लातूर : उदगीर येथील प्रियदर्शनी सहकारी साखर कारखाना व अहमदपूर येथील बालाघाट सहकारी साखर कारखान्याचे हस्तांतरण अवैधरीत्या झाले असल्याचा आरोप करून जिल्ह्यातील अनेक संस्थांच्या गैरव्यवहारांची ईडीकडून चौकशी होणार असून ३१ डिसेंबपर्यंत ती पूर्ण होईल, असा दावा किरीट सोमय्या यांनी पत्रकार बैठकीत बोलताना केला.

ईडीच्या चौकशीबद्दल आपण ठामपणे विधान कोणत्या आधारावर करता, या प्रश्नाला उत्तर देताना सोमय्या म्हणाले,की आतापर्यंत आपण २४ प्रकरणे पुराव्यासह ईडीकडे दाखल केली. एकाही प्रकरणात आपण दिलेली कागदपत्रे खोटी असल्याचे अद्यापपर्यंत कोणीही म्हटलेले नाही. ईडीचे काम योग्य पद्धतीने सुरू असल्यामुळेच आपण याबाबतीत असे विधान करू शकतो. अहमदपूर येथील बालाघाट सहकारी साखर कारखाना आमदार बाबासाहेब पाटील यांनी खासगीरीत्या अतिशय कमी किमतीत खरेदी केला व उदगीर येथील प्रियदर्शनी साखर कारखाना आमदार अमित देशमुख यांनी विकास सहकारी साखर कारखान्यामार्फत खरेदी केला. या दोन्ही साखर कारखान्याची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. ईडीमार्फत ही चौकशी सुरू राहणार असून ३१ डिसेंबरपूर्वी ती पूर्ण होईल. याशिवाय जिल्ह्यातील अनेक सहकारी संस्था खासगीरीत्या खरेदी करण्याचा घाट घातला जातो आहे. पवार कुटुंबीयांनी ज्या पद्धतीने कारखाने विकत घेतले त्याच पद्धतीने देशमुख परिवारांचे सदस्य आपला कारभार करत असल्याचा आरोप सोमय्या यांनी पत्रकार बैठकीत केला. या वेळी लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत चुकीच्या पद्धतीने केलेला कर्जपुरवठा, जागृती साखर कारखान्याला जिल्हा बँकेने दिलेले कर्ज व सहकारी संस्थांच्या गैरकारभाराची कागदपत्रे सोमय्या यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली. सध्या लातूर जिल्ह्यातील गैरव्यवहाराच्या प्रकरणावर आपण लक्ष केंद्रित करत असून दिवाळीनंतर नांदेडकडे लक्ष देणार असल्याचे सोमय्या म्हणाले. पवार कुटुंबीय हे लपवाछपवीचे राजकारण करतात. लातुरात देशमुख परिवाराचे घोटाळे आपण बाहेर काढणार आहोत. लातूर जिल्हा बँकेची निवडणूक माफिया ज्या पद्धतीने काम करतात त्या पद्धतीने सत्ता काबीज करण्याचे डावपेच आखले गेले. या सर्व प्रकरणात आपण लक्ष घालणार असल्याचे ते म्हणाले. या वेळी संभाजी पाटील निलंगेकर, रमेश कराड, अभिमन्यू पवार हे तीन आमदार, तसेच जि. प. अध्यक्ष राहुल केंद्रे, माजी आमदार विनायकराव पाटील आदी उपस्थित होते

HC orders Mumbai Municipal Corporation to devise alternative policy for unlicensed hawkers
विनापरवाना फेरीवाल्यांसाठी पर्यायी धोरण आखा, उच्च न्यायालयाचे मुंबई महानगरपालिकेला आदेश
Nashik, Fraud, developing place,
नाशिक : जागा विकसित करण्याच्या बहाण्याने फसवणूक, सात जणांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला
2008 Malegaon bomb blast case
२००८ मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण : साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर खरेच आजारी आहेत का ? प्रकृतीची शहानिशा करण्याचे विशेष न्यायालयाचे आदेश
High Court restrains demolition of loom department in Mafatlal
मफतलालमधील यंत्रमाग विभाग पाडण्यास उच्च न्यायालयाचा मज्जाव