Fake ITC Fraud : बनावट आयटीसीचा खेळ सुरूच; चोरी पकडली, पण महसूल वसुलीला खीळ

जीएसटी व्यवस्थेत व्यापाऱ्याने वस्तू किंवा सेवा खरेदी करताना भरलेला कर, पुढे त्याची विक्री करताना भरावयाच्या करातून वजा करण्याची सुविधा आहे. यालाच इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे आयटीसी म्हटले जाते. प्रत्यक्ष खरेदी झाली, त्यावर कर भरला गेला आणि त्यानंतर विक्री झाली तर आयटीसीचा लाभ घेणे कायदेशीर आहे. एका वस्तूवर प्रत्येक टप्प्यावर पुन्हा कराचा बोजा पडू नये, हा या व्यवस्थेचा उद्देश आहे. मात्र, प्रत्यक्ष व्यवहारच झाला नाही आणि तो झाल्याचे दाखवून आयटीसीचा लाभ घेतला गेला, तर शासनाचा महसूल बुडतो. व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी निर्माण केलेली ही सुविधा गैरप्रकार करणाऱ्यांच्या हातात महसूल चोरीचे साधन बनते. त्यामुळे आयटीसीची सुविधा चुकीची नाही; तिच्यावर नियंत्रण ठेवण्यात होणारी कुचराई हा खरा प्रश्न आहे.

कागदावर माल फिरतो, प्रत्यक्षात महसूल बुडतो

बनावट आयटीसीच्या प्रकरणांत अनेकदा प्रत्यक्ष मालाची खरेदी-विक्री झालेली नसते. तरीही बनावट कर चलने तयार करून व्यवहार दाखवले जातात. काही कंपन्यांचे प्रत्यक्ष अस्तित्व किंवा व्यवसायही संशयास्पद असतो. एका कंपनीने दुसऱ्याला आणि दुसऱ्याने तिसऱ्याला माल विकल्याची कागदोपत्री साखळी तयार केली जाते. प्रत्यक्षात मालाची हालचाल नसते; मात्र कागदावर व्यवहारांची मालिका उभी राहते. या व्यवहारांमध्ये कर भरल्याचे दाखवून पुढील टप्प्यावर आयटीसीचा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात शासनाकडे कर जमा न करताच कर भरल्याचा आभास निर्माण केला जातो. परिणामी शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होते आणि बनावट व्यवहारातून लाभ घेणाऱ्यांना आर्थिक फायदा मिळतो. म्हणून बनावट आयटीसी ही केवळ एखाद्या कंपनीची चुकीची नोंद नसून, अनेकदा नियोजनबद्ध पद्धतीने उभी केलेली व्यवहारांची साखळी असते. अशावेळी एका कंपनीवर कारवाई करून प्रश्न सुटत नाही; संपूर्ण साखळीचा माग काढणे आवश्यक ठरते.

डिजिटल यंत्रणा असूनही प्रतिबंधात्मक कारवाई कमकुवत

जीएसटीच्या डिजिटल व्यवस्थेत व्यवहारांची मोठी माहिती उपलब्ध आहे. ई-चलन, ई-वे बिल, कर विवरणपत्रे आणि इतर नोंदी यांची तुलना करून विसंगती शोधता येते. एखाद्या कंपनीची उलाढाल मोठी दाखवली जात असताना प्रत्यक्ष व्यवसायाची क्षमता कमी असणे, मालाची वाहतूक न होणे किंवा खरेदी-विक्रीच्या नोंदी जुळत नसणे, अशा बाबींमुळे संशय निर्माण होऊ शकतो. सरकारकडे साधने असूनही गैरप्रकार होण्यापूर्वी त्यांना रोखण्यात यंत्रणेची प्रतिबंधात्मक क्षमता कमी पडत आहे. बनावट कंपनी तयार होते, व्यवहारांची साखळी उभी राहते, मोठ्या रकमेची आयटीसी घेतली जाते आणि त्यानंतर कारवाई सुरू होते, अशी पद्धत कायम राहिली तर यंत्रणा नेहमीच गैरप्रकाराच्या मागे धावत राहणार. उपलब्ध डिजिटल माहितीचा उपयोग संशयास्पद व्यवहार सुरुवातीलाच रोखण्यासाठी झाला पाहिजे. दरम्यान माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, छत्रपती संभाजीनगर, हावडा, चेन्नई दक्षिण आणि अकोला या चार केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालयांतील १,८४४ बनावट आयटीसी प्रकरणांमध्ये २,९९६.७२ कोटी रुपयांची वसुली प्रलंबित आहे.

विलंबाचा फायदा गैरप्रकार करणाऱ्यांना

बनावट आयटीसीचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर संबंधित व्यक्ती, कंपनी, व्यवहारातील भागीदार आणि आर्थिक व्यवहारांची साखळी शोधावी लागते. काही प्रकरणांत संबंधितांकडे वसुलीसाठी पुरेशी मालमत्ता नसते किंवा व्यवसाय बंद करून ठिकाण बदललेले असते. कारवाईला विलंब झाला की पुरावे लपवणे, मालमत्ता हलवणे किंवा व्यवसाय गुंडाळणे शक्य होते. परिणामी कायदेशीर प्रक्रिया वाढते आणि शासनाचा पैसा अडकून राहतो. त्यामुळे गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतरची कारवाई तातडीची आणि परिणामकारक असणे आवश्यक आहे. केवळ कराची मागणी निश्चित करून प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही. वसुली पूर्ण होईपर्यंत त्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

पळवाटा बंद करण्याची गरज

बनावट आयटीसी रोखायची असेल तर गैरप्रकार झाल्यानंतर तपास करण्यापेक्षा तो होण्यापूर्वीच धोका ओळखणे आवश्यक आहे. कंपनीची नोंदणी, पत्ता, व्यवसायाचे स्वरूप, आर्थिक क्षमता आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यांची काटेकोर पडताळणी झाली पाहिजे. त्यानंतरही मोठ्या व्यवहारांवर नियमित लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. ई-चलन, ई-वे बिल आणि कर विवरणपत्रांमधील माहिती एकत्रित करून संशयास्पद व्यवहारांची साखळी सुरुवातीलाच पकडता येऊ शकते. त्यासाठी उपलब्ध माहितीचा केवळ साठा करून उपयोग नाही; तिचे विश्लेषण करून तातडीने कारवाई करणारी सक्षम यंत्रणा आवश्यक आहे. एका कंपनीवर कारवाई करून समाधान मानण्याऐवजी त्या व्यवहारातून लाभ घेणाऱ्या संपूर्ण साखळीपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. जीएसटीची डिजिटल व्यवस्था ही करचुकवेगिरी विरोधातील प्रभावी साधन ठरू शकते. मात्र, तिचे खरे यश संगणकावर व्यवहारांची नोंद ठेवण्यात नाही. बनावट व्यवहार होण्यापूर्वी ते ओळखणे, दोषींवर वेळेत कारवाई करणे आणि बुडालेला महसूल शासनाच्या तिजोरीत परत आणणे यात तिचे यश आहे. अन्यथा करचुकवेगिरी करणारे पळवाटा शोधत राहतील आणि सरकारी यंत्रणा त्या पळवाटा सापडल्यानंतर त्यांचा माग काढत राहील. करचुकवेगिरी विरोधातील लढाईला या चक्रातून बाहेर काढणे हीच आता जीएसटी प्रशासनासमोरील खरी जबाबदारी आहे.