मुंबईः राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत आपल्या विभागातील तालुक्यांना डावलण्यात आल्यावरुन काही मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर दुष्काळ बाबतच्या निकषांवर अडून न बसता स्थानिक पीक परिस्थिती पाहून सबंधित तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तालुक्यातील पिकांची करपलेली अवस्था पाहून शेतकऱ्यांना दुष्काळाची मदत देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली.
‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे राज्याच्या बहुतांशी भागात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने पिके वाया जाण्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन शेती संकटात आलेल्या ३२ जिल्ह्यांमधील २६५ म्हणजेच ७५ टक्के तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक मराठवाड्यातील ७४ तालुक्यांचा समावेश असून यंदा कोकणालाही दुष्काळाची झळ बसली असून, तीन जिल्ह्यांतील १२ तालुक्यांचा समावेश यादीत करण्यात आला आहे. दुष्काळी परिस्थिती घोषित झालेल्या तालुक्यातील नागरिकांना दिलासा देताना सरकारने १२ विविध सवलती लागू केल्या आहेत.
दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीतून अनेक तालुक्यांना डावलण्यात आल्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेल्या नाराजीचे तीव्र पडसाद आज मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले. बैठक सुरु होताच बहुतांश सर्वच मंत्र्यांनी आपल्या विभागातील दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य मांडताना आपल्या विभागातील काही तालुक्यांना दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीतून वगळण्यात आल्यावरून नाराजी व्यक्त केली. काही तालुक्यांमध्ये जून जुलैमध्ये चांगला पाऊस झाला असला तरी त्यानंतर पाऊसच पडलेला नसल्याने पिके करपत आहेत. पिकांची परिस्थितीही खूप खराब असून भूईमूग, मका सारख्या पिकांमध्ये दाणे भरलेले नाहीत. अशाच प्रकारे काही तालुक्यांमध्ये एक दोन मंडळात चांगला पाऊस झाल्याने सरासरी वाढून तो तालुका दुष्काळी निकषात बसत नसला तरी प्रत्यक्षात त्या भागातील पिके करपल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली. त्यांच्या या भूमिकेशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही सहमती दाखवत केवळ नियमांवर बोट ठेवून शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवू नका, तर स्थानिक पीक परिस्थिती सबंधित तालुक्यातही दुष्काळ जाहीर करण्याचे आदेश मंत्रिमंडळ उपसमितीस देण्यात आले.
राज्यातील संभाव्या पाणी टंचाईबाबतही चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बैठकीत दुष्कळावर सविस्तर चर्चा झाली. दुष्काळी निकषात न बसणाऱ्या तालुक्यांत प्रत्यक्षात दुष्काळी परिस्थिती असल्याची माहिती देत या तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी अनेक मंत्र्यांनी केली. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने धोरण निश्चित केले असून पीके करपली तरी शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदत दिली जाईल. तसेच प्रत्येक तालुका, मंडळ स्तरावरील परिस्थिती पाहून तांत्रिक बाबी, निकषांच्या अटीमध्ये न अडकता विशेष बाब म्हणून अशा तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यामध्ये समावेश करण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीला सांगण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीनंतर दिली.
