मराठवाडय़ात दुष्काळातली ‘साखरपेरणी’!

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नव्या कारखान्यांचे २८ प्रस्ताव

(संग्रहित छायाचित्र)
|| सुहास सरदेशमुख

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नव्या कारखान्यांचे २८ प्रस्ताव

राज्यातील १४४ सहकारी साखर कारखान्यांपैकी फक्त २६ कारखाने फायद्यात आहेत. उर्वरित ११८ सहकारी साखर कारखान्यांचा संचित तोटा ६ हजार २२३ कोटी एवढा आहे. दुष्काळाची तीव्रता वाढल्याने या वर्षी पुन्हा साखर कारखान्यांचे प्रश्न ऐरणीवर येऊ लागले आहेत. मराठवाडय़ासारख्या तुटीच्या प्रदेशात ४७ कारखाने असून त्यांचे २०१७-१८ मधील गाळप एक कोटी ८२ लाख २७ हजार ६६१ मेट्रिक टन एवढे असल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातून दिली जाते. मराठवाडय़ात साखर कारखाना काढण्यास इच्छुक असणाऱ्यांची संख्या २८ आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात चार, जालन्यात दोन, बीड जिल्ह्य़ात सहा, परभणीत तीन, हिंगोलीत दोन, नांदेडमध्ये तीन आणि उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात आठ साखर कारखाने काढण्याचे प्रस्ताव साखर आयुक्तांकडे सादर झाले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय मानकाप्रमाणे प्रतिव्यक्ती पाण्याची उपलब्धता १७०० घनमीटर एवढी असावी. मराठवाडय़ात ती ४३८ घनमीटर एवढी आहे. पाणी कमी असणाऱ्या प्रदेशात एवढे कारखाने नको, अशी भूमिका अनेक वेळा मांडूनसुद्धा त्याकडे राज्य सरकार लक्ष देत नाही. उलट आजारी कारखान्यांना मदत करण्याकडे राज्य सरकारचा कल आहे. काही कारखान्यांना अलीकडेच ५५० कोटी रुपयांची मदत सरकारने जाहीर केली आहे. पिकांचे नियमन केल्याशिवाय मराठवाडय़ातील पाणीटंचाई दूर होणे शक्य होणार नाही. उत्तर महाराष्ट्रातील जळगावसह मराठवाडय़ातील नांदेड जिल्ह्य़ातही केळी पिकावर बंधने घालण्याची आवश्यकता आहे. मराठवाडय़ातील ४७ कारखान्यांमध्ये उत्पादित होणाऱ्या साखरेचा विचार केला असता साधारणत: १७० टीएमसी पाणी त्यास लागते. मराठवाडय़ातील लातूर, उस्मानाबादसह पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर या तीन जिल्ह्य़ांतील साखर कारखान्यांची संख्या आणि उपलब्ध पाण्याचे गणित तपासले तर येथील पाणीटंचाई हटणे जवळपास अशक्य आहे. सामान्य नागरिकांच्या गरजेपेक्षा ५.८८ पट अधिक पाणी वापरूनही मराठवाडय़ातील केवळ दोन सहकारी साखर कारखाने नफ्यात आहेत. तीव्र दुष्काळी स्थिती असूनही साखर आयुक्तालयाच्या अंदाजानुसार ९४२ मेट्रिक टन ऊस या वर्षी उपलब्ध असेल. त्यात पाणीटंचाईमुळे काहीशी घट होणार असली तरी उसाला लागणारे पाणी ४०० टीएमसीपेक्षा कमी असणार नाही.

साखर कारखाने आणि पाणी असा अभ्यास केल्यानंतर कोटय़वधी रुपयांनी तोटय़ात चालणारी साखर कारखानदारी राज्याच्या दृष्टीने योग्य कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. फायद्यात असणाऱ्या २६ कारखान्यांपैकी १९ कारखाने पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. पुण्यातील चार, कोल्हापूर-सहा, सांगली-चार, सातारा-तीन, सोलापूर-दोन अशी आकडेवारी साखर आयुक्तालयात आहे. मराठवाडय़ातील जालना जिल्ह्य़ातील समर्थ सहकारी कारखाना वगळता अन्य सर्व कारखाने तोटय़ात आहेत.

