राज्य शासनाच्या ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या योजनेला मूर्तरूप देण्यासाठी राज्यातील मोठय़ा उद्योजकांसाठी राज्य पातळीवर निर्माण केलेल्या यंत्रणेच्या धर्तीवरच लघू आणि मध्यम गटातील उद्योजकांसाठी विभाग स्तरावर सुविधा कक्ष सुरू करण्याचा निर्णय राज्याच्या उद्योग खात्याने घेतला आहे. विदर्भात नागपूर आणि अमरावती विभागासाठी हा कक्ष नागपूरमधील उद्योग सहसंचालक कार्यालयात सुरू करण्यात येणार आहे, तर राज्यातील इतर विभागांसाठी म्हणजे पुणे, औरंगाबाद, नासिक आणि ठाणे येथील उद्योग सहसंचालक कार्यालयात ही यंत्रणा काम करणार आहे. त्यामुळे मोठय़ा उद्योजकांसोबतच लघू व मध्यम उद्योजकांना पुढच्या काळात त्यांच्या उद्योग उभारणीसाठी विभाग पातळीवरच मार्गदर्शन उपलब्ध होणार आहे. राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या धर्तीवरच ‘मेक इन महाराष्ट्र’ ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला असून त्या माध्यमातून जास्तीत जास्त गुंतवणूक राज्यात यावी व त्यातून रोजगार निर्मिती व्हावी, हा उद्देश आहे. एखादा उद्योग सुरू करायचा म्हणजे विविध परवाने, अनेक विभागांची ना हरकत प्रमाणपत्रे आणि इतरही अनेक बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक असते. ती करता करता उद्योजकांची दमछाक होते व अखेर निराश होऊन तो उद्योग सुरू करण्याचा विचार सोडून देतो, असा आजवरचा उद्योगक्षेत्रातील अनुभव आहे. त्यामुळेच उद्योजकांसाठी सर्व परवाने, ना हरकत प्रमाणपत्रे आणि इतर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी एक खिडकी योजना असावी, अशी उद्योजकांची मागणी होती. ‘मेक इन महाराष्ट्र’च्या निमित्ताने राज्य शासनाने ती पूर्ण करून राज्य पातळीवर गुंतवणूकदार सुलभता कक्ष सुरू करण्यात आला होता. याच धर्तीवर लघु व मध्यम गटातील उद्योजकांसाठीही विभाग स्तरावर कक्ष सुरू करावा, अशी मागणी पुढे आली होती. कारण, या उद्योजकांचे कायक्षेत्र विभागापुरतेच मर्यादित असल्याने त्यांना त्यांच्या कामासाठी मुंबईला जाणे अडचणीचे होते. ही बाब लक्षात घेऊनच विभाग स्तरावर सुलभता कक्ष व समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जुलैच्या शेवटच्या आठवडय़ात उद्योग खात्याने घेतला. त्यानुसार प्रत्येक महसूल विभागातील उद्योग सहसंचालक कार्यालयात एक कक्ष व समिती काम करणार आहे. उद्योग सहसंचालक हे समितीचे अध्यक्ष, तर औद्योगिक विकास महामंडळ, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महसूल, महावितरण, कामगार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांचा समितीत समावेश असेल. उद्योजकांच्या अडचणी दूर करणे, विविध शासकीय विभागांशी समन्वय साधणे आणि शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलतींची माहिती देणे, विविध परवाने, ना-हरकत प्रमाणपत्रे जलद गतीने मिळावी, यासाठी प्रयत्न करणे आदी कामे समिती व कक्षाच्या कार्यक्षेत्रात येणार असून उद्योजकांकडून आलेल्या तक्रारींचा निपटारा विभाग पातळीवर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा तक्रारींचा निपटारा शक्य नसेल तर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे या तक्रारी वर्ग केल्या जातील. एकूणच विभाग पातळीवरची कामे राज्य पातळीवर येऊ नये, हा या समितीचा उद्देश असून यातून उद्योग सुरू करण्याची प्रक्रिया गतीने होईल, असे शासनाला वाटते.
