ज्यांनी इंडिया बुल्सच्या रेल्वे प्रकल्पासाठी संमती दिली नाही, अशा शेतकऱ्यांना अचानक नोटिसा आल्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात धडक देत जाब विचारला. संमती दिली नसताना नोटीस आली कशी, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या वेळी उपविभागीय अधिकारी रमेश मिसाळ आणि शेतकऱ्यांमध्ये काही वादही झाले. नियमानुसार संमती दिली जात नाही, तोपर्यंत नोटिसा बजावल्या जाणार नसल्याचे लेखी आश्वासन मिळाल्यावर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. सिन्नर तालुक्यात औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी इंडिया बुल्स कंपनीचा रेल्वे मार्ग प्रस्तावित आहे. त्यासाठी परिसरातील जाखोरी, हिंगणवेढे, एकलहरे या गावांतील जमीन अधिग्रहण करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. मात्र, शेतकऱ्यांनी अधिग्रहणाला विरोध केला होता. यावरून बराच वादंगही माजला. त्यामुळे शासनाच्या ३२/५ कलमान्वये ज्या शेतकऱ्यांची संमती नसेल, त्यांच्या शेतजमिनी अधिग्रहण करू नये असा आदेश असूनही प्रशासनाने नोटीस दिल्याने शेतकरी संतप्त झाले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख दीपक पगार, जिल्हाध्यक्ष गोविंद पगार, प्रवक्ते हंसराज वडघुले यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी मिसाळ यांच्या कार्यालयात दाखल झाले. नोटिसीबद्दल जाब विचारण्यात आला. या वेळी मिसाळ आणि शेतकरी यांच्यात वाद झाले. नोटीस बजावण्यात येऊ नये अन्यथा कार्यालयात ठिय्या कायम राहील, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतल्याने प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले. पुढील काळात शेतकऱ्यांची संमती असल्याशिवाय नोटीस पाठवली जाणार नाही, असे लेखी आश्वासन देण्यात आले.
