अहिल्यानगर : संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेने (डीआरडीओ) अहिल्यानगर जिल्ह्यात १ हजार एकर जागेची मागणी केली आहे. या जागेत ‘डीआरडीओ’चा क्षेपणास्त्र प्रक्षेपकाचा प्रकल्प प्रस्तावित असल्याची माहिती पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिली. हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास जिल्हा संरक्षण साहित्य निर्मितीचा हब अशी ओळख निर्माण होणार आहे.
पालकमंत्री विखे यांच्या सूचनेनुसार व ‘डीआरडीओ’ने केलेल्या मागणीनुसार राहुरीजवळील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या १ हजार एकर जागेची पाहणी करून त्या संदर्भातील कागदपत्रांची मागणी करणारे पत्र कृषी विद्यापीठाला देण्यात आल्याचे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी गणेश राठोड यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
औद्योगिक वापराच्या गॅस टंचाई संदर्भात पालकमंत्री विखे यांच्या उपस्थितीत उद्योजक अनंत देसाई यांच्या पुढाकारातून ‘असोसिएशन ऑफ अहमदनगर मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज’ (आमी) या उद्योजकांच्या संघटनेने बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत बोलताना पालकमंत्री विखे यांनी ‘डीआरडीओ’च्या प्रकल्पासाठी राहुरी विद्यापीठाची १ हजार एकर जागा मागितली असून यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशीही चर्चा झाल्याची माहिती दिली.
कृषी विद्यापीठाची जागा उपलब्ध न झाल्यास बेलवंडी (ता. श्रीगोंदे, अहिल्यानगर) येथे एमआयडीसीसाठी ६०० एकर जागेची मागणी प्रस्तावित आहे, रेल्वेमार्ग लगतच असल्याने या जागेसंदर्भात ‘डीआरडीओ’ ला विचारणा करावी, अशी सूचनाही मंत्री विखे यांनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना केली. संरक्षण साहित्यसामुग्रीचा पहिला प्रकल्प शिर्डी येथे उभा राहिला आहे. त्याचे उद्घाटन १ मे रोजी संरक्षण मंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणार असल्याची माहितीही विखे यांनी यावेळी दिली.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात संरक्षण साहित्य निर्मितीचे ‘हब’ निर्माण करण्याचा मानस यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला आहे. ‘डीआरडीओ’ची एक शाखा वाहन संशोधन व विकास केंद्र (व्हीआरडीई) अनेक वर्षांपासून अहिल्यानगर शहराजवळ कार्यरत आहे. ‘व्हीआरडीई’ने यापूर्वी क्षेपणास्त्र व क्षेपणास्त्र प्रक्षेपक निर्मितीत मोलाचे योगदान दिलेले आहे. याबरोबरच संरक्षण विभागासाठी लागणारे वाहने तसेच खाजगी क्षेत्रात उत्पादन होणाऱ्या वाहनांची चाचणीही ‘व्हीआरडीई’मध्ये होते. यासाठी विविध प्रकारचे ट्रॅकही तेथे निर्माण करण्यात आलेले आहेत.
अहिल्यानगर शहरातजवळच्या नागापूर एमआयडीसीमधील उद्योजकांची विस्तारिसाठी जागेची मागणी आहे. या एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी लगतच ६०० एकर जागा निश्चित करण्यात आली. मात्र या संदर्भातील वाद न्यायालयात दाखल झाल्याने एमआयडीसीमधील कंपन्यांचे विस्तारीकरण खोळंबले आहे.
