मुंबई : मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. समाजासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईतील नागरिकांची आणि भाविकांची गैरसोय होऊ नये. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, समाज्याच्या भूमिका घेतलेली असताना राजकीय भूमिका घेऊ नये. जरांगे पाटील यांनी मुंबईत येण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेचा संदर्भ शिंदे यांनी दिला. २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांच्या (शिंदे) नेतृत्वाखालील सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले. ५,३०० प्रलंबित नियुक्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यात आला. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्जमर्यादेत वाढ करून ती १० लाखांवरून १५ लाख रुपये करण्यात आली. कुणबी नोंदी असलेल्या व्यक्तींना न्याय देण्यासाठी शिंदे समितीच्या माध्यमातून प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. मराठा समाजाला न्याय देताना अन्य कोणत्याही समाजावर, विशेषतः ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, ही सरकारची भूमिका असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. सरकार प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेत असेल, तर आंदोलनकर्त्यांनीही सहकार्याची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
सध्या मुंबईत गणेशोत्सव सुरू असून लाखो भाविक विविध ठिकाणी दर्शनासाठी आणि उत्सवात सहभागी होण्यासाठी घराबाहेर पडत आहेत. अशा परिस्थितीत मोठ्या आंदोलनामुळे वाहतूक आणि नागरिकांची दैनंदिन हालचाल प्रभावित होईल. कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहावी आणि सर्वसामान्यांची गैरसोय टाळता यावी, यासाठी जरांगे यांनी मुंबईत येण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.
