परभणी जिल्ह्यत पीक विम्यासाठी संघर्ष परभणी तब्बल पंधरा दिवसापासून ‘वॉटरप्रूफ’ मंडपात सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे उपोषण, उपोषणस्थळाला पुढाऱ्यांच्या भेटी, शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची थेट केंद्रीय कृषिमंत्र्यांशी भेट, जिल्हाभरात रास्तारोको, बंदची हाक, खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनातच ठिय्या असे चढत्या क्रमाने पीक विम्यापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन तापत असताना प्रशासन मात्र ढिम्म आहे. ज्या विमा कंपनीने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसली त्या कंपनीने आता शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम देण्याचे जवळपास नाकारलेच आहे. अशा स्थितीत कोंडी फुटणार कशी, हा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे. परभणीत २६ जूनपासून जिल्ह्यातील शेतकरी उपोषणास बसलेले आहेत. सुरुवातीला शेतकरी संघर्ष समिती या नावाने सुरु झालेले आंदोलन आता सत्तेतील भाजप वगळता सर्वपक्षीय झाले असून ‘पीक विमा संघर्ष समिती’ या नावाने सुरु आहे. जिल्ह्यातील दोन लाख ७९ हजार शेतकऱ्यांनी २०१७ च्या खरीप हंगामात सोयाबीन या पिकासाठी तब्बल १९ कोटी २७ लाख ३६ हजार रुपयांचा विमा कंपनीकडे भरणा केला. गेल्या वर्षी अपुरा पाऊस आणि सोयाबीनचे पीक वाढीला लागले असताना तब्बल ५० दिवसांचा पावसाचा खंड यामुळे सोयाबीनसह मूग, उडीद या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. जिल्ह्यातल्या प्रत्येकच महसूल मंडळात सोयाबीन हे पीक घेतले जाते. कापसापाठोपाठ नगदी पीक म्हणून शेतकऱ्यांची या पिकाला पसंती आहे. हे पीक हातचे गेल्याने गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. मात्र, विमा कंपनीनेही वाऱ्यावर सोडल्याने आर्थिक घडीच विस्कटली. सुरुवातीला पीक विम्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे निवेदने दिली. मात्र कोणताच उपयोग होत नाही असे लक्षात आल्यानंतर या प्रश्नांवर जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन उभे केले. गतवर्षी पीक विम्यासाठीचे काम परभणी जिल्हा रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीकडे होते. आता शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर यावर्षी हे काम इफ्को या कंपनीकडे आलेले आहे. विमा कंपनीने दाखविलेली बेफिकिरी आणि जोडीला महसूल व कृषी खात्याचा गलथानपणा यामुळे शेतकरी पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित राहिले. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे महसूल मंडळ हा घटक धरून वंचित शेतकऱ्यांना तातडीने विमा भरपाई देण्यात यायला हवी होती. शासन निर्णयाप्रमाणे संपूर्ण जिल्हाच ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आणेवारीत समाविष्ट असताना हे संपूर्ण प्रकरण महसूल व कृषी विभागाने जबाबदारीने हाताळले नाही. पीक कापणी प्रयोगात विमा कंपनीनेच ढवळाढवळ केल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यां शेतकऱ्यांनी केला आहे. बागायती सोयाबीन पिकाचे उत्पादन काढून त्याचे निष्कर्ष हे कोरडवाहू क्षेत्रासाठी ग्राह्य धरण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाईपासून वंचित रहावे लागले आहे. सोयाबीन हे प्रमुख पीक असताना कृषी विभागाकडून सादर करण्यात आलेले पेरणी अहवाल सदोष होते. तसेच जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीने योग्य पर्यवेक्षण केले नव्हते. त्यामुळे सर्वच महसूल मंडळात शेतकऱ्यांना पीकविमा भरपाई कमी करण्यात आली. जिल्ह्यात पीक विम्याची तुटपुंजी रक्कम मिळालेले असंख्य शेतकरी आहेत. पीक विमा भरपाई अदा करत असताना गाव व महसूल मंडळ हा निकष गृहीत धरावा, हे अपेक्षित असताना तालुका हा घटक गृहीत धरल्याने रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीचा मोठा फायदा झाला आणि शेतकऱ्यांचे मात्र प्रचंड नुकसान झाले. लिमला, बाभळगाव या दोन महसूल मंडळात शेतकऱ्यांचे नुकसान प्रचंड आहे. पीक कापणी प्रयोगात उंबरठा उत्पन्नाच्या तुलनेत केवळ १८२ किलो प्रति हेक्टर सोयाबीनचे उत्पादन लिमला मंडळात झाल्याचे सिध्द झाले तर चार पीक कापणी प्रयोगातून ९५७ किलो प्रति हेक्टर उंबरठा उत्पन्नाच्या तुलनेत केवळ १७२ किलो प्रति हेक्टर झाल्याचे बाभळगाव मंडळात सिध्द झाले असे असतानाही जिल्ह्यात बहुसंख्य शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिले. रिलायन्स विमा कंपनीने जिल्हास्तरावर ना कार्यालय स्थापन केले ना तालुकास्तरावर प्रतिनिधी नेमले. या सगळ्या प्रकाराविरुद्ध खासदार संजय जाधव यांनी सुरुवातीला शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन उभारले. डावे पक्ष व शेतकरी संघटनेने संयुक्तपणे संघर्ष चालूच ठेवला. आता भाजप वगळून सर्वपक्षीय नेते पीक विम्यासाठी एकत्र आले आहेत. या एकत्रित संघर्ष समितीने आंदोलन तापवत नेले. खा. जाधव यांच्यासह काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश वरपुडकर, कॉ. राजन क्षीरसागर,कॉ. विलास बाबर, माऊली कदम, श्रीनिवास जोगदंड असे सर्वपक्षीय नेते, कार्यकत्रे या संघर्षांत रस्त्यावर उतरले. जिल्ह्यातल्या सोयाबीन उत्पादकांना किमान आठशे कोटी रूपयांची पीक विम्याची रक्कम मिळावी अशी आंदोलनकर्त्यां शेतकऱ्यांची मागणी आहे. आज पंधरा दिवस लोटले तरीही या उपोषणाची ना सरकारने दखल घेतली ना प्रशासनाने.. विमा कंपनीने तर आता चक्क हातच वर केले आहेत. आजच आंदोलनकर्त्यां शेतकऱ्यांनी पाणी त्याग करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. ही कोंडी फुटणार कशी हा प्रश्न मात्र जिल्ह्यात कळीचा बनला आहे. जिल्ह्यत सोयाबीन उत्पादकांना पीक विमा न मिळाल्याने शेतकरी संतप्त आहेत. कधीही प्रक्षोभक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे विमा कंपनीच्या आहारी गेलेले असल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. विमा कंपनीसोबत झालेल्या कराराची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासनाने कुचराई केली आहे, याचे परिणाम सध्या शेतकरी भोगत आहेत. -कॉ. राजन क्षीरसागर
