|| मोहनीराज लहाडे पाच वर्षांच्या लेखापरीक्षण अहवालात अनेक गंभीर आक्षेप टँकर पाणीपुरवठ्यात पुन्हा घोटाळा नगर : टंचाई काळात टँकरने पिण्याचा पाणीपुरवठा करण्यात पुन्हा मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे आढळले आहे. गेल्या पाच वर्षात टँकरने पाणीपुरवठ्यावर सुमारे ९३ कोटी १० लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र त्यातील तब्बल ८७ कोटी ४३ लाख २४ हजार ६१३ रुपयांचा खर्च लेखा परीक्षण अहवालात तात्पुरत्या स्वरूपात अमान्य करण्यात आला आहे, तर १ कोटी ५३ लाख ५४ हजार ७९४ रुपये वसुलीचे आदेश पंचायत समित्यांना देण्यात आले आहेत. विभागीय आयुक्तांनी नगर जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षात पाण्याच्या टँकर व्यवहारात झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश गेल्या फेब्रुवारी २०२१ मध्ये दिले होते. त्यानुसार स्थानिक निधी लेखापरीक्षक संचालनालयाच्या संचालकांनी (मुंबई) जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या लेखापरीक्षणाचे आदेश दिले होते. त्यानुसार स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभागाचे सहायक संचालक ए. जे. गीते यांच्या नेतृत्वाखाली वरिष्ठ लेखापरीक्षक पी. आर. आहेरराव (सन २०१५), वरिष्ठ लेखापरीक्षक एस. बी. मोरे (सन २०१६), वरिष्ठ लेखापरीक्षक एस. आर. कुटे (सन २०१७), वरिष्ठ लेखापरीक्षक एच. बी. मोदी (सन २०१८) व सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एस. बी. पवार (सन २०१९) यांच्या पथकाने सन २०१५ ते २०१९ या कालावधीत टँकरने पाणीपुरवठा केल्याच्या व्यवहाराचे लेखापरीक्षण केले. त्याचा अहवाल स्थानिक निधी लेखापरीक्षाचे (नाशिक) सहसंचालक जी. एम. देशमुख यांनी जुलै २०२१ मध्ये विभागीय आयुक्तांना सादर केला. या अहवालात अनेक गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. गेल्या पाच वर्षात जिल्ह्यात टँकरने पाणी पुरवठा करण्यासाठी एकूण ९३ कोटी १० लाख ९ हजार १५१ रुपयांचा खर्च करण्यात आला. याची देयके पंचायत समिती स्तरावरून दिली जातात. या खर्चापोटी जी बिले सादर करण्यात आली, देयके देण्यात आली, त्यामध्ये अनेक गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. अनेकदा रकमा अतिप्रदान केल्याचे आढळले आहे. यासह कागदपत्रे उपलब्ध न केल्याने ८७ कोटी ४३ लाख २४ हजार६१३ रुपयांचा खर्च तात्पुरत्या स्वरूपात अमान्य करण्यात आला आहे. याशिवाय विविध अक्षम्य कारणांनी १ कोटी ५३ लाख ५४ हजार ७९४ रुपयांचा खर्च अंतिमत: अमान्य ठरविण्यात आला. जिल्हा परिषदेने यासंदर्भात पंचायत समित्यांना लेखापरीक्षण अहवालाची पूर्तता करून देण्यास कळवले आहे. अर्थात तात्पुरत्या स्वरूपात अमान्य करण्यात आलेला खर्च नंतर नियमांची पूर्तता करून अथवा खर्चाचे योग्य सादरीकरण करून, लेखापरीक्षा विभागाकडून मान्य करून घेता येऊ शकतो. अन्यथा त्याच्याही वसुलीचे आदेश निघू शकतात. मात्र झालेल्या खर्चापैकी जवळपास ७५ टक्क्यांहून अधिक रक्कम सध्यातरी तात्पुरत्या स्वरूपात अमान्य करण्यात आली आहे. यापूर्वी जिल्हा परिषदेत सन सन २००७-०८ च्या टंचाई काळात झालेल्या गैरव्यवहाराने जिल्हाभर खळबळ निर्माण केली होती. त्यातून नगर व पाथर्डी येथील दोन गटविकास अधिकाऱ्यांसह २४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता तसेच सरकारी टँकरवरील चालकांवर निलंबनाची कारवाई करून वसुलीचे आदेश दिले गेले होते. त्याचे पडसाद त्यावेळच्या निवडणुकीत उमटले होते. नगर पंचायत समितीला २५ हजार रुपये दंड नगर तालुका पंचायत समितीने सन २०१६-१७ चे दफ्तरच लेखा परीक्षकांना उपलब्ध करून दिलेले नाही. लेखापरीक्षकांनी यासंदर्भात गट विकास अधिकाऱ्यांना दोनदा स्मरणपत्रे दिली. मात्र त्याचीही दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम १९३० चे कलम ७ (१) नुसार पंचायत समितीला २५ हजार रुपयांचा दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यामुळे पंचायत समितीने केलेला ९ कोटी ८ लाख ७९ हजार ५६९ रुपयांचा खर्च तात्पुरता स्वरूपात अमान्य करण्यात आला आहे. काही तालुक्यांचा संपूर्ण खर्च अमान्य गेल्या पाच वर्षात अनेक पंचायत समित्यांनी टंचाई काळात टँकरने पाणीपुरवठ्यावर केलेला संपूर्ण खर्च लेखापरीक्षकांनी तात्पुरता अमान्य केला. सन २०१६-१७ : पारनेर ८ कोटी ८५ लाख ३९ हजार ४३१, कर्जत १ कोटी ७३ लाख ८ हजार २, सन २०१७-१८ : पारनेर ८९ लाख ६४ हजार १९७, शेवगाव ८ लाख १७ हजार ३९३, पाथर्डी ४३ हजार ३२७, श्रीगोंदे १ लाख ९९ हजार ७५०, अकोले ८ लाख ८२ हजार ४७०. सन २०१८-१९: कर्जत १ कोटी १३ लाख ९६ हजार ५२९, नेवासे ४ लाख ९६ हजार २५६. सन २०१९-२०: श्रीगोंदे ७ कोटी ६७ लाख २३ हजार ६१३, शेवगाव १ कोटी १८ लाख १९ हजार २१९, पाथर्डी २ लाख ३५ हजार ८९३, अकोले २ लाख ४८ हजार ५५१. याशिवाय अनेक तालुक्यांनी वर्षभरात केलेल्या खर्चापैकी ७५ टक्के रक्कम तात्पूरत्या स्वरूपात अमान्य करण्यात आली आहे.
