे मत झाल्यास लोकसभेत या समाजाच्या दोन प्रतिनिधींना नामनियुक्त सदस्य म्हणून नेमण्याची तरतूद होती. याच धर्तीवर घटनेच्या ३३३व्या कलमानुसार राज्य विधानसभांमध्ये या समाजाला प्रतिनिधीत्व नसल्याचे राज्यपालांचे मत झाल्यास १४ राज्यांच्या विधानसभांमध्ये प्रत्येकी एक सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद होती.

* महाराष्ट्रात जास्त काळ कोणाला प्रतिनिधीत्व मिळाले?

– १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकार, १९९९ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी, तर २०१४ मध्ये भाजप-शिवसेना युती अशा तीन सरकारांच्या काळात डेसमंड येटस् यांना नामनियुक्त सदस्य म्हणून विधानसभेत नियुक्त करण्यात आले होते. २००१ मध्ये विलासराव देशमुख यांच्या विरोधात मांडण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावाच्या वेळी विरोधी भूमिका घेतल्याने त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले होते.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Dispute between persesian and traditional fishermen is now in raigad zws