विरार-डहाणू रोड चौपदरीकरणाची रखडपट्टी

भूमी अधिग्रहणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर जमिनीचे सपाटीकरण व पुलांच्या उभारणीच्या कामाला आरंभ होणे अपेक्षित होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

भूसंपादन झाले नसल्याने केंद्राकडून निधीची तरतूद नाही

पश्चिम रेल्वेवरील उपनगरीय क्षेत्रात विरार ते डहाणू रोड दरम्यान चौपदरीकरण करण्याच्या प्रकल्पाला जमिनीच्या अधिग्रहणाचा फटका बसत असून यामुळे या प्रकल्पाला प्रत्यक्ष सुरुवात होण्यास विलंब होत आहे. भूसंपादनाच्या समस्येमुळे या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून पुरेशा प्रमाणात आर्थिक तरतूद झाली नाही. सध्या रुळांच्या क्षमतेची मर्यादा असल्याने नव्या उपनगरीय सेवा सुरु होण्यास अडथळा निर्नाम होत असून यामुळे या पट्टय़ातील हजारो दैनंदिन प्रवाशांना दररोज त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

६५ किलोमीटर लांबीच्या हा चौपदरीकरण प्रकल्पासाठी ३५५५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून या प्रकल्पासाठी डिसेंबर २०१८ पर्यंत भूसंपादनाचे काम होणे अपेक्षित होते. या प्रकल्पामध्ये आवश्यक जागेपैकी सुमारे ७० टक्के जागा शासकीय मालकीची असून उर्वरित ३० टक्के खाजगी जागा अधिग्रहण करण्याचे जबाबदारी महसूल विभागाच्या उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या रेल्वेच्या रुळांच्या पष्टिद्धr(१५५)मेच्या बाजूला दोन नव्याने रुळ (लाईन) टाकण्यात येणार असून या मार्गावर वैतरणा नदीवरील दोन महत्त्वपूर्ण पुलांसह १६ मोठे व ६४ लहान असे एकंदरीत ८२ पुलांची उभारणी करण्यात येणार आहे. या मार्गावर असलेल्या १४ रेल्वे क्रॉसिंग (फाटके) कायमची बंद करून त्याठिकाणी उड्डाणपूल किंवा भुयारी मार्ग करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याचप्रमाणे सध्या अस्तित्वात असलेल्या पाच उड्डाणपूल व दोन प्रास्ताविक उड्डाणपुलाच्या रचनेमध्ये बदल करण्याचे प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत आहे.

भूमी अधिग्रहणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर जमिनीचे सपाटीकरण व पुलांच्या उभारणीच्या कामाला आरंभ होणे अपेक्षित होते. तसेच या रेल्वे मार्गाची वनव्याने लागणारम्य़ा स्थानकांची व संबंधित इमारतींची उभारणी २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याची अपेक्षित आहे. मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन तर्फे एमयूटीपी-३ अंतर्गत हे काम हाती घेण्यात आले असले तरीही जमिनीचे पुरेशा प्रमाणात अधिग्रहण झाले नसल्याने या प्रकल्पासाठी किरकोळ प्रमाणात अर्थसंकल्पीय तरतूद झाल्याचे दिसून येत आहे.

माहिती अधिकारालाही केराची टोपली

डहाणू रोड विरार दरम्यानच्या उपनगरीय सेवेत वाढ व्हावी तसेच येथील दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या नागरिकांचा प्रवास सुखकर व्हावा याकरिता विविध प्रवासी संघटना या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करीत आहेत. या प्रकल्पाविषयी माहितीचा अधिकार अंतर्गत मागवलेल्या माहितीला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे प्रवासी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एकीकडे बुलेट ट्रेन करिता जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी शासकीय पातळीवर विशेष गती देण्याचा प्रय केला जात असताना अस्तित्वात असलेल्या उपनगरीय सेवेच्या चौपदरीकरण करण्याकरता शासकीय पातळीवर उदासीनता असल्याचे दिसून येत आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Due to no land acquisition provision funds akp

ताज्या बातम्या