सविस्तर: आक्रमक भाजप, सावध शिंदे

शिंदे यांनी मंगळवारी जाहीर केलेल्या नियुक्त्यांमध्ये एक महत्त्वाची रणनिती दिसली ती म्हणजे मुंबई, ठाणे यांसारख्या शहरांमधील संघटनेची जबाबदारी त्यांनी दुसऱ्या-तिसऱ्यावर सोपविण्याऐवजी थेट डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या खांद्यावर दिली. महापालिका निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षापुढे शिंदे यांना मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला. दादर, माहीम, लालबाग, परळ, शिवडी, वरळी, कांजूर, भांडूप यांसारख्या मराठी बहुल पट्ट्यात ठाकरे यांना धक्का देण्याची रणनिती शिंदे यांनी आखली होती. भाजपला मुंबईत शिंदे यांची साथ हवी होती ती याच पट्ट्यातील ठाकरे यांची ताकद कमी करण्यासाठी. प्रत्यक्षात मराठी बहुल पट्ट्यातील मतदारांनी ठाकरे यांना साथ दिली. हा पराभव शिंदे पिता-पुत्रांच्या भलताच जिव्हारी लागलेला दिसतो. या काळात शिंदे यांची मदार मुंबईस्थित काही नेत्यांवर होती.

या नेत्यांची आखणी चुकली आणि उमेदवार निवडीतही गफलती झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. कल्याण-डोंबिवलीत भाजप आणि शिंदे यांचा पक्ष एकत्रित लढत असला तरी या दोन्ही पक्षातील स्थानिक नेत्यांचा एकमेकांवर अजिबात विश्वास नव्हता. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण कधी तिरकी चाल खेळतील याचा नेम नव्हता असे शिंदेसेनेतील रणनितीकारांना वाटत होते. त्यामुळे श्रीकांत शिंदे यांनी शेवटपर्यंत कल्याण-डोंबिवली सोडली नाही. आपल्या लोकसभा मतदारसंघातील शहरांमध्येच ते अडकून पडले. मुंबईतील पराभवानंतर मात्र डॉ. श्रीकांत यांनी या भागातील संघटनात्मक सूत्र हाती घेण्याची इच्छा बोलून दाखवली होती. त्यामुळे मुंबईतील जवळपास तीन आणि ठाण्यासारख्या बालेकिल्ल्याची जबाबदारी शिंदेपुत्राने स्वतःहून मागून घेतल्याचे वृत्त आहे. हे करत असताना कल्याण लोकसभेसारखा मतदारसंघ त्यांनी आपले विश्वासू ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांच्याकडे सोपविला आहे.

आगामी काळात ठाण्याच्या जिल्हा परिषद निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. तेथे कपील पाटील, महेश चौगुले, किसन कथोरे यांसारख्या मातब्बर नेत्यांची फौज भाजपकडे आहे. शिवाय रविंद्र चव्हाण, वनमंत्री गणेश नाईक दिमतीला आहेतच. त्यामुळे ठाणे जिल्हा परिषद कोणत्याही परिस्थितीत शिंदे यांच्याकडून हिसकावून घ्यायची अशी रणनिती भाजप आखणारच नाही याची शाश्वती आता शिंदे यांनाही देता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाची जबाबदारी म्हस्के यांच्याकडे सोपवून शिंदे यांनी सावध भूमिका घेतलेली पाहायला मिळते. ठाणे जिल्हा परिषदेत भिवंडी लोकसभेचे जवळपास ८० टक्के क्षेत्र येते. या संपूर्ण पट्ट्यात विधानसभेचे जवळपास पाच मतदारसंघ येतात. आगरी, कुणबी बहुल भाग असलेल्या या भागातील लोकसभेआधी जिल्हा परिषदेत भाजपबरोबर दोन हात करायचे असतील तर आतापासूनच तयारी करायला हवी अशी स्पष्ट आखणी म्हस्के यांची या भागात नियुक्ती करून शिंदे यांनी केलेली दिसते. विशेष म्हणजे, ठाणे महापालिकेतील प्रक्रियेत म्हस्के यांचा फारसा सहभाग राहणार नाही अशी भूमिकाही या निर्णयामागे असल्याची आता चर्चा आहे.

