Maharashtra Drought Political Impact: पावसाने दडी मारल्याने राज्यातील शेतीचे यंदा मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. पिके करपली. पावसाची आवश्यकता असताना गेल्या महिनाभरापासून मराठवाडा व अन्य भागांमध्ये पाऊसच झालेला नाही. परिस्थिती भीषण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच ३० सप्टेंबरपूर्वीच राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करावी लागली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व मंत्र्यांनी शिवारात नुकसानीचा अंदाज घेण्यासाठी दौरे सुरू केले. दुष्काळाची पहिली अधिसूचना दोन दिवसांत जारी केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. पाणी, चारा यासाठी पैसे कमी पडू दिले जाणार नाहीत, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली. राज्यावरील दुष्काळाचे संकट गंभीर आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे मोठे आव्हान महायुती सरकारसमोर आहे. या वर्षाअखेर किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला कोणत्याही निवडणुका नसल्याने सत्ताधाऱ्यांसाठी तेवढाच दिलासा आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर पैसे खर्च करेल, पण शेतीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना किती पैसे मिळणार, हा खरा प्रश्न. कारण दुष्काळ पडल्यावर राजकारणी आणि नोकरशहाच हात धुवून घेतात, असा पूर्वानुभव आहे.
दुष्काळावर मात करण्याकरिता सरकारने विविध उपाय योजण्यास सुरुवात केली आहे. पंचनामे करून नुकसानीचा अंदाज घेण्यात येत आहे. यानुसार मदत जाहीर केली जाईल. पण यापूर्वी पडलेल्या दुष्काळात राजकारण्यांनी स्वत:चा फायदा करून घेतला होता. बीड आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांमध्ये चारा वाटपात काही आमदारांनी उखळ पांढरे करून घेतले होते. चारा वाहून नेण्यासाठी ट्रकचा म्हणून दिलेला नंबर प्रत्यक्षात ती दुचाकी होती. ती दुचाकी अनेक वर्षे बंद होती. बीड जिल्ह्यातील एका आमदाराने तर २०० कोटींपेक्षा अधिक पैसे उकळल्याचा आरोप झाला होता. यंदा असे गैरप्रकार होऊ नयेत म्हणून मुख्यमंत्र्यांना खबरदारी घ्यावी लागेल. चारा, पाणीवाटप सुरू झाल्यावर जिल्ह्यातील राजकारणी, अधिकारी यांची चंगळ असते. कारण सारी कामे ही सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना दिली जातात. बिले तयार करताना आकडे फुगविले जातात. शेतकऱ्यांच्या हाती नुकसानीच्या तुलनेत फार कमी मदत मिळते. याउलट राजकारणी आणि नोकरशहा सारा डल्ला मारतात.
केंद्राची मदत महत्त्वाची
दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून भरीव मदत मिळविण्याचे मोठे आव्हान मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर असेल. राज्यावर आर्थिक संकट वाढणार आहे. प्रत्येक निवडणुकीत भाजपकडून ‘डबल इंजिन’चा दावा केला जातो. केंद्र व राज्यात भाजपचे सरकार असल्यास राज्याचा फायदा होईल, असा प्रचार विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी करण्यात आला होता. संकटाच्या वेळी केंद्र सरकार राज्याला किती झुकते माप देते, यावरही सारे अवलंबून आहे. केंद्राकडून अधिकची मदत न मिळू शकल्यास विरोधकांना आयतीच संधी मिळेल.
दुष्काळाचे राजकारण
दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यावरून मुख्यमंत्री व सर्व मंत्र्यांची परीक्षा असेल. कारण हा संवेदनशील विषय असल्याने त्यातून वेगवेगळे अर्थ काढले जातात. दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या दौऱ्यात काजू, बदाम बैठकीच्या वेळी ठेवल्याने किती वाद झाला. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मंत्र्याच्या स्वागतासाठी शिवारात फुले पसरण्यात आली होती. खरे तर सर्व मंत्र्यांनी योग्य ती खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. काही वेळी सरकारी अधिकारी मंत्र्यांना खुश करण्याकरिता नाना प्रताप करतात. विरोधी पक्षही दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यावरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याची संधी सोडणार नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या एका पत्रानंतर दुष्काळी परिस्थितीवरून सरकार सक्रिय झाले. पवारांच्या पत्रानंतर विरोधकांनी दुष्काळाचे राजकारण करू नये, असे विधान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्याने सत्ताधाऱ्यांना हे पत्र भलतेच झोंबलेले दिसते.
राज्यासमोर आर्थिक संकट
यंदाच्या अर्थसंकल्पात ४०,५५२ कोटींची अपेक्षित तूट, दीड लाख कोटींची राजकोषीय तूट, पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या ९७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या, शेतकरी कर्जमाफीचा सुमारे ३५ हजार कोटींचा बोजा या पार्श्वभूमीवर दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे राज्याचे वित्तीय नियोजनच पार कोलमडण्याची शक्यता आहे. याचा फटका भांडवली खर्चाला बसणार असून, विविध योजनांच्या तरतुदींमध्ये कपात करावी लागेल, असेच वित्त विभागाचे निरीक्षण आहे.
राज्याची आर्थिक परिस्थिती तशीही गंभीर आहे. अर्थसंकल्प सादर करतानाच महसुली तूट ४०,५५२ कोटींची अपेक्षित धरण्यात आली होती. त्याच वेळी राजकोषीय तूट ही १.५० लाख कोटी होती. सरकारने मध्यंतरी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. कर्जमाफीमुळे सरकारवर ३० ते ३५ हजार कोटींचा बोजा येण्याचा अंदाज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला होता. त्यातच पावसाळी अधिवेशनात ९७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या. नवीन आर्थिक वर्षाच्या तीन महिन्यांतच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या, त्यावरूनच राज्याचे वित्तीय नियोजन कोलमडल्याची प्रतिक्रिया वित्त विभागाच्या सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात आली होती. अशी गंभीर परिस्थिती असतानाच दुष्काळी कामांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागणार आहे. पाणी, चारा यावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होण्याची शक्यता आहे. अजून ऑक्टोबर उजाडायचा आहे. पुढील जूनपर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन सरकारला करावे लागणार आहे.
विकासकामांना कात्री?
भांडवली कामे म्हणजे विकासकामांच्या तरतुदींना नेहमीप्रमाणेच कात्री लावावी लागेल, अशी चिन्हे आहेत. पायाभूत सुविधांची कामे ही खासगीकरण किंवा मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण वा अन्य प्राधिकरणे वा मंडळांकडून सुरू आहेत. त्यामुळे या कामांवर परिणाम होणार नाही. पण सरकारी तिजोरीतून देण्यात येणाऱ्या निधीला कात्री लागण्याची चिन्हे आहेत. बिले मिळत नसल्याने आधीच ठेकेदार आंदोलन करीत आहेत. यंदाच्या वर्षात आणखी कठोर निर्णय सरकारला घ्यावे लागतील, अशी चिन्हे आहेत.
आर्थिक चित्र कसे आहे?
महसुली तूट : ४० हजार ५५२ कोटी
राजकोषीय तूट : दीड लाख कोटी
कर्जमाफीचा बोजा : ३५ हजार कोटी अपेक्षित
पुरवणी मागण्या : ९७ हजार कोटी
राज्यावरील कर्जाचा बोजा : ११ लाख कोटी
कर्जावरील व्याज फेडणे : ७० हजार कोटी
santosh.pradhan@expressindia.com
