मानाच्या जिल्हा सरकारी वकील पदासाठी विद्यमान सतीश पाटील यांच्यासह चांगदेव डुबे पाटील, प्रदीप जोशी, शहाजी दिवटे, संदीप डापसे, अजय गर्जे, संजय दुशिंग, श्रीराम भारदे आदी असे तब्बल १८ जण शर्यतीत उतरले आहेत. यापूर्वी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात पद मिळवलेलेही काही जण यामध्ये सहभागी आहेत. पदासाठी अर्ज केलेले बहुतांशी जण नगर शहरातीलच वकील व्यावसायिक आहेत.
भाऊसाहेब टेमक, रामदास गवळी, गोरखनाथ मुसळे, चंद्रकांत औटी, सुरेश लगड, पुष्पा कापसे-गायके, श्रीकांत गवळी, बाबासाहेब पानगव्हाणे (कोपरगाव), सुभाष धामणे, भगवान हुसळे यांनीही जिल्हा सरकारी वकील पदासाठी अर्ज केले आहेत. अर्जाची सध्या छाननी सुरु असुन अंतिम तीन नावे विधी व न्याय विभागाला सादर केली जातील, असे समजले.
राज्यात भाजप-सेना युतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्यातील बहुतांशी जिल्हा सरकारी वकील, अतिरिक्त सरकारी वकिल व सहायक सरकारी वकील पदावर नव्याने नियुक्ती करण्याचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. नगरसाठी जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या अधिसुचनेनुसार या पदांसाठी १५ एप्रिलपर्यंत अर्ज दाखल करायचे होते. या कालावधीत जिल्हा सरकारी वकिल पदासाठी १८ जणांनी तर अतिरिक्त व सहायक सरकारी वकिल पदासाठी १७२ अशा एकूण जिल्ह्य़ातील १९० जणांनी अर्ज दाखल केले आहेत.
या पदांसाठी इतर काही अटींसह वयाचीही अट लागू करण्यात आली आहे. सध्या पदावर कार्यरत असेल तर ६० व नसेल तर ५५ अशीही अट आहे, त्यामुळे काही इच्छुकांचे अर्ज बाद होण्याची शक्यता आहे. सरकार बदलले की या पदावरील नियुक्तया बदलल्या जातात तसेच त्या होतानाही पुढील आदेश होईपर्यंत, अशा स्वरुपाच्या असतात, त्यामुळेच या पदावरील नियुक्तया राजकिय स्वरुपाच्या मानल्या जातात. त्यातून काही जण मंत्री पातळीवर संपर्क साधण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र पालकमंत्री राम शिंदे यांनी काही दिवसांपुर्वी नगरमध्ये बोलताना या नियक्तया गुणवत्तेच्या आधारावरच केल्या जातील व त्यासाठी प्रत्येकाच्या कामकाजाचे परीक्षण केले जाईल, असे स्पष्ट केले होते.
