चिपळूण : दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेवर कोकणातील शेतकऱ्यांऐवजी मराठवाडा आणि खानदेशातील शेतकऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्याचे कृषिमंत्री मराठवाडय़ातील असल्याने ‘खास बाब’ म्हणून या नियुक्त्या झाल्या असाव्यात, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. दापोलीच्या कोकण कृषी विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेवर ‘प्रगतिशील शेतकरी’ म्हणून ३ जागा राखीव असतात. या तीन रिक्त जागांपैकी एका जागेवर गेल्याच आठवडय़ात रावेर (जि. जळगाव) तालुक्यातील राजेश वानखेडे या शेतकऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली, तर दुसऱ्या जागेवर औरंगाबाद येथील दिलावर बेग मिर्जा बेग यांचे नामनिर्देशन करण्यात आले आहे. वास्तविक हे कृषी विद्यापीठ कोकण विभागातील मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या कोकण विभागासाठी स्थापन करण्यात आले असून या सहाही जिल्ह्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात प्रगतिशील शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत कोकणाबाहेरील शेतकऱ्यांची निवड नेमकी कशा पद्धतीने केली जात आहे, हेच स्थानिक शेतकऱ्यांना उमगेनासे झाले आहे. विद्यापीठावर काम करण्यासाठी कोकणात शेतकरी नाही का, असा संतप्त सवाल या शेतकऱ्यांमधून विचारला जात आहे. कोकणातील शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या या अन्यायाला आमदार शेखर निकम यांनी रत्नागिरीच्या दौऱ्यावर आलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या उपस्थितीतील जिल्हा आढावा बैठकीत वाचा फोडली होती. त्यानंतर स्थानिक शेतकऱ्यांना संधी मिळावी म्हणून ते पाठपुरावा करत असतानाच पुन्हा कोकणाबाहेरील शेतकरी नियुक्त केले जात आहेत. कोकणात राजकीय क्षेत्रात स्वत:ला ‘कोकणचे नेते’ म्हणवणारी असंख्य राजकीय मंडळी आहेत. मात्र दापोलीच्या कृषी विद्यापीठात सुरू असलेल्या या प्रकाराबाबत आणि कोकणातील शेतकऱ्यांवर चालवलेल्या या अन्यायाबाबत सारेच चिडीचूप बसल्याबद्दल शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. याबाबत टिप्पणी करताना दापोली येथील प्रगतिशील शेतकरी विनय महाजन म्हणाले की, कोकणात शेती फारशी उरलेली नाही. येथील शेतकरी आत्महत्या करत नाही. म्हणून आत्महत्या कशी करावी, हे शिकवण्यासाठी कोकण कृषी विद्यापीठावर विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांची नियुक्ती केली जात आहे. विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेवर कोणाची नियुक्ती करावी, याबाबत कृषिमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार राज्यपाल नियुक्ती करतात. मात्र आपल्या भागातील शेतकऱ्यांना स्थान मिळावे यासाठी स्थानिक आमदारांनी प्रयत्न करायला हवेत.
