सोलापूर शहर व जिल्ह्यात राजकीय हालचाली वाढल्या; कार्यकर्त्यांमध्येही उत्साह

यापूर्वी २०१७ साली सोलापूर महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व नगर परिषदांच्या निवडणुका झाल्या होत्या. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून मुदत संपली तरीही पुन्हा निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका कधी होतील, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे या लांबलेल्या निवडणुकांचा मार्ग खुला झाला आहे.

२०१७ साली झालेल्या सोलापूर महापालिका निवडणुकीत भाजपने बहुमत मिळविले होते. एकूण १०२ नगरसेवकांच्या पालिका सभागृहात भाजपचे सर्वाधिक ४९ नगरसेवक निवडून आले होते. परंतु वर्षानुवर्षे सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या पदरी दारुण निराशा येऊन या पक्षाचे अवघे १४ नगरसेवक निवडून येणे शक्य झाले होते. याउलट शिवसेनेने २१ जागांवर बाजी मारली होती.

याशिवाय एमआयएमसारख्या नवख्या पक्षाने ९ नगरसेवक निवडून आणले होते. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस-४, बहुजन समाज पार्टी-४ आणि माकप-१ याप्रमाणे अन्य पक्षीय बलाबल झाले होते. संपूर्ण पाच वर्षांत भाजपने महापालिकेचा कारभार पाहिला होता. शोभा बनशेट्टी आणि श्रीकांचना यन्नम अशा दोन महिला लोकप्रतिनिधींना प्रत्येकी अडीच वर्षे महापौरपदाची संधी मिळाली होती.

दुसरीकडे जिल्हा परिषदेत ज्येष्ठ नेते विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या विरोधात समविचारी आघाडीच्या नावाखाली सर्व विरोधक एकवटले होते. मात्र तरीही मोहिते-पाटील गटाने बाजी मारली होती. त्यांच्याच गटाचे अनिरूद्ध कांबळे हे जि. प. अध्यक्षपदी विराजमान झाले होते.‌

जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेसह तालुका पंचायत समिती आणि बहुसंख्य नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींमध्ये स्थानिक नेत्यांनी पकड कायम ठेवली होती. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निवडणुका तीन वर्षापासून रखडल्यामुळे जिल्हा स्थानिक स्वराज्य मतदार संघाशी निगडित विधान परिषद निवडणुकीत रखडली होती. परंतु आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे त्यानंतर विधान परिषद निवडणूकही होण्याची अपेक्षा आहे. त्या अनुषंगाने शहर व जिल्ह्यात राजकीय हालचाली वाढल्याचे दिसून येते.