राज्यातील मंत्रिमंडळावर पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्र्यांचा प्रभाव असून स्वतची खुर्ची वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री आपल्या भ्रष्ट सहकाऱ्यांना पाठीशी घालत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘कासवछाप’ कारभारामुळेच राज्याची पीछेहाट होत असून ‘अगतिक बाबां’चा कारभार म्हणजे, ‘गाव बोये अन हनुमान बेंबी चोये’ असा असल्याची टीका खास अहिराणी म्हणीचा आधार घेत विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी बुधवारी केली. विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना खडसे यांनी सरकारवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात राज्याची सर्वच क्षेत्रात पिछेहाट झाली आहे. राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसारच आदर्श घोटाळ्यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास राज्यपालांनी अनुमती नाकारल्याचा गौप्यस्फोट करुन खडसे म्हणाले, प्रसंगी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल. मुख्यमंत्री स्वच्छ चारित्र्याचे असले तरी आपल्या सहकारी मंत्र्यांच्या भ्रष्ट कारभाराला आवर घालण्याची त्यांच्यात क्षमता नाही, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या निष्क्रीय कारभारामुळे राज्य माहिती आयोग, महिला आयोग, बालहक्क आयोग व इतर महत्वाच्या आयोगांवर नियुक्त्या रखडल्या आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाबाबत सरकार उदासीन का, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी किती आंदोलन करायची अशी विचारणा करीत आता सरकारचेच स्मारक बांधण्याची वेळ आल्याचा टोलाही त्यांनी हाणला. सरकार आणि विरोधकांमध्ये मिलीभगत असल्याचा आरोप करणाऱ्या मनसे गटनेते बाळा नांदगावकर आणि उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचाही त्यांनी समाचार घेतला. आपणच सरकारचे सर्व घोटाळे बाहेर काढले असून गेल्या तीन वर्षांत तुम्ही काय केले, चोराच्या मनातच चांदणे असल्याचा टोला त्यांनी मनसेला हाणला. तर सत्ता गेली म्हणून आपण कधीच पक्षाशी प्रतारणा केली नाही असे राणे यांना सुनावले.शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनीही राज्यसरकारवर टीका करत भ्रष्टाचारी मंत्र्यांवर कारवाई करण्याची हिंमत मुख्यमंत्र्यांनी दाखविल्यास मंत्रीमंडळाची बैठक ऑर्थर रोड कारागृहात घ्यावी लागेल. तसेच मुंबै बँकेतील भ्रष्टाचाराची उच्चस्तरीय चौकशी करुन दोषींवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली.शिवसेना-भाजपासोबत गदारो़ळात सामील असलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने बुधवारी अचानक युतीशी फारकत घेतल्याने विरोधकांना शस्त्रे म्यान करावी लागली.विरोधकांमधील दुहीचा फायदा उठवित सत्ताधाऱ्यांनी गोंधळातच महत्वाचे विनियोजन विधेयक संमत करून घेतले.
