नाशिक विभागात पाऊण लाख सातबाऱ्यांवर कालबाह्य़ नोंदी

तगाई कर्जाप्रमाणेच कृषी विभागातर्फे करण्यात आलेल्या बंडिंग कामाच्या कर्ज नोंदीचीही तशीच गत आहे.

प्रल्हाद बोरसे, लोकसत्ता
मालेगाव
: शासनाने माफी देऊन अथवा शेतकऱ्यांनी परतफेड करूनही शेतजमिनीच्या सातबाऱ्यांवरील इतर हक्कात तगाई, बंडिंग, सावकारी यासारख्या कर्जाच्या कालबाह्य़ नोंदी अस्तित्वात असण्याचे राज्यभरातील प्रमाण लक्षणीय आहे. एकटय़ा नाशिक विभागात अशा प्रकारचे पाऊण लाखाच्यावर नोंदी असून सातबाऱ्यांवरील हा अनावश्यक भार कमी करण्यासाठी महसूल प्रशासनाला आता विशेष मोहीम हाती घ्यावी लागली आहे.

५० वर्षांपूर्वी शासनाकडून शेतकऱ्यांना विहीर, बैल, चारा, ऑइल इंजिन, खावटी, बी-बियाणे, घरबांधणी, जळीत या कारणांसाठी तगाई कर्जे दिली जात होती. तगाई घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यांवर इतर हक्कात तगाईची नोंद के ली जाई. अनेक शेतकऱ्यांनी तगाईच्या रकमेची परतफेड केली. तसेच १९८८ मध्ये धोरणात्मक निर्णय घेऊन राज्य शासनाने तगाईविषयक सर्वे थकीत कर्जे माफ केली होती. त्यानुसार तगाईची नोंद कमी करण्याची कार्यवाही सुरू झाली. परंतु अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवरील या नोंदी आजही कायम असल्याचे दिसून येत आहे.

तगाई कर्जाप्रमाणेच कृषी विभागातर्फे करण्यात आलेल्या बंडिंग कामाच्या कर्ज नोंदीचीही तशीच गत आहे. काही वर्षांपूर्वी शासनाने जमिनी सुधारण्यासाठी शेतात बांध घालणे, जमीन सपाटीकरण करणे यासारखी कामे व्यापक प्रमाणावर हाती घेतली होती. या अंतर्गत गावोगावी मोठय़ा प्रमाणावर कामे झाली. त्यासाठी येणारा खर्च वसूल करण्यासाठी तेव्हा शासनाने संबंधित शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर बंडिंग कर्ज नावाने नोंद के ली. पावसाचे पाणी अडवून जमिनीत मुरविण्याचा भाग म्हणून करण्यात आलेल्या या कामांवरील खर्च शेतकऱ्यांकडून वसूल करणे योग्य होणार नसल्याची भावना झाल्याने १९७९ मध्ये शासनाने ही कर्जेही माफ केली. ही कर्जे माफ झाली तरी रीतसर नोंदी कमी न झाल्याने अनेकांच्या सातबारा उताऱ्यावर बंडिंग कर्जाच्या नोंदी अस्तित्वात आहेत.

पूर्वीच्या काळी खासगी व्यक्तींकडून हात उसनवारीने घेतलेले कर्ज तसेच सावकारी कायद्यानुसार मान्यताप्राप्त सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जप्रकरणीदेखील शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर नजर गहाण म्हणून नोंद करण्यात आली आहे. या रकमेची परतफेड केली असतानाही अनेक नोंदी कमी झाल्या नसल्याचे आढळून आले आहे. प्रदीर्घ काळापासून सातबारा उताऱ्यांवरील या अनावश्यक नोंदीमुळे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार, नवीन कर्ज प्रकरण यासारख्या प्रसंगात शेतकऱ्यांना अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेता राज्य शासनाने या नोंदी रद्द करून निबरेज सातबारा करण्यासाठी वेळोवेळी पावले उचलली. मात्र अजूनही संपूर्ण नोंदी कमी झाल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी याची गंभीर दखल घेऊन नुकतेच या नोंदी रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी तालुका तसेच मंडल पातळीवर शिबिरे आयोजित करण्यास त्यांनी बजावले आहे. इतकेच नव्हे तर, यापुढे या कामात कुचराई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

तलाठय़ांवर जबाबदारी..या आदेशानुसार तगाई, बंडिंग, आयकट यासारख्या कर्जाचा बोजा संबंधित तलाठय़ांनी स्वत:हून कमी करावयाचा आहे. सावकारी कर्जाच्या बाबतीत धनको किंवा त्याच्या वारसांनी भविष्यात नजर गहाणच्या रकमेची मागणी केल्यास ती देण्यास बांधिल राहील, असे संबंधित शेतकऱ्यांकडून प्रतिज्ञापत्र घेऊन बोजा कमी करण्याची कार्यवाही तलाठय़ाने करावयाची आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Expired entries exist on 75 thousand 7 12 utara in nashik division zws

Next Story
…म्हणून हे छायाचित्र इंटनरनेटवर ठरतयं प्रचंड लोकप्रियThis One Photo Sums Up the Difference Between the Generations , viral photo, The internet loves this photo , Loksatta, loksatta news, Marathi, Marathi news