शेतकरी यंदाही सावकारांच्या दारी

पश्चिम विदर्भात अवघे ९ टक्के कर्जवाटप

(प्रतिकात्मक छायाचित्र)

पश्चिम विदर्भात अवघे ९ टक्के कर्जवाटप

सुलभ पीककर्ज अभियानाचा दुसऱ्यांदा उडालेला बोजवारा, बँकांकडून कर्ज मिळण्यात होत असलेली दिरंगाई या दुहेरी संकटामुळे पश्चिम विदर्भातील ९० टक्के शेतकरी अजूनही कर्जापासून दूरच आहेत. परिणामी, गावोगावच्या अनेक शेतकऱ्यांवर खरीप साजरा करण्यासाठी खासगी सावकारांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ आली आहे. उधारी, हात उसनवारी आणि दागिने गहाण ठेवूनच खरीप पेरणीच्या वेळा साधाव्या लागणार आहेत.

अमरावती विभागात यंदाच्या खरीप हंगामात ७ हजार ८९८ कोटी रुपयांच्या पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट असताना पेरणीच्या वेळेपर्यंत अवघे ६८५ कोटी रुपयांचे म्हणजे ९ टक्केच कर्जवाटप झाले आहे. विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीककर्ज अभियानाबाबत अनेक बैठका घेऊन मोहीम राबवण्याच्या सूचना दिल्या. पण, कर्ज मिळवण्यासाठी कागदपत्रे गोळा करताना वेळ निघून जात आहे.

सरकारी बँकांचे कर्ज देण्याचे काटेकोर निकष, शेतीच्या नकाशापासून तर सर्व प्रकारच्या कागदपत्रांची छाननी करून कर्ज देण्याच्या धोरणामुळे सरकारी व सहकारी बँकेतील फरक प्रकर्षांने जाणवत असून राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्जवाटप अत्यंत धिम्या गतीने सुरू आहे. त्यामुळे सुलभ पीककर्ज अभियान दुसऱ्या वर्षीही बारगळण्याची चिन्हे आहेत. सुमारे ९० टक्के शेतकऱ्यांना आता खरीप हंगामासाठी एकतर सावकाराकडून, अथवा गावातील पतसंस्थेकडून भरमसाट व्याजाचे कर्ज घेणे, दागिने गहाण ठेवून कर्ज घेणे, हात उसनवारी करून बियाणे व खते विकत घेण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.

अमरावती जिल्ह्यात १६३० कोटी रुपयांच्या कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. पण, आतापर्यंत १४२.२२ कोटी म्हणजे ९ टक्केच कर्जवाटप झाले आहे. २ लाख ४६ हजार शेतकरी कर्जाच्या प्रतीक्षेत असताना केवळ १३ हजार शेतकऱ्यांच्या हाती कर्जाची रक्कम आली आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यात १७४५ कोटी रुपयांच्या कर्ज वाटपाचे लक्ष्य आहे. या जिल्ह्यात आतापर्यंत अवघे ६५ कोटी म्हणजे ३.७४ टक्केच पीककर्ज वाटप झाले आहे. १लाख ७४ हजार खातेदार शेतकऱ्यांपैकी ६ हजार ७३८ शेतकऱ्यांना ६५ कोटी १० लाख रुपये मिळाले आहेत.

अकोला जिल्ह्यात १३३४ कोटी रुपये वाटप करण्याचे उद्दिष्ट बँकांना देण्यात आले. आतापर्यंत १५७ कोटींचे म्हणजेच उद्दिष्टाच्या केवळ ११.७६ टक्के पीककर्ज वितरित झाले. यात जिल्हा बँकेचा सर्वाधिक १२२ कोटी रुपयांचा वाटा आहे.

वाशीम जिल्ह्यात १४७५ कोटी रुपये वाटपाचे नियोजन करण्यात आले. आतापर्यंत या जिल्ह्यात १०६ कोटी रुपये म्हणजे ८ टक्केच पीककर्ज वाटप झाले. यवतमाळ जिल्ह्यात १७१४ कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट असताना केवळ २१५ कोटी रुपये म्हणजे १२.५४ टक्केच कर्ज वितरण झाले आहे.

‘‘लांबलेली कर्जमाफीची प्रक्रिया आणि बँकांच्या अटी-शर्तीमध्ये अडकलेल्या शेतकऱ्यांजवळ खरिपात मात्र पैसेच नाहीत. महसूल, सहकार व बँक अधिकाऱ्यांनी एकत्रित बसून समन्वयातून पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी अभियान राबवण्याची आवश्यकता असताना जबाबदारी झटकण्याचेच काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांना  सावकारांच्या दारी जाण्यावाचून पर्याय नाही. अनेक शेतकऱ्यांना अजूनही कर्जमाफी मिळालेली नाही. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे यंदाचा हंगाम शेतकऱ्यांची परीक्षा घेणारा ठरणार आहे.’’  – प्रकाश साबळे, शेतकरी नेते, अमरावती

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Farmer movement agriculture loan