वर्षभरानंतरही शहिदांचे कुटुंब मदतीविना; पाच एकर जमिनीचा वायदा निव्वळ घोषणा प्रबोध देशपांडे, लोकसत्ता अकोला : दहशतवादी हल्ल्याशी निकराने लढताना प्राणांची बाजी लावणाऱ्या जवानांच्या हौतात्म्याचे मोल सरकारसाठी केवळ वृत्त माध्यमांसमोर मदतीच्या घोषणांपुरते उरल्याचे विदारक वास्तव समोर आले आहे. या घटनेला आज एक वर्ष पूर्ण होत आले तरीही बुलढाणा जिल्हय़ातील केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली पाच एकर जमीन तसेच इतर मदत मिळालेली नाही. गेल्या वर्षी पुलवामा येथे दहशतवादी हल्ल्यात ४१ जवान शहीद झाले. या दुर्दैवी घटनेने अवघा देश हादरला असताना भाजपने मात्र अतिशय कौशल्याने आपल्या प्रचार मोहिमेत या घटनेचा उपयोग केला. या जवांनाचे हौतात्म्य वाया जाणार नाही, त्यांच्यामागे त्यांच्या कुटुंबीयांची सरकार काळजी घेईल, शासनातर्फे त्यांना पाच एकर जमिनीसह इतर मदत केली जाईल, अशा घोषणा करण्यात आल्या. मात्र घटनेला वर्ष उलटूनही शहिदांच्या कुटुंबीयांना मदतीसाठी अक्षरश: हेलपाटे घालावे लागत आहेत. महाराष्ट्रातील शहिदांच्या कुटुंबीयांना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५० लाखांची मदत जाहीर केली होती. दुसऱ्याच दिवशी त्या मदतीचा धनादेश कुटुंबीयांना प्रदान करण्यात आला. ‘सीआरपीएफ’च्या नोकरीतील आर्थिक लाभ कुटुंबाला मिळाला. याशिवाय इतर कुठलीही मदत व लाभ मिळाला नसल्याची माहिती शहीद नितीन राठोड यांचे बंधू प्रवीण राठोड यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. शासनाकडून मदतीच्या बाबतीत टाळाटाळ होत असल्याचा अरोपही त्यांनी केला. तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी शहिदांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन प्रत्येकी पाच एकर जमीन देण्याची घोषणा केली होती. शहिदांच्या कुटुंबीयांना ती जमीन मिळण्याची बाब वर्षभरापासून प्रशासनाच्या दप्तर दिरंगाईत अडकून पडली आहे. यासाठी राठोड कुटुंबीयांकडून शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, जमीन देण्यासंदर्भात निर्णय झाला नसून त्याची प्रक्रिया प्राथमिक स्तरावर असल्याची माहिती आहे. युद्धात किंवा युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये धारातीर्थी पडलेल्या किंवा अपंगत्व आलेल्या जवानांच्या आर्थिक मदतीत सामान्य प्रशासनाने २ ऑगस्ट २०१९ ला काढलेल्या शासन निर्णयान्वये वाढ केली. शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. तो १ जानेवारी २०१९ पासून लागू केल्याने त्यासाठी पुलवामा घटनेतील शहीद पात्र ठरतात. त्या शहिदांच्या कुटुंबीयांना एक कोटीची आर्थिक मदत देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव बुलढाणा येथील माजी सैनिक कल्याण विभागाने त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर केला. पुणे येथील विभागाच्या संचालकांनी तो प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर केला आहे. परंतु पुढील प्रक्रिया रखडली आहे. झाले काय? जम्मू काश्मीरच्या पुलवामा जिल्ह्य़ात जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेने १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी केलेल्या आत्मघाती हल्लय़ात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (सीआरपीएफ) ४१ जवान शहीद झाले होते. यामध्ये बुलढाणा जिल्हय़ातील मलकापूर येथील संजयसिंह भिकमसिंह राजपूत (४५) व लोणार तालुक्यातील चोरपांग्रामधील नितीन शिवाजी राठोड (३७) या दोन जवानांना वीरमरण आले होते. या शहिदांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्यासाठी विविध खात्यांचे केंद्र व राज्याचे मंत्री, राजकीय पुढारी यांची अक्षरश: रीघ लागली होती. शहिदांच्या कुटुंबीयांसाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या. मात्र आजही ही कुटुंबे मदत मिळण्यासाठी याचना करीत आहेत. ‘घोषणा हवेतच विरल्या?’ पुलवामा घटनेतील शहिदांच्या कुटुंबीयांना पेट्रोलपंप, गॅस एजन्सी देण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र अद्याप संबंधित कुटुंबीयांना पेट्रोलपंप व गॅस एजन्सी देण्यासंदर्भात कुठल्याही हालचाली झाल्या नाहीत. त्या घोषणा हवेतच विरल्या का? असा संतप्त सवाल त्या कुटुंबाकडून केला जात आहे.
