भारताची अन्न सुरक्षा अदानीच्या घशात? संयुक्त किसान मोर्चाच्या आरोपांमुळे उडाली खळबळ

भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) “हब अँड स्पोक” धान्य साठवणूक (सायलो) योजनेअंतर्गत केवळ दोन खासगी कंपन्यांनी अदानी अॅग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड आणि लीप इंडिया फूड अँड लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी १३४ पैकी ११० कंत्राटे मिळविली आहेत. या कंत्राटांची एकूण किंमत सुमारे १६,५०० कोटी रुपये आहे. देशातील धान्य साठवण क्षमतेपैकी ७७.५ टक्के क्षमता या दोन कंपन्यांच्या नियंत्रणाखाली गेली असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

संयुक्त मोर्चाने केलेल्या आरोपांनुसार एफसीआयने पूर्वी ठेवलेल्या मक्तेदारीविरोधी अटी मे २०२२ मध्ये हटविण्यात आल्या. त्यानंतर करारांचे आकार मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आले, तांत्रिक अनुभवाची अट काढून टाकण्यात आली आणि रिव्हर्स ऑक्शन प्रक्रिया बंद करण्यात आली. परिणामी पहिल्या टप्प्यातील ८० पैकी ७० करार अदानी समूहाला मिळाले आहेत.

राष्ट्रीय मालमत्ता मुद्रीकरण योजनेअंतर्गत केंद्रीय वेअर हाउसिंग कॉर्पोरेशन (CWC) आणि राज्य वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (SWC) यांच्या १,५०० हून अधिक गोदामांचे ३० वर्षांसाठी खासगीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच १९६२ चा वेअर हाउसिंग कॉर्पोरेशन कायदा रद्द करण्याचाही प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. खासगी कंपन्यांच्या अपयशाचा फटका आधीच शेतकरी आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला बसत आहे. पंजाबमधील काही प्रकल्पांबाबत लीप इंडियाला कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्याचेही मोर्चाने म्हटले आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या

अदानी आणि लीप इंडियाला देण्यात आलेले सर्व एफसीआय सायलो करार स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट होईपर्यंत स्थगित करावेत. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करावी. एफसीआयची सार्वजनिक स्वरूपातील भूमिका कायम ठेवून धोरणात्मक धान्य साठवण पूर्णपणे सार्वजनिक क्षेत्रात ठेवावी. धान्य साठवण क्षेत्रातील कथित मक्तेदारीची चौकशी करावी.

पंधरा दिवसांचा अल्टिमेटम

संयुक्त किसान मोर्चाने सरकारला १५ दिवसांत उत्तर देण्याची मागणी केली असून, समाधानकारक प्रतिसाद न मिळाल्यास १७ जून रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत देशव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेतला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.