|| प्रशांत देशमुख प्राथमिक शिक्षक समितीचा संताप वर्धा : आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या बडग्यातून शिक्षकांची अद्याप सुटका झाली नसतानाच आता वाळू चोरी व पाणी गळतीच्या नियंत्रणासाठी शिक्षकांना जुंपले जात असल्याने समोर आले आहे. शिक्षकांना कोणत्याही अशैक्षणिक कामांसाठी नियुक्त करू नये, असे आदेश शासनाने अनेकवेळा काढले. दरवार्षिक जनगणना, आपत्ती निवारण व निवडणूक कर्तव्याखेरीज अन्य कोणत्याही कारणासाठी शिक्षकांना नियुक्त न करण्याचे निर्देश शिक्षणाचा अधिकार अंतर्गत नमूद आहेत. मात्र करोना काळात आपत्ती निवारणाच्या नावाखाली अतार्किक कामे शिक्षकांवर सोपवण्यात आली आहेत. औरंगाबाद जिल्हय़ात पैठण येते गोदावरी नदीच्या पात्रातील वाळू चोरीच्या नियंत्रणासाठी शिक्षकांना नियुक्त करण्याचा प्रकार जूनमध्ये घडला होता. आता रत्नागिरी जिल्हय़ातील मंडणगड तालुक्यातील पाणदेरी धरणातून होणाऱ्या पाण्याच्या गळतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी तीन पाळय़ांमध्ये २१ शिक्षकांना नियुक्त करण्याचे आदेश ६ जूलैला देण्यात आले आहेत. आपत्ती निवारण कायद्याचा संदर्भ देत तहसीलदाराने हे आदेश काढले. यापूर्वी टाळेबंदी उठल्यानंतर अकोला जिल्हय़ात दारूची दूकाने सुरू करण्यात आली होती. तिथे उसळणाऱ्या गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी शिक्षकांना कामाला लावण्यात आले होते. या प्रकरांमुळे राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने राज्याच्या शिक्षक आयुक्तांना तसेच शिक्षक संचालकांकडे शनिवारी आपला संताप व्यक्त केला. करोना काळात कर्तव्य बजावणाऱ्या शिक्षकांचा शासनाने कुठेही ‘फ्रंट लाईन वर्कर’ असा उल्लेख केलेला नाही. दोनशेवर शिक्षकांचे राज्यात मृत्यू झाले. अद्याप मोबदल्याचा विचार झालेला नाही. मात्र आपत्ती निवारणाच्या नावाखाली कामे सुरूच आहेत, याकडे या संघटनेने लक्ष वेधले. अनाकलनीय प्रकार धरणावर किंवा वाळू चोरी नियंत्रणासाठी शिक्षकांना जुंपण्याचा प्रकार अनाकलनीय आहे. शिक्षकांच्या मूळ नियुक्ती कर्तव्याचा विचार झालाच पाहिजे. आपत्ती निवारण करायचे म्हणून शिक्षकांनी कोणतेही काम केव्हाही करावी, ही अपेक्षा अत्यंत चुकीची आहे. - विजय कोंबे, शिक्षक नेते.
