२०१७ साली अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांनी राज्यव्यापी आंदोलन उभं केलं होतं. पुणतांबा गावातून सुरू झालेल्या या आंदोलनाची धग संपूर्ण राज्यभर पसरली होती. केवळ राज्य सरकारलाच नव्हे तर केंद्रालाही या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली होती. यानंतर आता पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी पुणतांब्यातील शेतकरी एकत्र आले आहेत. त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनाची दिशा ठरण्यासाठी आज पुणतांबा येथे ग्रामसभा पार पडली. यामध्ये एकूण १६ ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत.

संबंधित मागण्यांबाबत एक निवेदन राज्य सरकारला देण्यात येणार आहे. या निवेदनावर पुढील सात दिवसांत योग्य तो निर्णय घेतला नाही, तर १ जूनपासून पुणतांबा गावात धरणे आंदोलन केलं जाईल, असा इशारा शेतकऱ्यांकडून देण्यात आला आहे. १ ते ५ जूनदरम्यान पाच दिवस हे धरणे आंदोलन केलं जाणार आहे, त्यानंतरही सरकारला जाग आली नाही, तर ५ जूननंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे.

Ajit Pawar gave a public confession Said Hooliganism in the industrial area
अजित पवारांनी दिली जाहीर कबुली; म्हणाले, ‘औद्योगिक पट्ट्यात गुंडगिरी…’
Unseasonal weathe hail in Vidarbha Three districts of Marathwada are also affected by rain
विदर्भात अवकाळी, गारपीट; मराठवाडय़ाच्या तीन जिल्ह्यांनाही पावसाचा तडाखा
Accused who absconded after killing from Bihar state arrested by Naigaon police vasai
बिहार राज्यातून हत्या करून फरार झालेला आरोपी नायगाव पोलिसांच्या जाळ्यात
Major office bearers of Congress in Buldhana Lok Sabha constituency tendered their collective resignations
बुलढाणा: काँग्रेसच्या शेकडो पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे… ‘हे’ आहे कारण…

पुणतांबा येथील ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आलेले १६ ठराव

  • उसाला एकरी एक हजार रुपये अनुदान मिळावं.
  • शिल्लक उसाला दर हेक्टरी २ लाख अनुदान दिलं जावं.
  • कांद्यासह सर्व पिकांना हमीभाव मिळावा.
  • कांद्याला प्रति क्विंटल पाचशे रुपये अनुदान मिळावं.
  • शेतकऱ्यांना दिवसा पूर्ण दाबाने वीज मिळावी.
  • थकीत वीजबिल माफ करावं.
  • कांदा आणि गव्हाची निर्यात बंदी उठवावी.
  • सर्व पिकांना आधारभूत किंमत दिली जावी.
  • त्यासाठी एका स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करून निर्णय घ्यावा.
  • २०१७ साली झालेल्या कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी.
  • नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना अनुदान द्यावे.
  • उसाप्रमाणे दुधाला देखील हमीभाव द्यावा.
  • दुधाला कमीत कमी ४० रुपये दर मिळावा.
  • खासगी दूध संकलन केंद्रात होणारी लूट थांबवावी.
  • वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचं नुकसान झाल्यास भरपाई मिळावी.
  • मागच्या वेळी शेतकरी आंदोलनात शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.