जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या सर्व कामांना आणि त्याबाबतच्या निधी वाटपास शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली आहे. संबंधित कामांचा फेर आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर नवनिर्वाचित पालकमंत्र्यांच्या संमतीने पुढील निर्णय घेण्यात येतील, असं परिपत्रकाद्वारे सांगण्यात आलं आहे. खरंतर, नियोजन विभागामार्फत दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत जिल्ह्यात कोणती कामं करायची आहेत, याचा आराखडा किंवा प्रारुप तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी किंवा इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या जातात. त्यांनंतर संबंधित आराखड्याचे प्रारुप जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेसाठी पाठवला जातो. त्यानुसार, संबंधित कामांना किती निधी द्यायचा याचा निर्णय जिल्हा नियोजन समित्या घेत असतात, प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर निधी वाटप केला जातो. पण आता राज्यात शिंदे फडणवीस नवीन सरकार स्थापन झालं आहे. त्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या सर्व कामांना आणि निधी वाटपास स्थगिती दिली आहे. येत्या काळात सर्व जिल्ह्यांसाठी पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या होणं अपेक्षित आहे. या नियुक्त्या झाल्यानंतर जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांचा फेरआढावा घेण्यात येणार आहे. संबंधित कामांचा आढावा घेतल्यानंतर ही कामं पुढे सुरू ठेवायची की बंद करायची? हा निर्णय पालकमंत्र्यांच्या संमतीने घेतला जाणार आहे.
