राहाता : शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न राज्य सरकारने आठवडाभरात सोडवावेत, अन्यथा १ जूनपासून पुणतांबे येथून धरणे आंदोलनास सुरुवात होईल. त्यानंतर ५ जूनपर्यंत राज्यभर धरणे आंदोलन करून, सरकारला जाब विचारण्यासाठी एल्गार करण्याचा संकल्प आज, सोमवारी तालुक्यातील पुणतांबे येथे झालेल्या विशेष ग्रामसभेत शेतकऱ्यांनी केला. या ग्रामसभेत शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत ठराव एकमताने मंजूर झाले. पुन्हा एकदा पाच वर्षांनंतर पुणतांबे येथील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची दिशा ठरवल्याने आगामी काळात सरकार विरुद्ध संघर्ष होणार असल्याची चिन्हे आहेत. ग्रामसभेत शेतकऱ्यांनी संतप्त भावना व्यक्त करून व्यथा विशद केली. अध्यक्षस्थानी सरपंच डॉ. धनंजय धनवटे होते. जून २०१७ रोजी येथूनच शेतकऱ्यांनी संपाची हाक दिली होती. संपूर्ण महाराष्ट्रात हा शेतकरी संप गाजला होता. त्या वेळी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला होता. पुणतांबे हे शेतकरी आंदोलनाचे केंद्रिबदू ठरले होते. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या उसाचा अतिरिक्त प्रश्न, कांद्याला भाव नाही, शेतकऱ्याला हमी भाव द्यावा यासाठी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा सोमवारी निर्धार केला. १ ते ५ जूनच्या दरम्यान धरणे आंदोलन केल्यानंतरही त्याची दखल शासनाने घेतली नाही तर शेतकरी संघर्ष करणार असल्याचे किसान क्रांतीतर्फे जाहीर करण्यात आले. या वेळी सरपंच डॉ. धनंजय धनवटे, ‘किसान क्रांती’चे धनंजय जाधव, शिवसेनेचे सुहास वहाडणे, कामगार नेते सुभाष कुलकर्णी, बाळासाहेब चव्हाण, मुरलीधर थोरात, सुभाष वहाडणे, सर्जेराव जाधव, चंद्रकांत वाटेकर, अनिल नळे आदी शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका मांडली. या वेळी प्रताप वहाडणे, साहेबराव बनकर, नामदेव धनवटे, चांगदेव धनवटे, संजय धनवटे, निकिता जाधव, सुधीर नाईक आदींची भाषणे झाली. मोठय़ा संख्येने शेतकरी उपस्थित होते व यात महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. ‘तडजोड नको, प्रामाणिकपणे आंदोलन करा!’ जून २०१७ रोजी शेतकरी संप गाजला होता. त्या वेळी ग्रामस्थांना विचारात न घेता संप मागे घेण्यात आला होता. त्यामुळे तत्कालीन नेतृत्वाविरुद्ध नाराजी पसरली होती. या वेळी प्रामाणिकपणे आंदोलन करण्यात यावे. कोणतीही तडजोड करू नये, याची दखल राजकीय पुढाऱ्यांनीही घ्यावी, अशी भूमिका ग्रामसभेत अनेकांनी व्यक्त केली. विविध मागण्यांचे ठराव एकमताने मंजूर ज्यांचे ऊस गाळप शिल्लक राहिले असतील त्यांना हेक्टरी दोन लाख रुपये अनुदान द्यावे, कांद्याला भाव वाढ द्यावी, ५०० रुपये अनुदान द्यावे, दिवसा दहा-बारा तास वीज संपूर्ण दाबाने द्यावी, शेतकऱ्यांचे थकीत वीज बिल माफ करावे व कांद्याची-गव्हाची निर्यातबंदी उठवावी, सर्व पिकांना आधारभूत किंमत द्यावी, तसेच शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, असे ठराव एकमताने ग्रामसभेत मांडण्यात आले व त्याला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.
