रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील मच्छीमार आर्थिक संकटात

गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पडणारा मासळी दुष्काळ, वाढती महागाई यामुळे आधीच मेताकुटीस आलेला जिल्ह्य़ातील मच्छीमार, डिझेल परताव्याचा कोटय़वधींचा निधी शासनाच्याच तिजोरीत अडकून पडल्याने आíथक संकटात सापडला आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पडणारा मासळी दुष्काळ, वाढती महागाई यामुळे आधीच मेताकुटीस आलेला जिल्ह्य़ातील मच्छीमार, डिझेल परताव्याचा कोटय़वधींचा निधी शासनाच्याच तिजोरीत अडकून पडल्याने आíथक संकटात सापडला आहे. दरम्यान परताव्याची रक्कम तातडीने उपलब्ध करून द्यावी व मच्छीमारांची या संकटातून मुक्तता करावी, अशी आग्रही मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तसेच जिल्ह्य़ाचे माजी पालकमंत्री व विद्यमान आमदार उदय सामंत यांच्याकडे करण्यात येणार असल्याचे मच्छीमार संघटनेच्या नेत्याने सांगितले. सातत्याने बदलणारे निसर्गचक्र, दूषित समुद्र किनारे, मासेमारी बोटींची वाढती संख्या परप्रांतीयांच्या अजस्र टॉलर्सचे कोकण किनाऱ्यावर होणारे अतिक्रमण व बंदी कालावधीत होणारी बेसुमार मासेमारी यामुळे देशाला दरवर्षी कोटय़वधींचे परकीय चलन मिळवून देणारा हा व्यवसाय डबघाईस आला आहे. सातत्याने पडणारा मासळी दुष्काळ, वाढती महागाई यामुळे मच्छीमार जेरीस आलेला आहे. दररोज हजारो रुपयांचे इंधन फुंकून, वादळ-वाऱ्याशी आणि समुद्राच्या लाटांशी झुंज देत मासेमारीसाठी जाणारा मच्छिमार सायंकाळी रिकाम्या हाती परत येतो. मात्र त्यामुळे निराश न होता तो पुन्हा दुसऱ्या दिवशी काही तरी पदरात पडेल या आशेवर समुद्रात जातो. परंतु अथांग पसरलेल्या सागरात रोजचा खर्च भागविण्याऐवढीही मासळी त्याच्या जाळय़ात अडकत नाही. गेल्या नारळपौर्णिमेनंतर सुरू झालेल्या यंदाच्या हंगामातील दोन-अडीच महिन्यांत पाऊस, वादळीवारे यामुळे जेमतेम पंधरा ते वीस दिवसच मासेमारी झाल्याचे मच्छीमारांनी सांगितले. समुद्रात मासळीच मिळत नसल्याने अनेकांनी आपल्या बोटी बंदरातच उभ्या करून ठेवल्या आहेत. त्यामुळे नेहमीच गजबजणाऱ्या बंदरांना अवकळा आल्याचे भयाण चित्र दिसून येते.
इंधन, बर्फ खलाशांचा पगार व भत्ता, जाळी व इंजिन दुरुस्ती आदींवर दररोज होणारा हजारो रुपयांचा खर्च आणि मासळी विकून मिळणारे तुटपुंजे उत्पन्न याचा ताळेबंदच जुळत नसल्याने मच्छीमार पुरता बेजार झालेला आहे. याशिवाय बँकेचे कर्ज, व्याज तसेच व्यापाऱ्याकडून घेतलेल्या अ‍ॅडव्हॉन्सची परतफेड होत नसल्याने त्याची आíथक घडी पूर्णत: विस्कटून गेली असून तो कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून गेला असल्याचे मच्छीमार संघटनेच्या नेत्याने सांगितले. अशा बिकट परिस्थितीत त्याला शासनाने मदतीचा हात देण्याची आवश्यकता असताना त्याची आíथक कोंडीच केली जात असल्याची भावना मच्छीमारांची झाली आहे.    
 सुमारे दहा-बारा वर्षांपूर्वी मच्छीमारांना सवलतीच्या दरात डिझेल मिळत होते व त्याचे विवरण विक्रीकर विभागाकडून होत असे. परंतु ही पद्धत बंद करून डिझेल परताव्याची रक्कम देण्याची तरतूद शासनाने केली, त्याचा फायदाही मच्छीमारांना मिळाला. डिझेल परतावा मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव संबंधित मच्छीमार संस्थांकडून साहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे पाठविले जायचे. परंतु दोन वर्षांपूर्वी परताव्याची रक्कम थेट मच्छीमारांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय तत्कालीन आघाडी सरकारने घेतला व त्याची अंमलबजावणीही झाली.
मात्र शासनाच्या त्या निर्णयाला मच्छीमार संस्थांनी विरोध केला. कारण परताव्याची रक्कम परस्पर मच्छीमारांच्या बँक खात्यात जमा झाली असती तर त्यामुळे त्यांचा फायदाच झाला असता. मात्र त्याच बरोबर मच्छीमार संस्थेमार्फत घेतलेल्या बँक कर्जाच्या हप्त्याची तसेच अन्य देय रकमेची वसुली करणे संस्थेला शक्य झाले नसते आणि या संस्था अडचणीत आल्या असत्या. असे संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. या निर्णयाला मच्छीमार संस्थांनी विरोध केल्यानंतर त्यावेळी शासनानेही तडजोडीची भूमिका घेतली आणि डिझेल परताव्यापोटी दरवर्षी दहा कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. यापकी केवळ अडीच लाखांचा निधी प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाला. लोकसभेपाठोपाठ विधानसभेच्या निवडणुकाही पार पडल्या. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकारही स्थानापन्न झाले आहे. मात्र मच्छीमारांच्या डिझेल परताव्याची सुमारे ८ कोटींची रक्कम शासनाने अद्यापही संबंधित मच्छीमार संस्थांकडे जमा केलेली नाही.
याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तसेच जिल्ह्य़ाचे माजी पालकमंत्री व शिवसेनेचे विद्यमान आमदार उदय सामंत यांनी सरकारी खजिन्यात अडकलेला सुमारे आठ कोटींचा निधी तातडीने उपलब्ध करून देवून मच्छीमाराला आíथक संकटातून बाहेर काढावे, अशी आग्रही मागणी करण्यात येणार असल्याचे मच्छीमार नेत्याने सांगितले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Fishery in ratnagiri trapped in financial crisis