काम नसलेल्या हातांना कामाची हमी देण्यासाठी राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (मनरेगा) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचा सरकारचा दावा असला, तरी राज्यातील तब्बल ८ हजार ८३० ग्रामपंचायतींनी योजनेच्या कामांकडे दुर्लक्ष केल्याचे वास्तव असून या ग्रामपंचायतींचा ‘मनरेगा’च्या कामांवरील खर्च निरंक आहे. अनेक गावांमध्ये तर कामांची रूपरेषाच ठरलेली नाही. ग्रामपंचायतींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी, या योजनेवर वर्षभरात एकही रुपया खर्च झाला नाही, हे ‘मनरेगा’च्या अहवालातून दिसून आले आहे.
रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून बेरोजगारांना १५० दिवसांचा रोजगार मिळवून देण्याची हमी देणारी ही योजना अनेक गावांमध्ये कागदांवरच आहे. मार्च २०१६ अखेर ‘मनरेगा’अंतर्गत खर्च निरंक असलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या ९ हजार ७३ होती, ती सध्या ८ हजार ८३० इतकी आहे, हाच बदल वर्षभरात झाला आहे. ‘मनरेगा’ही योजना मागणी आधारित असल्याने बऱ्याचशा ग्रामपंचायतींमध्ये शेल्फवर कामे उपलब्ध असूनही कामाची मागणी न आल्यामुळे, तसेच अनेक ग्रामपंचायतीअंतर्गत कामे न झाल्याने खर्च निरंक दिसून आल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ही योजना अजूनही ग्रामपातळीवर प्रभावीपणे राबवली जात नाही, हा आक्षेप आहे. या योजनेचे जॉबकार्ड काढूनही बरेच मजूर बेरोजगार आहेत. या योजनेचा मुख्य हेतू रोजगारनिर्मिती असला, तरी नियोजन केल्यास गावपातळीवरही कोटय़वधींची कामे हाती घेतली जाऊ शकतात, पण काही ठिकाणी शासनाची उदासीनता आणि वेळकाढू धोरण, तसेच ग्रामपंचायतींचे दुर्लक्ष यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे. योजना राबवताना शक्यतोवर आधुनिक यंत्रांचा वापर टाळून मजूरांकडून कामे करून घेणे अभिप्रेत आहे, पण त्यातून कामांमध्ये अनेक दोष निर्माण होऊन वेळेचा अपव्यय होत असल्याच्या तक्रारी अधिकाऱ्यांकडून केल्या जातात. त्यामुळे भविष्यात सरकारी खात्यावर येणारा दोष टाळण्यासाठी सुरुवातीपासून या योजनेला फाटा देण्याचा विचार केला जातो. निधीची उपलब्धता आणि वेळेचे नियोजन, या घोळात सरकारी विभाग अडकून पडले आहेत.
मजूरच उपलब्ध होत नाहीत, हे सातत्याने सांगितले जात असताना कामांसाठी शेकडो मजूर स्थलांतरित होताना का दिसतात, हे कोडे अजूनही उलगडलेले नाही. रोजगार हमी योजेनअंतर्गत मजुरांना दिवसाकाठी साधारण २०० रुपये मजुरी मिळते, त्या तुलनेत शहरी भागात बांधकाम किंवा तत्सम काम करणाऱ्या मजुरांना ३०० ते ४०० रुपये मिळतात. त्यामुळे मजुरांना फारसा प्रतिसाद रोजगार हमी योजनेला आणि त्या माध्यमातून होणाऱ्या कामांना मिळत नाही, त्यातच खाजगी कंपन्यांची मोठय़ा प्रमाणावर कामे शहरांमध्ये होतात. या कामांकडे मजुरांचा कल दिसून आला आहे. सरकारी विभागांनीही रोजगार हमी योजनेद्वारे काम करण्यापेक्षा विभागांतर्गत असलेल्या विविध योजनांच्या माध्यमातून कामे करण्याला प्राधान्य दिले आहे.
मजुरांनी ‘मनरेगा’च्या कामांवर यावे, यासाठी प्रचार-प्रसिद्धी करण्यात येते. तसेच रोजगार हमी आयुक्तालयामार्फत सर्व जिल्ह्यांना ‘मनरेगा’अंतर्गत ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये एकही काम हाती घेण्यात आलेले नाही, अशा ठिकाणी तातडीने एकतरी मजूरप्रधान काम हाती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
