केवळ कृषी उद्योग विकास महामंडळच नव्हे तर इतरही महामंडळांनी ई- पद्धतीचा अवलंब करून स्पर्धेत उतरायला हवे तरच त्यांचा दर्जा सुधारेल, ही सूचना चांगली असून यासंबंधी विचार करण्याचे आश्वासन कृषी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिले. चंद्रपूर जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागांतर्गत २०१३-१४ या वर्षांत अल्पभूधारक / अनुसूचित जाती / जमाती लाभार्थीना वाटप करण्यात आलेल्या बैलगाडय़ा निकृष्ट दर्जाच्या असल्याचे १ सप्टेंबरला निदर्शनास आले हे खरे आहे काय, असल्यास या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली काय, असा प्रश्न बाळासाहेब मुरकुटे यांनी विचारला होता. भीमराव धोंडे, अजित पवार यांनी उपप्रश्न विचारले.