साखर कारखान्याच्या नफ्या-तोटय़ाचे गणित आणि उसाला लागणारे पाणी याचा विचार करता साखर कारखाने या भागातून अन्यत्र हलवावे, अशी शिफारस अनेक जलतज्ज्ञांनी केली असतानाही त्याकडे पद्धतशीरपणे डोळेझाक केली जाते. राज्य दुष्काळ निवारण आणि निर्मूलन मंडळाच्यावतीने अलिकडेच पुणे येथे या अनुषंगाने बरीच चर्चा करण्यात आली. मात्र, राज्य सरकार ऊस कारखान्यांवर निर्बंध न टाकता वर्षांनुवर्षे पाणीटंचाईवर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करीत आहे. मराठवाडय़ातील साखर कारखानदारी हटवायला हवी, असे जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांचेही मत आहे. दरवर्षी टंचाई निर्माण झाल्यानंतर उसाची आकडेवारी स्पष्टपणे सांगितली जाते. मात्र, पाऊस आला की, त्याकडे कानाडोळा करण्याची पद्धत आता रुढ होऊ लागली आहे. शिवारात ऊस आणि गावात टँकर अशी स्थिती नेहमी असते. त्याकडे कोणी लक्ष द्यायला तयार नाही. कारण जलव्यवस्थापनाच्या पद्धतीच अशास्त्रीय  बनविण्यामागे राजकीय कारणे आहेत. पीक पद्धती आणि राजकारण असे सूत्र तोडून नव्या पद्धतीने काम होणार नाही. तोपर्यंत टंचाई कायम राहील. ऊस हे राजकीय वरदहस्त असणारे पीक आहे. हमीभावाच्या ८० टक्क्य़ांपर्यंत या पिकाला भाव मिळतो. तुलनेने मशागतीसाठी कमी खर्च येतो.

प्रस्तावित कारखाने

औरंगाबाद जिल्ह्य़ात महालगाव येथे झांबड उद्योगसमूहाने कारखाना टाकण्याची तयारी दर्शविली होती. वैजापूर तालुक्यात अशोक काळभोर आणि एकनाथ जाधव यांनीही कारखान्याचा प्रस्ताव दिला होता. जालन्यात परतूरमध्ये स्वामी समर्थ, अर्जुन खोतकरांचा अर्जुन शुगर्स, शिवपार्वती, जयदत्त अ‍ॅग्रो, पिंगळे शुगर्स, जगमित्र शुगर मिल असे कारखाने बीडमध्ये प्रस्तावित आहेत. लातूर जिल्ह्य़ात अमित देशमुखांनी ट्वेंटीवन शुगर्स हा नवीन कारखाना काढण्याचे ठरविले, तेव्हा लातूर जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांनी रांगा लावून त्याचे भागभांडवल विकत घेतले. ऐन दुष्काळात साखर कारखाने काढण्याच्या तयारीत असणारे अनेकजणांची यादी आहे. त्यातील काही नावे अपरिचितही आहे. परभणी जिल्ह्य़ात तारिणी शुगर अ‍ॅण्ड डिस्टीलरी या कारखान्याचा प्रस्ताव व्ही. चंद्रशेखर यांनी तयार केला होता. पण या व्यक्तीची परभणी जिल्ह्य़ात फारशी ओळख नाही. या कारखान्याचे संपर्क कार्यालयही नवी दिल्ली येथे असल्याचे म्हटले आहे. तुळजाभवानी शुगर हा कारखाना रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी निवडणूकपूर्वी काढण्याचे ठरविले. यंत्रसामुग्रीही आणली, पण तो काही सुरू झाला नाही. दरवेळी निवडणुकांपूर्वी आम्ही कारखाने आणतो आहोत, असे चित्र मराठवाडय़ात उभे केले जाते.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Drought in maharashtra