एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे महत्त्वाचे आदेश…

संभाव्य एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर कमी पावसाचा अंदाज गृहीत धरून राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक झाली. बैठकीस कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, कृषि, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांच्यासह कृषी, मदत व पुनर्वसन, वित्त, जलसंपदा, जलसंधारण, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, वित्त व नियोजन विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण करून यंदा संपूर्ण पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त केला. विशेषकरून ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत एल निनोमुळे पर्जन्यवृष्टीत मोठी तूट निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली. हिंदी महासागरात पॉझिटिव्ह ‘आयओडी’ विकसित झाल्यास एल निनोच्या परिणामांची तीव्रता काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. मे महिन्यात मान्सून पूर्व पाऊस चांगला होण्याची शक्यता आहे, असेही हवामान विभागाने सांगितले. भारतीय हवामान विभागानंतर कृषी, जलसंपदा, मृदा व जलसंधारण, आपत्ती व्यवस्थापन आदी विभागांनी केलेल्या तयारी आणि नियोजनाचे सादरीकरण केले.

ऑगस्टअखेर धरणातील पाण्याचे नियोजन करा; पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य

२०१५ मध्ये पावसाळा संपल्यानंतर राज्यातील पाणीसाठा केवळ ४५ टक्के होता. मात्र, सध्या पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच तितका साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे योग्य नियोजन केल्यास राज्याला या परिस्थितीचा सक्षमपणे सामना करता येईल. २०१५ मधील एल निनोच्या कालावधीतील अनुभवावरून २०१८ या वर्षी उपाययोजना केल्यामुळे पिके वाचविता आली.

एल निनोच्या कालावधीत पावसातील अनियमिततेमुळे विशेषतः मराठवाड्यात मोठा परिणाम दिसून आला होता. दोन पावसाच्या सरींमध्ये दीर्घ खंड पडल्यास पिकांवर ताण येतो, मात्र संरक्षित सिंचनाच्या माध्यमातून पिकांचे नुकसान कमी करता येते. त्यामुळे जलसंधारण व पाणी साठवण क्षमतेत वाढ करणे अत्यावश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

जलयुक्त शिवार योजनेची कामे तातडीने करा

पावसाची संभाव्य तूट लक्षात घेऊन जलयुक्त शिवार आणि गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार या योजनांची कामे तातडीने आणि मोठ्या प्रमाणात पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या कामांसाठी वित्त विभागाने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच जुन्या जल स्त्रोतांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवनाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे. यामुळे कमी पैशात जास्त पाणी साठा उपलब्ध होईल.

कमी पावसाच्या परिस्थितीतही सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देणारी हीच साधने प्रभावी ठरणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले. ‘जी रामजी योजने’तून होणारी जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली आहेत की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच जी रामजी मधून जास्तीत जास्त कामे मिळविण्यासाठी टास्क फोर्स तयार करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

२०२७ चा उन्हाळा गृहीत धरून नियोजन करा

राज्यातील पर्जन्यमान ९० टक्क्यांपेक्षा कमी राहिल्यास पिण्याच्या पाण्यासह शेतीवर मोठा परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत नुकसान कमी करण्यासाठी पूर्वतयारी करण्यात यावीत. मनरेगा योजनेअंतर्गत जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देऊन उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करा. पिण्याच्या पाण्याबाबत केवळ चालू वर्षाचा नव्हे, तर पुढील उन्हाळ्याचाही विचार करून नियोजन करावे. पावसातील संभाव्य घट लक्षात घेऊन पाणी साठवून ठेवणे आणि त्याचा काटेकोर वापर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक जिल्ह्यात टास्क फोर्स निर्माण करा

पाणी बचतीसाठी आणि इतर पूरक उपाययोजनांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिक स्तरावर टास्क फोर्स स्थापन करण्यात यावा. जिल्हाधिकारी, सिंचन विभागाचे अधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्या समन्वयातून पाण्याचा काटेकोर वापर आणि साठवणूक सुनिश्चित केली जावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

सांगली, सोलापूर, सातारा, या सारख्या भागात दुष्काळामुळे पशुधनाच्या चाऱ्याची टंचाई जाणवते. पशुधनासाठी चारा टंचाई होऊ नये यासाठी वैरण विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवा. एल निनोचा परिणाम शेजारच्या राज्यांवरही होण्याची शक्यता असल्याने बाहेरील राज्यांवर चाऱ्यासाठी अवलंबून न राहता राज्यातच वैरण विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवा. धरणांच्या बॅक वॉटर क्षेत्रात वैरण विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात यावा, अशा सूचना फडणवीस यांनी दिल्या.

रासायनिक खतांच्या रेशनिंगची तयारी करा

आखाती युद्धामुळे युरिया, डीएपी आणि एमओपी या खतांचा तुटवडा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे खताचा काळाबाजार होऊ नये, साठेबाजी होऊ नये, याची काळजी घ्या. ॲग्रीस्टॅक योजनेमुळे शेतकऱ्यांची सर्व माहिती तयार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीकनिहाय आणि क्षेत्रनिहाय पुरेसे होईल इतका खत साठा ठरवून द्या आणि त्या खत साठ्याचे रेशनिंग करण्याची व्यवस्था आणि नियोजन करा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विभागाला दिले.

शेततळे योजनेवर भर द्यावा – कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

महाबीज तसेच इतर बियाणे कंपन्यांना चाऱ्याच्या बियाण्यांचा आवश्यक साठा उपलब्ध ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुबार पेरणीची वेळ उद्भवल्यास अतिरिक्त बियाण्यांचा पुरवठा करण्यासाठीही संबंधित संस्थांना सज्ज राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना पाणी साठवणुकीसाठी शेततळे योजना प्रभावीपणे राबविण्यावर भर देण्यात यावा. त्यासाठी आवश्यक साहित्य, विशेषतः शेततळ्याचा प्लास्टिक कागद उपलब्ध करून द्यावा, असे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले.