मुंबई: राज्यातील हुंडा प्रश्न हा संवेदनशील आणि सामाजिक आहे. त्याची जनजागृती मोठया प्रमाणावर झाली पाहिजे. जनजागृतीसाठी लागणारी तरतूद कमी आहे. राज्यातील ९९ टक्के विवाह हे हुंडामुक्त पध्दतीने होतात. तरीही पाच वर्षात ७९९ गुन्हयांची नोंद झाली आहे. १८७७ आरोपींवंर कारवाई झाली आहे. राज्य हुंडामुक्त होण्यासाठी प्रत्येक आमदाराने आपल्या मतदारसंघात जनजागृती करा, असा सल्ला राज्यमंत्री डाॅ. पंकज भोयर यांनी दिला.
राज्यात हुंडा घेणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. तरीही अनेक गावात, शहरात रोख रक्कम, दागिने, चार चाकी, दुचाकी, घर अशा स्वरुपात हुंडा घेतला जातो. स्वइच्छेने भेट स्वरुपात दिल्या जाणाऱ्या हुंडाचे प्रमाण श्रीमंत वधूपक्षात वाढले आहे. हुंडा देताना मुलींच्या पालकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. हुंडयासाठी घेतलेले कर्ज फेडता आले नाही म्हणून अनेक पालकांनी आत्महत्या केल्याची उदाहरणे आहेत. पालकांचे दुख पाहून मुली आत्महत्या करत आहेत. राज्य सरकारने हुंडा प्रतिबंधक कायदा केला. महिलांसाठी अनेक कायदे करण्यात आले आहेत पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही, अशी लक्षवेधी डाॅ. ज्योती गायकवाड यांनी विधानसभेत मांडली. नमिता मुंद़डा, स्नेहा दुबे, प्रकाश सोळंके, विक्रम पाचपुते, नितीन राऊत, यांनी या लक्षवेधीवर उपप्रश्न उपस्थित केले.
हुंडाबळीच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होत आहे.२०२३ मध्ये १७० गुन्ह्यांची नोंद झाली. ३८१ आरोपींना अटक करण्यात आली. २०२४ मध्ये १३९ गुन्हे आणि २३४ आरोपींवर कारवाई करण्यात आली. २०२५ मध्ये राज्यात १३८ गुन्ह्यांची नोंद आणि २१३ जणांना अटक असे प्रमाण आहे. यावरुन हुंडाबळीचे प्रमाण कमी होत आहे मात्र हुंडामुक्त महाराष्ट्र होत नाही. हा प्रकार पूर्णपणे संपला पाहिजे. त्यासाठी कालबध्द असा कृती कार्यक्रम तयार करणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्रयाने या घटनांचा त्रैमासिक अहवाल देणे बंधनकारक आहे. राज्य सरकार या समस्येवर एक बैठक घेऊन लवकरच सकारात्मक उपाययोजना करेल, असे भोयर यांनी सांगितले.
