मुंबई: सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली असतानाच आता दुष्काळ निवारणाचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. याबरोबरच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, कृषी वीज बिलमाफी यासारख्या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर आलेला भार यामुळे आता दुष्काळ निवारणाच्या तातडीच्या मदतीसाठी आता सरकारकडून कर्जाची चाचपणी केली जाणार आहे. मागील सहा महिन्यांत ५० हजार कोटींचे कर्ज काढले असल्याने आता मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सर्वेक्षण अहवाल आल्यानंतर नवीन कर्ज काढण्याची तयारी केली जाणार आहे.
सन २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करताना राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेची अंमलबजावणी सुरु झाली असून कर्जमाफीसाठी जवळपास ४० हजार कोटींचा निधी लागणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात सुमारे ४० हजार ५५२ कोटी रुपयांची महसुली तूट, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या ९७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या, नाशिकमधील कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी लागणारा निधी हे सर्व खर्च भागवताना सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागणार असून कर्ज उभारण्याशिवाय सरकारकडे दुसरा पर्याय नाही.
केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राला १ लाख २० हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज उभारण्याची परवानगी दिली आहे. गेल्या पाच महिन्यात जवळपास ५० हजार कोटींचे कर्ज सरकारने उचलले आहे. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाल्यानंतर दुष्काळी उपायोजनांसाठी कर्ज काढले जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सूत्रांनी सोमवारी दिली. दरम्यान, दुष्काळ निवारणासाठी नेमका किती निधी लागेल याचा अंदाज अद्याप मदत आणि पुनर्वसन विभागाला नाही. सर्वेक्षणाचे अहवाल आल्यानंतरच लागणाऱ्या निधीबाबत स्पष्टता येईल.
कुंभमेळ्याला प्राधान्य
सरकारकडून सध्या शेतकरी कर्जमाफी, दुष्काळ निवारण आणि पुढील वर्षी नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या निधीसाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. अर्थसंकल्प व पुरवणी मागण्यांत तरतूद केल्याप्रमाणे कुंभमेळ्याच्या कामाला निधी दिला जात आहे. त्यामुळे भविष्यात विकासाचे प्रकल्प राबविताना विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे वित्त विभागाचे मत आहे.
लोकप्रिय योजना न राबवण्याचा सल्ला
महसूलवाढ उपाययोजनांसाठीच्या समितीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. या बैठकीनंतर समितीचे सदस्य कार्थिक मुरलीधरन यांचे व्याख्यान झाले. या व्याख्यानावेळी मुरलीधरन यांनी सरकारला लोकानुनयी योजनांमुळे सरकारवर भार पडत असल्याने अशा योजना न राबविण्याचा सल्ला दिला. या योजनांमध्ये कृषी वीजबिल माफी, लाडकी बहीण योजना यांसारखा योजनांचा उल्लेख त्यांनी केला.
राज्याची आर्थिक स्थिती
महसुली तूट……४० हजार ५५२ कोटी
राजकोषीय तूट………..१ लाख ५० हजार कोटी
राज्यावरील कर्ज………….११ लाख कोटी
कर्जावरील व्याज……..७० हजार कोटी
शेतकरी कर्जमाफीचा बोजा……….४० हजार कोटी
कृषी वीजबिल माफीचा भार ……..४८ हजार कोटी
