संदीप आचार्य, लोकसत्ता करोनाच्या लढाईत आरोग्य विभागाला पैसा कमी पडू देणार नाही अशा भरपूर बढाया जवळपास सर्वच मंत्र्यांनी मारल्या आहेत. प्रत्यक्षात आरोग्य विभागाची रुग्णालये व कार्यालयांची वीजबील, दूरध्वनी बील व पाणीपट्टी भरायलाही आज आरोग्य विभागाकडे निधी नाही. रुग्णालयातील विविध कंत्राटी सेवांचे पैसे थकल्यामुळे रुग्णांना सकस आहार कसा द्यायचा येथपासून रुग्णालयातील चादरी व रुग्णांचे कपडे धुण्यापर्यंत कामे यापुढे कशी करायची हा प्रश्न आरोग्य विभागापुढे उभा राहिला आहे. करोनाच्या गेल्या दीड वर्षात अर्थमंत्री अजित पवार यांचा वित्त विभाग कमालीच्या संवेदनहीनतेने वागत असून आम्ही काम तरी कसे करायचे असा प्रश्न आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांपुढे निर्माण झाला आहे. आरोग्य विभागाचे सहसंचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांनी २७ जुलै रोजी म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवशी अत्यंत हतबल अवस्थेत प्रधान सचिव आरोग्य यांना पत्र लिहून वीज, पाणी व दूरध्वनी बील भरण्यासाठी तरी तात्काळ अनुदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. (सदर पत्र लोकसत्ताकडे उपलब्ध आहे) आरोग्य विभागाने २०२० -२१ सालासाठी वित्त विभागाकडे अत्यावश्यक खर्चासाठी केलेल्या मागणीत पन्नास टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यानंतर जे अनुदान वित्त विभागाने मंजूर केले त्यापैकी २०२१-२२ मध्ये केवळ ३० टक्के रक्कम देण्यात आल्याचे सहसंचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांनी म्हटले आहे. ४ टक्के निधी आवश्यक मात्र निधी मिळतो अवघा १ टक्का! २०२१-२२ मध्ये आरोग्य विभागाने कंत्राटी सेवा, कार्यालयीन खर्च, भाडेपट्टी, आहार खर्च आणि व्यावसायिक सेवा तसेच दूरध्वनी, वीज, पाणीपट्टी खर्चापोटी ७०५ कोटी ५६ लाख रुपयांचा प्रस्ताव वित्त विभागाला सादर केला होता. मात्र वित्त विभागाने त्यापैकी केवळ ३३२ कोटी २१ लाख रुपये खर्च मंजूर केला असून प्रत्यक्षात २३ जुलैपर्यंत १५६ कोटी रुपये दिले आहेत. आरोग्य विभागाला अर्थसंकल्पात पुरेसा निधी देण्यात आला नसल्याची खंत आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. मुळात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार सकल राज्य उत्पन्नाच्या किमान ४ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने आरोग्य विभागाला कधीच १ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम मिळालेली नाही. आरोग्य विभागाचे माजी महासंचालक व राज्याचे करोना विषयक प्रमुख सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी आरोग्य विभाग सक्षम करण्यासाठी कधीच पुरेसा निधी देण्यात आला नसल्याचे सांगितले. नीती आयोगानेही आरोग्य विभाग सक्षम करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस केली आहे. पण जर वीजबील, पाणीपट्टी, कंत्राटीसेवा आणि दूरध्वनीसाठी जर वारंवार वित्त विभागापुढे हात पसरावे लागणार असतील तर आरोग्य विभाग प्रभावी रुग्णसेवा देणार कसा? असा सवालही डॉ. साळुंखे यांनी केला. 'राज्य करोना कृती दला'नेही सुरुवातीपासून आरोग्य विभागाला पुरेसा निधी देण्याची तसेच डॉक्टर व अन्य कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तात्काळ भरण्याची शिफारस वेळोवेळी केली आहे. Exclusive : ठाणे मनोरुग्णालयाची कापलेली वीज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे तासाभरात सुरु! निधी मंजूर तर होतो, पण तेवढा मिळत नाही! आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासह सरकारचे मंत्री तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्याच्या मोठ्या मोठ्या बढाया मारत आहेत आणि रुग्णालयांचे वीजबील भरायलाही आरोग्य विभागाकडे निधी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी वेळोवेळी वित्त विभागाकडे वस्तुस्थिती दर्शक पत्रे पाठवून निधीची मागणी केली आहे. २०२१-२२ साठी आरोग्य विभागाने वीजबिलापोटी ६३ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी ४४ कोटी रुपये वित्त विभागाने मंजूर केले आणि प्रत्यक्षात केवळ ११ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. रुग्णालयातील गर्भवती मातांच्या आणि बालकांच्या सकस आहारासाठी १३४ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली. त्यापैकी केवळ २३ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. कार्यालयीन खर्चासाठी ७९ कोटींची मागणी असताना वित्त विभागाने ५९ कोटी मंजूर केले असून प्रत्यक्षात १७ कोटी रुपये दिले. रुग्णालयीन सफाई, कपडे धुलाई, सुरक्षा रक्षक सेवा आदी कंत्राटी सेवांसाठी आरोग्य विभागाने ४०३ कोटी रुपयांची मागणी वित्त विभागाकडे केली असता केवळ १९५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून या मंजूर रकमेपैकी आतापर्यंत केवळ ६० कोटी रुपये दिले आहेत. तर रुग्णांना करावा लागेल मृत्यूचा सामना! आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयातील वीजबील, दूरध्वनी आणि पाणीपट्टीपोटी किमान ६३ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असताना या खर्चात कपात करून केवळ ४४ कोटी रुपये मंजूर केले जातात आणि या ४४ कोटींमधील केवळ ३० टक्के रक्कम आरोग्य विभागाला वित्त विभाग देणार असेल तर आम्ही काय अंधारात रुग्णांवर उपचार करायचे का? असा सवाल आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ डॉक्टरांनी केला आहे. ठाणे मनोरुग्णालयाची वीज २९ लाख रुपये थकबाकी भरली नाही म्हणून कापण्याचे काम महावितरणने केले. या ठिकाणी एकही रुग्ण व्हेंटिलेटरवर नव्हता. उद्या एखाद्या जिल्हा रुग्णालयाची वीज महावितरणने थकबाकी दिली नाही म्हणून कापली तर अतिदक्षता विभाग आणि व्हेंटिलेटरील रुग्णांना मृत्यूला सामोरे जावे लागेल, अशी भीती या डॉक्टरांनी व्यक्त केली. आरोग्य विभागाचे डॉक्टर व वरिष्ठ अधिकारी अत्यावश्यक सेवांसाठी पुरेसा निधी मिळत नसल्यामुळे कायम डोक्यावर टांगती तलवार घेऊन काम करत आहेत. त्यातूनच सहसंचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांना अनुदान तात्काळ द्यावे असे साकडे आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना घातले आहे.
