गेल्या आठवड्यातील बुधवारी मध्यरात्रीपासून राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु झाला आहे. आता राज्यातील २५० डेपो हे जवळपास बंद आहेत. ग्रामिण भागाची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी एसटी सेवा बंद असल्याने राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला याचा मोठा फटका बसला आहे. संप जरी गेल्या आठवड्यात सुरु झाला असला तरी दिवाळीच्या आधीपासूनच एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. त्यामुळे १४ दिवसांपेक्षा जास्त काळ राज्यातील एसटी सेवा कोलमडलेली आहे. असं असतांना एसटी महामंडळाकडून कर्मचाऱ्यांसाठी जाहीर आवाहन करण्यात आले नव्हते. उलट सोशल माध्यमांद्वारे एसटी देत असलेल्या विविध सेवा सुविधांबद्द्लची माहिती तसंच विविध प्रमुख एसटी डेपोमनधून सुटणाऱ्या एसटीचे वेळापत्रक अशा माहिती देण्याचा सपाटा एसटी महामंडळाने लावला होता. अखेर आज एसटी महामंडळाने एक निवेदन प्रसिद्ध करत संप करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केलं आहे. एसटी महामंडळाचा संचित तोटा हा १२ हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहचला आहे. संपामुळे दररोज १५ ते २० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. याचा परिणाम महामंडळाला आणि परिणामी एसटी कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागणार असल्याचं निवेदनात सांगितलं आहे. सामान्य प्रवाशांचे हाल होत असल्याने संप मागे घेण्याचे आवाहन एसटी महामंडळाने केलं आहे. एकीकडे निवेदन जरी एसटी महामंडळातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलं असलं तरी आत्तापर्यंत आंदोलन करणाऱ्या २ हजारच्यावर एसटी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करत कठोर करावाई देखील महामंडळाने केली आहे. तर दुसरीकरडे चर्चेची दारं खुली आहेत असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही संपाला मनाई केली आहे. असं असलं तरी एसटी महामंडळाचे हे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे या मागणीवर एसटी कर्मचारी ठाम आहेत.
