अहिल्यानगर: सध्या समाज माध्यमांवर विशेषत: ग्रामीण भागात ‘मुख्यमंत्री बाल आशिर्वाद योजना’ या नावाने एक पत्रक मोठ्या प्रमाणात प्रसारित केले जात आहे. या पत्रकाचा आधार घेत ग्रामीण भागातील नागरिक मोठ्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालय व तालुका पातळीवरील सरकारी कार्यालयात चौकशीसाठी संपर्क साधू लागले आहेत. मात्र हे पत्रक बनावट असल्याचे व अशी कोणतीही योजना अस्तित्वात नसल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काय म्हटले आहे या बनावट पत्रकात!
या बनावट पत्रकात असा दावा करण्यात आला आहे की, करोना काळात किंवा १ मार्च २०२० नंतर ज्या मुलांच्या दोन्ही पालकांचा किंवा एका पालकाचा मृत्यू झाला आहे, अशा १८ वर्षांखालील दोन मुलांना दरमहा ४ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. या कथित पत्रकाचा आधार घेत ग्रामीण भागातून मोठ्या संख्येने नागरिक चौकशीसाठी येऊ लागल्याने, शासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण होत असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
अधिकाऱ्यांनीच तपासली सत्यता
या पत्रकातील माहितीची सत्यता तपासण्यासाठी प्रशासनाने महिला व बाल विकास विभाग आणि समाजकल्याण विभागाकडे चौकशी केली. त्यावर दोन्ही विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, ‘मुख्यमंत्री बाल आशिर्वाद योजना’ नावाची कोणतीही योजना सध्या राज्यात अस्तित्वात नाही. त्यामुळे समाज माध्यमावर पसरवले जाणारे हे पत्रक पूर्णपणे बनावट, खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहे.
या फसव्या पत्रकात असे म्हटले आहे की, ही योजना इयत्ता ५ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. यात १ मार्च २०२० नंतर अनाथ झालेल्या मुलांना दरमहा ४ हजार रुपये मिळतील, असे नमूद केले आहे. पत्रकात कागदपत्रांची यादी, जसे की शिधापत्रिका, आधारकार्ड, शाळेचे ओळखपत्र व वडिलांचे मृत्यू प्रमाणपत्र, जमा करण्याचे ठिकाण (जिल्हा बाल संरक्षण किंवा जिल्हा परिविक्षा अधिकारी) आणि संपर्कासाठी एक मोबाईल क्रमांक दिला आहे. या सर्व माहितीमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले की, अशा कोणत्याही फसव्या पत्रकावर किंवा समाज माध्यमावरील माहितीवर विश्वास ठेवू नये. शासकीय योजनांची अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी केवळ विभागांच्या अधिकृत संकेतस्थळांना भेट द्या किंवा संबंधित शासकीय कार्यालयांशी संपर्क साधा. अशा बनावट माहितीद्वारे पैशांची मागणी केली जाण्याची शक्यता असते, त्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहावे आणि कोणत्याही अज्ञात व्यक्तीला आपली वैयक्तिक माहिती किंवा पैसे देऊ नयेत. हे बनावट पत्रक पसरवणाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
