संरक्षण विभागाची संशोधन प्रयोगशाळा श्रीरामपूरमध्ये उभारणार

यासंदर्भात संरक्षण मंत्रालय व मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे शेती महामंडळाचा स्वाक्षरी असलेला नकाशा व सातबारा उतारे उपलब्ध करून करण्यास श्रीरामपूर भूमी अभिलेख विभागाच्या उपनियंत्रकांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. ‘डीआरडीओ’ने अनेक वर्षांपूर्वी अहिल्यानगर शहराजवळ वाहन संशोधन व विकास संस्था (व्हिआरडीइ) ही प्रयोगशाळा उभारलेली आहे. आता आणखी एक प्रयोगशाळा श्रीरामपूर तालुक्यात उभारली जाणार आहे. अहिल्यानगर शहर परिसरात लष्कराच्या पाच संस्था आहेत. आता आणखी एका संस्थेची भर पडणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी यापूर्वीच जिल्हा संरक्षण साहित्य निर्मितीचे ‘हब’ तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे जाहीर केले आहे.

मात्र असे असले तरी शेती महामंडळाच्या जमिनी अकारी पडिक शेतकऱ्यांना प्रथम द्याव्यात या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलने सुरू आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारसमवेत मंत्रालयीन स्तरावर बैठकाही सुरू आहेत. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना प्रथम जमिनी देण्याचा निर्णय होईल असे आश्वासन दिलेले आहे. मात्र तत्पूर्वीच शेती महामंडळाच्या हरेगाव मळ्यातील १५०० एकर जमीन भूसंपादनाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

जमिनीचा नकाशा व सातबारा उपलब्ध करण्यासाठी पत्र

हरेगाव येथील शेती महामंडळाची जमीन डीआरडीओच्या एचएमआरएल टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट सेंटर प्रकल्पासाठी भूमि अभिलेखच्या उपअधीक्षक कार्यालयाकडे जमिनीचा स्वाक्षरी केलेला नकाशा व सातबारा उतारे उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. -संजय शिंदे, अधीक्षक, जमीन मुख्यालय शेती महामंडळ, पुणे.

प्रथम मूळ वारसांना जमिनी द्या

शेती महामंडळाच्या हरेगाव मळ्यातील अकारी पडीक जमिनी मूळ वारसांना, त्यांच्या हक्काच्या जमिनीची मोजणी करून उर्वरित जमिनी उद्योगास देण्याची ग्वाही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत दिली आहे. त्यामुळे अकारी पडीक जमिनीचा निर्णय जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही प्रकल्पाला आमचा विरोध राहणार आहे. -ॲड. अजित काळे, उपाध्यक्ष, शेतकरी संघटना.