PM Modi Classmate Asgarali Vohra: मुंबईच्या मीरा रोड येथे राहणारे ८१ वर्षीय असगरअली वोहरा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन भाजपा आमदाराविरोधात गाऱ्हाणे मांडल्याची माहिती समोर आली आहे. भाईंदर पूर्व येथील वोहरा यांच्या जमिनीचा वाद अनेक दशकांपासून सुरू आहे. या वादात हस्तक्षेप करून सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी वोहरा यांनी आपल्या वर्गमित्राकडे केली. ८ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वोहरा यांची भेट झाल्याची माहिती समोर येत असून याबद्दल इंडिया टुडेने वृत्त दिले आहे.
गुजरातच्या वडनगर येथील बीएन शाळेत पंतप्रधान मोदी आणि असगरअली वोहरा हे एकत्र शिकले असल्याची माहिती मिळत आहे. पंतप्रधानांच्या भेटीदरम्यान वोहरा यांनी आपल्या तक्रारीचा तपशील एका पत्राद्वारे त्यांच्याकडे दिला. इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, वोहरा यांनी १९८९ साली भाईंदर पूर्व येथील नवघरमधील सुमारे २,८१० चौरस मीटर जमीन नोंदणीकृत कराराद्वारे खरेदी केली होती.
वोहरा यांनी पुढे म्हटले की, त्यांनी ही जमीन कधीही विकली किंवा हस्तांतरित केली नाही. २०११ साली या जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आल्याचा आरोप वोहरा यांनी केला. यासाठी त्यांनी दोन बिल्डर कंपन्यांचा उल्लेख केला. बिल्डरने त्यांना याची माहिती न देता त्यांच्या मालमत्तेचे दोन तुकडे करत बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचाही दावा त्यांनी केला.

भाजपा आमदारावर केला आरोप
वोहरा यांच्या आरोपानुसार, जमिनीचा एक भाग एका बिल्डरकडे तर दुसरा भाग एका बांधकाम कंपनीच्या ताब्यात असल्याचे दाखवण्यात येत आहे. यातील एक कंपनी भाजपाच्या आमदाराचा असल्याचा उल्लेख करण्यात येत आहे. आपला मालकी हक्क असूनही मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या नगर नियोजन विभागाने वादग्रस्त जमिनीवर बांधकामाची परवानगी दिली. तसेच बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात सामील असलेल्यांवर कारवाई करण्यात मनपा, महसूल विभाग आणि स्थानिक पोलीस अधिकारी अपयशी ठरल्याचाही आरोप वोहरा यांनी केला.
वोहरा यांनी २०१५ साली कथित फसवणूक प्रकरणात एफआयआर दाखल केला. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. मात्र त्यांनी असा दावा केला की, एफआयआर नोंदवल्यानंतर जवळपास ११ वर्षांनी म्हणजेच २०२६ मध्ये सीआयडीने आपला अहवाल सादर केला. संबंधित अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावाखाली काम केले असावे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
अनेकवर्ष पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर वोहरा यांनी आता आपले वर्गमित्र असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे धाव घेत त्यांनाच यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. या प्रकरणी संबंधित बिल्डर, सरकारी अधिकारी यांची सीबीआयमार्फत चौकशी केली जावी, अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधानांकडे केली.
वोहरा यांच्या भेटीनंतर स्थानिक प्रशासनाने या प्रकरणाकडे पुन्हा लक्ष दिले असून १६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.
