दलित वस्त्यांच्या निधीचे वितरण दलित वस्त्या सुधारणांसाठी प्राप्त झालेल्या सुमारे ३४ कोटी रुपयांचे नियोजन करताना जि.प.मधील काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी अवलंबिलेली पद्धत पाहून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार अवाक झाले. नंतर त्यांच्याच आग्रही मागणीमुळे मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर नोंद घेतली. मुंबईला जाऊन आलेल्या भाजप शिष्टमंडळातील दिलीप कुंदकर्ते यांनी ही माहिती दिली. मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाशी दीड तास चर्चा केली. तत्पूर्वी पक्षनेते भास्करराव खतगावकर एकटेच मुख्यमंत्र्यांना भेटले. त्यांच्या पोतडीत कोणकोणते विषय होते, ते विस्ताराने समजले नाही; पण नांदेड मनपा आयुक्तपदी उमाप यांच्याऐवजी राम गगराणी यांना नियुक्त करा, ही ओमप्रकाश पोकर्णा यांची मूळ शिफारस खतगावकरांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातली. दुसऱ्या शिष्टमंडळास गगराणी यांच्या नावाला थेट विरोध करता आला नाही, पण मुख्यमंत्र्यांकडे काही मुद्दे त्यांनी मांडले. अर्थमंत्री मुनगंटीवार नांदेडचे संपर्कमंत्री असल्याने राम पाटील रातोळीकर, राजेश पवार, दिलीप कुंदकुर्ते प्रभृतींनी आधी त्यांची भेट घेतली. जिल्हय़ातील काही बाबी त्यांच्या कानी घातल्या. दलित वस्त्यांच्या निधीचे मनमानी वाटप हा मुद्दा त्यांच्यापुढे मांडण्यात आला. ३४ कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी १ हजार ४२१पैकी १ हजार ३०० कामांना फुटकळ निधी देण्याचा प्रकार पाहून मुनगंटीवार चकित झाले. सरकारच्या ई-निविदा पद्धतीला फाटा देण्यासाठी तीन लाखांच्या आतील ही तेराशे कामे आहेत. रातोळीकर यांनी अर्थमंत्री व मुख्यमंत्र्यांकडे तालुकानिहाय मंजूर कामांचा संपूर्ण तपशील सादर केला. त्यांच्या लेखी निवेदनातील ठळक मुद्दे अधोरेखित (अंडरलाइन) करून मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर आपला आदेश नोंदवला. मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या भेटीदरम्यान अर्थमंत्रीही हजर होते. प्रदेशाध्यक्ष खासदार दानवेही तेथे उपस्थित होते. या सर्वाच्या उपस्थितीत चांगली चर्चा झाल्याचा दावा शिष्टमंडळाने येथे आल्यावर केला. मुनगंटीवार जिल्हय़ाचे संपर्कमंत्री असले तरी वेगवेगळय़ा खात्यांच्या व्यापामुळे त्यांना नांदेडसाठी वेळ देता आला नाही. पण पुढील काळात ते महिन्यातील एक दिवस नांदेडला देणार आहेत, असे कुंदकर्ते यांनी सांगितले. शिष्टमंडळात गंगाधर जोशी, प्रवीण साले हेही होते. जोशींमुळे देगलूरचे मुख्याधिकारी रामदास पाटील यांना दिलासा मिळाला. देगलूर न.प.च्या आगामी निवडणुकीत भाजपची सारी सूत्रे जोशींच्याच हाती राहतील, असे दिसते. दरम्यान, जि.प. सदस्य रमेश सरोदे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या लेखी पत्रानंतर उपोषण मागे घेतले.
