अहिल्यानगर: जिल्ह्यात गाजलेल्या सिस्पे व इन्फिनाईट कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने यापूर्वी आरोपी संचालकांच्या व एजंटांच्या ११३.४२ कोटींच्या मालमत्तेवर टाच आणली होती. आता आणखी सुमारे १६० कोटींची मालमत्ता जप्त करण्याची तयारी सुरू केली आहे. याबाबत प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असल्याचे माहिती तपासी अधिकारी तथा पोलिस निरीक्षक डॉ. शरद गोर्डे यांनी दिली.

जिल्हाभरात दाखल फसवणुकीच्या चार गुन्ह्यांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत सध्या सुरू आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी मागील महिन्यातच या घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी केली होती. महापालिकेच्या निवडणुकीत झालेल्या प्रचार सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सीबीआय चौकशीसाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना भेटणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, अद्याप यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही.

दुसरीकडे जिल्हा पोलिस प्रशासनाने मात्र, चार संचालकांसह १२ जणांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली. विनायक ज्ञानदेव मराठे, पांडुरंग किसान खामकर, प्रसाद प्रकाशराव कुलकर्णी, सचिन लक्ष्मण खडतरे हे चार संचालक व विक्रम बबन गाडीलकर, भारत बाबुराव खामकर, पुष्पा भारत खामकर, अनिल झुंबर दरेकर, रंगनाथ तुळशीराम गलांडे, कैलास वाळुंज, अंबादास जाधव, बाळासाहेब हिंगे यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

आर्थिक गुन्हे शाखेने संशयित आरोपींच्या बँक खात्यातील १११ कोटींची रक्कम व अडीच कोटींची स्थावर मालमत्ता गोठवली होती. आता आणखी १६० कोटींची मालमत्ता गोठवण्यात येणार आहे. त्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. यात गाळे, फ्लॅट, मोकळे भूखंड अशी स्थावर मालमत्ता व सुमारे ९ कोटीं रूपयांची बँक खात्यात असलेली रक्कम समाविष्ट आहे. लवकरच याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणी पोलिस खात्याकडे केवळ १६ कोटींच्या फसवणुकीची माहिती अधिकृत आली आहे. ज्यांची फसवणूक झाली असेल, त्यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेत संपर्क साधावा, असे आवाहन निरीक्षक गोर्डे यांनी केले आहे.

महापालिका निवडणूक प्रचारकाळात सिस्पे व इन्फिनाईट कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांना घातलेल्या गंड्याचा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाचा विषय झाले होते. यावरून माजी खासदार सुजय विखे व विद्यमान खासदार निलेश लंके यांच्यामध्ये वादंग रंगले होते. खासदार लंके यांनीही काही दिवसांपूर्वी दिल्लीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन घोटाळ्यांचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणेमार्फत करावा अशा मागणीची निवेदन दिले होते.