वादग्रस्त आमदार, खासदार दूर… निष्ठावंतांवर मदार

महापालिका निवडणुकीत नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर यांसारख्या शहरांमध्ये भाजपने शिंदेसेनेला अस्मान दाखविले. याठिकाणी युती व्हावी अशी शिंदे यांची इच्छा होती. भाजपने मात्र तसे होऊ दिले नाही. अंबरनाथ, बदलापूर नगरपालिकेत शिंदे यांना धक्का दिल्यानंतर सावध झालेल्या शिंदेसेनेच्या नेत्यांनी उल्हासनगर आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत तिरक्या चाली करत भाजपची उपयुक्तता सत्तेच्या गणितात कमी होईल अशी पद्धतशीर खेळी खेळली. त्यानंतर सातारा जिल्हा परिषदेत भाजपने हे हिशोब चुकते केले. शिंदे यांचे या भागातील आमदार महेश शिंदे यांनाच गळाला लावत भाजपने शिंदे यांच्या शिलेदारांना धूळ चारली. साताऱ्याच्या राजकारणात कधी काळी शिंदे यांना नकोसे वाटणारे शरद पवार यांच्या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे या काळात त्यांच्या बरेच जवळ आलेले दिसतात. कल्याणमध्ये कधी काळी मनसेच्या राजू पाटील यांच्याबरोबर शिंदेपुत्राचे अजिबात जमत नव्हते. बदललेल्या राजकीय गणितात मात्र शिंदे यांनी राजू पाटील यांना सत्तेत वाटा दिला आहे.

आपली स्पर्धा आगामी काळात भाजपबरोबरही असू शकते हे कदाचित शिंदे यांनी हेरले असावे. त्यामुळे उल्हासनगरात पप्पू कलानी, अंबरनाथमध्ये पवारांची राष्ट्रवादी, साताऱ्यात शशिकांत शिंदे, कल्याणात राजू पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांबरोबर शिंदे जुळवून घेताना दिसू लागले आहेत. मंगळवारी राज्यातील ४८ लोकसभा मतदारसंघात संपर्क प्रमुखांच्या नियुक्त्या करताना जे आपले निष्ठावान आहेत त्यांनाच त्यांनी संधी दिल्याचे पाहायला मिळते. ठाण्यातील संजय सोनार, मनोज शिंदे, विकास रेपाळे, योगेश जानकर, शरद कणसे, बाळा चिंदरकर यांसारख्या निष्ठावान पदाधिकाऱ्यांना त्यांनी या निमित्ताने राज्यात काम करण्याची संधी दिली आहे. हे करत असताना उदय सामंत, योगेश कदम यांसारखे एखाद-दुसरे मंत्री सोडले तर शिंदे यांनी या नियुक्त्यांमध्ये मंत्र्यांना दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. लोकसभा निवडणुकांचा तीन वर्षांचा काळ आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची राज्यातील प्रशासकीय, पोलीस यंत्रणेवरील पकड अगदी स्पष्टपणे दिसू लागली आहे.

अजित पवार यांच्या निधनानंतर अर्थ खात्याचे मंत्रीपदही मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडे ठेवले आहे. अशा परिस्थितीत संघटनेत धुगधुगी राहावी यासाठी शिंदे यांना वेगवेगळे हातखंडे वापरावे लागतील हे स्पष्टच आहे. लोकसभा निवडणुकांना इतका कालावधी असताना त्यांनी अनेक ठिकाणी नवे तर काही भागात अनुभवी पदाधिकाऱ्यांची निवड करताना संघटनेत भाकरी सतत हलती राहील याची काळजी घेतली आहे. दिल्लीतील दौऱ्यानंतरही महाराष्ट्रात पदरी फार काही पडत नाही असा संदेश पक्षातील नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांमध्ये जाऊ लागला आहे. अशा परिस्थितीत काळाची पावले ओळखून वेळीच सावध झालेले बरे असा दृष्टिकोन शिंदे यांच्या या निर्णयातून दिसतो आहे.