Election Commission : प्रचार संपला, तरीही उमेदवारांना प्रचार करता येणार? निवडणूक आयोगाचे आयुक्त म्हणाले, “माईकवर नको, पण घरोघरी…”

राज्य निवडणूक आयोगाने आज पत्रकार परिषद घेत राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची घोषणा केली. या पत्रकार परिषदेत महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराच्या मुद्याबाबत पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता, ‘माईकवर नको, पण उमेदवार घरोघरी जाऊन प्रचार करू शकतील’, असं खुद्द राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांनी म्हटलं आहे. एवढंच नाही तर यावेळी निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांनी २०१२ च्या एका आदेशाचा दाखला देत तो आदेशच वाचून दाखवला.

निवडणूक आयुक्तांनी काय म्हटलं?

महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराच्या संदर्भात पत्रकारांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांना प्रश्न विचारला की आज प्रचार संपल्यानंतरही तुम्ही उमेदवारांना घरोघरी जाऊन प्रचाराची परवानगी कशी देता? हा कोणता नवा नियम आणला? या प्रश्नावर बोलताना निवडणूक आयुक्तांनी एक नियम वाचून दाखवला. ते म्हणाले की, “हा जो नियम आहे, तो महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाच्या कलम १४, ४ द्वारे राज्य निवडणूक आयोगास मुंबई वगळता अन्य सर्व महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीच्या संदर्भात प्राप्त अधिकारांनुसार निवडणूक आयोगाला आदेश निर्देशित करण्याचे अधिकार आहेत.”

‘माईकवर नको, पण घरोघरी…’

“तसेच मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार कोणत्याही व्यक्तीला मतदान क्षेत्रातील मतदान समाप्तीच्या ४८ तास अगोदर सार्वजनिक सभा घेता येणार नाहीत किंवा त्यासाठी हजर राहता येणार नाही, हा नियम आहे. हा नियम सभेच्या संदर्भातील आहे. मात्र, आता मी २०१२ चा एक आदेश वाचून दाखवतो. त्यामध्ये म्हटलं की, राज्य निवडणूक आयोगाने वितरित केलेल्या आचारसंहितेबाबतच्या पुस्तिकेमध्ये असलेल्या प्रश्नावलीतील प्रश्न क्रं. १३ मध्ये जाहीर प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाद्वारे प्रचारावर बंदी राहील आणि त्यामध्ये एसएमएसचा देखील समावेश राहील असं म्हटलं. मात्र, सदर सुचनांमध्ये जाहीर प्रचाराची मुदत संपल्यानंतर उमेदवाराने घरोघरी जाऊन प्रचार करण्याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. जाहीर प्रचार कालावधी संपल्यानंतर उमेदवार हे मतदान केंद्राच्या १०० मीटर बाहेर मतदारांना भेटून व घरोघरी जाऊन प्रचार करू शकतील. पण माईकचा वापर करता येणार नाही आणि उमेदवारांना समूहाने फिरता येणार नाही. हा आदेश २०१२ चा आदेश आहे. आम्ही आता कोणताही नवीन आदेश आणलेला नाही. तसेच लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीतही अशाच प्रकारे असतं”, असं राज्य निवडणूक आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे.