दिगंबर शिंदे सांगली : सांगली जिल्हा बँकेने मोठे थकबाकीदार असलेल्या व्यावसायिक कर्जदारांना मूठमाती देऊन त्यांना पुन्हा एकदा कर्जासाठी मोकळे रान करण्याचा जणू विडाच उचलला आहे. सुमारे १०० कोटींची थकीत कर्जे आणि येणे व्याज माफ करून एनपीएमध्ये झालेली भरमसाट वाढ रोखून रिझव्‍‌र्ह बँकेची कारवाई होण्यापासून बचावाचा प्रयत्न दिसत आहे. शेतकऱ्यांची बँक म्हणून गाजावाजा केला जात असताना त्यांनाच दुर्लक्षित करून राजकीय हितसंबंध बळकट करण्यासाठी बँकेच्या पैशाचा वापर जर होत असेल तर या भक्कम असलेल्या आर्थिक संस्थेची वाटचाल अधोगतीकडे जात असल्याची शंका घेतली जर वावगे काय? जिल्हा बँकेची गेल्या सहा वर्षांतील वाटचाल चांगल्या पध्दतीने सुरू होती. काही गैरप्रकार घडल्याची संचालक मंडळातूनच तक्रार झाली असली तरी चौकशीचे आदेश, पुन्हा या आदेशाला तात्काळ स्थगिती हे प्रकार जिल्ह्याने पाहिले. चार महिन्यांपूर्वी राजकीय जोडे बाहेर सोडून अटीतटीची की संगनमताची निवडणूक पार पडली. भाजप विरुध्द अन्य अशी वरकरणी झालेली लढत सहमतीची होती हे आता सुरू असलेल्या कारभारावरून वाटत आहे. कारण निवडणुकीच्या मैदानात कोणीही बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा, नियमांचा साधा उल्लेखही टाळला होता. निवडून आल्यानंतर तुम्ही- आम्ही भाऊ-भाऊ, सगळे मिळून.. अशीच अवस्था दिसत आहे. बँकेची थकीत कर्जे सुमारे साडेनऊशे कोटींची असून यामध्ये निम्म्याहून अधिक कर्जे सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, कृषी पूरक उद्योग यांचीच आहेत. वर्षांनुवर्षे ही कर्जे थकीत आहेत. ही कर्जे वसुली करण्यासाठी काही सहकारी संस्थांचा लिलावही करण्यात आला. मात्र अपवाद वगळता निर्धारित रकमेसाठी या संस्था खरेदीसाठी कुणीही पुढे आले नाही. बँकेने अखेर मालमत्ता स्वत: खरेदी केल्या. मालमत्ता बँकेच्या झाल्या असल्या तरी कर्जावरील व्याजाला बँक मुकली. आणि खरेदी केलेल्या मालमत्तांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी बँकेवर आली. प्रतीकात्मक ताबा घेतलेल्या संस्थांचे मुख्य प्रवेशद्वारावर बँकेचे नाव आणि आत कारभार मात्र जुन्या कर्जदारांचा अशी अवस्था आजच्या घडीला काही ठिकाणी पाहण्यास मिळतो. आता एकरकमी परतफेड योजनेचा लाभ थकीत कर्जदारांसाठी देण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला आहे. यात राजकीय नेत्यांच्याच संस्था अग्रस्थानी आहेत. एकीकडे शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी गाव पातळीवर विकास सोसायटीचा माध्यम म्हणून वापर करण्यात येतो. गाव पातळीवर कार्यरत असलेल्या ८०० विकास सोसायटींपैकी ३०० सोसायटींना थकबाकी ६० टक्क्यांहून अधिक असल्याचे कारण देत अर्थपुरवठा थांबविण्यात आला आहे. यातही गावपातळीवर राजकीय हितसंबंध असलेल्यांचीच कर्जे थकीत असताना सामान्य शेतकरी सभासद कर्जापासून वंचित राहतो आहे याचा विचार करण्यास वेळ नाही. मात्र, शेतकरी थेट कर्जदार नसल्याने एकरकमी कर्जफेड योजनेचा लाभ देता येत नाही. या तांत्रिक कारणातून या सोसायटीच्या सभासदांना वंचित ठेवले जात आहे. जे प्रामाणिक शेतकरी कर्जफेड करतात, तेही वंचित. कर्ज बुडविणारे तुपाशी आणि प्रामाणिक परतफेड करणारे उपाशी अशी स्थिती झाली आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे आघाडीच्या ३० खातेदारांची ५०० कोटींची थकबाकी वर्षांनुवर्षे थकीत आहे. या वसुलीबाबत कठोर भूमिका घेत नाही. काही बुडव्या खातेदारांना पुन्हा कर्ज देण्याचे धोरण आखले जात आहे. यामुळे बँकेला धोका निर्माण होणार आहे. बँकेच्या नूतन संचालक मंडळाने सत्तेवर आल्यानंतर या खातेदारांबाबत कडक धोरण घेण्याचे जाहीर केले होते. पण प्रत्यक्षात या संचालक मंडळाने कचखाऊ धोरण घेतले आहे. यामुळे यंदाच्या वर्षीही बडय़ा थकबाकीदारांकडून वसुली होणे मुश्कील बनले आहे. बडय़ा थकबाकीदारांकडून येणे असलेली वसुली झालीच पाहिजे, त्यांनी संस्था बुडविल्या, व्यावसायिकपणा जोपासला नाही त्याला कारणीभूत कोण? कधी महापूर, कधी अवकाळी, गेली दोन वर्षे करोना संकट यामुळे शेती व्यवसाय देशोधडीला लागला असताना त्यांना सवलत का दिली जात नाही असा आमचा सवाल आहे. - महेश खराडे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना. गेल्या तीस-चाळीस वर्षांपासूनची सुमारे ५० कोटींची कर्जे थकीत आहेत. यामुळे बँकेचा एनपीए वाढतो आहे. ही कर्जेवसुलीचा अधिकार कायम ठेवून निर्लेखित करण्याचा बँकेचा प्रयत्न आहे. यामुळे ही थकबाकी कोणत्याही स्थितीत माफ केली जाणार नाहीत. बँकेची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याने चिंता करण्याचे कारणच नाही. - आ. मानसिंगराव नाईक, अध्यक्ष जिल्हा बँक.
