सिप्ला कारवाईवरून मुंबई हायकोर्टाने फटकारल्याबाबत तुकाराम मुंढेंचं स्पष्टीकरण; म्हणाले, “कायदेशीर चुका झाल्या असतील तर…”,

सिप्ला प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने काय म्हटलं होतं?

‘रेक्टिन प्लस’ या औषधाच्या वेष्टनावर परवानगी नसलेला मजकूर प्रसिद्ध करणे, तसेच औषधांच्या साठवणुकीसह खरेदी-विक्रीच्या नोंदींमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याने अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सिप्ला फार्मा अँड लाइफ सायन्सेस लिमिटेडच्या पुण्यातील वडकी येथील औषध विक्री परवान्यांवर कारवाई केली होती. तसेच, कंपनीचे वाहतूक व वितरण केंद्रासाठीचे औषध विक्री परवाने २७ ऑगस्टपासून तात्काळ प्रभावाने रद्द केले होते. याविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीबाबत ताशेरे ओढले होते.

तुकाराम मुंढेंनी स्पष्ट केली भूमिका

दरम्यान, सिप्ला प्रकरणामुळे अन्न व औषध प्रशासन विभागाला न्यायालयीन छाननीलाही सामोरं जावं लागलं. कायदेशीर प्रक्रियेबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांना तुम्ही कसे उत्तर द्याल? असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता. त्यावर तुकाराम मुंढे म्हणाले, “सिप्ला प्रकरणात आम्ही योग्य प्रक्रिया पाळली. जूनमध्ये एक मुद्दा समोर आला आणि राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरणाने परत मागवण्याचा आदेश (रिकॉल ऑर्डर) जारी केला. मात्र सिप्लाने त्याचं पालन केलं नाही. त्यानंतर जुलैमध्ये दुसरी तपासणी करण्यात आली. १३ ऑगस्ट रोजी परवाना रद्द का करू नये, याबाबत अंतिम नोटीस देण्यात आली आणि उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली. २० ऑगस्टपर्यंत कोणतंही उत्तर आलं नाही. त्यानंतर आणखी दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली. तरीही उत्तर आलं नाही.”

“माझ्या अधिकाऱ्याने नियमांनुसार त्यांना सुनावणीची संधी दिली. न्यायालयाने आम्हाला नव्याने कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याचे निर्देश दिले असून, आम्ही त्यानुसार कार्यवाही करत आहोत”, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

“अन्न आणि औषधांसारख्या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रात कायद्याची अंमलबजावणी करताना सर्व काही सुरळीतपणे होईल, अशी अपेक्षा करणं वास्तववादी नाही. कायदेशीर किंवा प्रक्रियात्मक चुका झाल्या असतील तर त्या दुरुस्त केल्या जातील. सार्वजनिक सेवकांनी कोणत्याही संशयापलीकडे असलं पाहिजे. आम्ही योग्य प्रक्रिया पाळत राहू, आवश्यकतेनुसार सुधारणा करू आणि गरज भासल्यास कायदेशीर मार्गाचाही अवलंब करू”, असं तुकाराम मुंढे म्हणाले.